स्रोत:
Hindustan
विषय: Indian Economy: Infrastructure and Transport (Civil Aviation); Centre-State Relations|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: Regional Connectivity Scheme-Modified UDAN, Airports Authority of India, Viability gap funding, Tripartite MoU, Aviation fuel VAT
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: Infrastructure: Air transport, regional connectivity, viability gap funding, PPP and government schemes
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: Centre-State relations: cooperative federalism, Centre-State fiscal sharing under centrally sponsored schemes
क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक): एक नज़र में
- शुरुआत की तारीख
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को जोधपुर हवाई अड्डे से योजना शुरू की; मूल उड़ान अक्टूबर 2016 में शुरू हुई थी
- मूल मंत्रालय
- नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
- कुल आवंटन
- 10 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36) में ₹28,840 करोड़, भारत सरकार के बजटीय सहायता से
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संशोधित उड़ान के त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन को मंज़ूरी दी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समझौते का एक पक्ष है।
- केंद्र 80% वित्त पोषण वहन करेगा।
- उत्तर प्रदेश व्यवहार्यता अंतराल निधियन में 20% योगदान देगा।
- नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दो नोडल अधिकारी नामित करने हैं।
संशोधित उड़ान उत्तर प्रदेश चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संशोधित उड़ान योजना के अगले चरण के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) के निष्पादन को मंज़ूरी दे दी है। इससे छोटे शहरों और पर्यटन स्थलों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 80:20 का खर्च विभाजन होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना-संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) के निष्पादन को मंज़ूरी दे दी गई। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच होने वाले इस समझौते का उद्देश्य राज्य के छोटे शहरों और धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों तक हवाई कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस योजना का 80% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 20% राज्य सरकार। योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र हवाई अड्डों पर कई रियायतें देगी, जिनमें विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) 1% या उससे कम रखना, अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएँ मुफ्त देना, और बिजली, पानी तथा अन्य जनोपयोगी सेवाएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराना शामिल है। ज़रूरत के अनुसार ज़मीन और कनेक्टिविटी भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य व्यवहार्यता अंतराल निधियन (VGF) में भी 20% का योगदान देगा।
कैबिनेट ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन निदेशक को और दो नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया। मुख्यमंत्री को इस मामले में किसी भी ज़रूरी बदलाव या अन्य निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से छोटे शहरों और पर्यटन केंद्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे होटल, परिवहन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- तीन वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) सहायता, जो प्रति हवाई अड्डे अधिकतम ₹3.06 करोड़ और प्रति हेलीपोर्ट या जल एयरोड्रोम अधिकतम ₹0.90 करोड़ प्रति वर्ष तक सीमित है; लगभग 441 एयरोड्रोम के लिए अनुमानित ₹2,577 करोड़।civilaviation.gov.in
- एयरलाइनों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): दस वर्षों में ₹10,043 करोड़। एयरलाइनों को पांच वर्षों के लिए सहायता मिलती है, तीसरे वर्ष से सहायता घटती जाती है, और संचालन का विशेष अधिकार केवल तीन वर्षों तक सीमित है।civilaviation.gov.in
- आत्मनिर्भर भारत घटक: दूरस्थ इलाकों में संचालन के लिए पवन हंस लिमिटेड को दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर और अलायंस एयर को दो एचएएल डॉर्नियर विमान की खरीद।civilaviation.gov.in
- पात्र हवाई अड्डों पर राज्य की रियायतें (उत्तर प्रदेश का उदाहरण): विमान ईंधन पर 1% या उससे कम वैट, मुफ्त अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं, रियायती बिजली और पानी, तथा ज़रूरत के अनुसार भूमि और संपर्क सुविधा।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- संशोधित उड़ान बिना सेवा और कम सेवा वाली हवाई पट्टियों को लक्ष्य बनाती है और पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय व आकांक्षी क्षेत्रों में आधुनिक हेलीपैड का प्रस्ताव करती है।civilaviation.gov.in
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के ज़रिए इसमें शामिल होते हैं; मंत्रालय ने अगले चरण के तहत ऐसे 23 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।civilaviation.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय और श्रेणी-1 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यह 1972 में गठित IAAI और 1986 में गठित NAAI को विलय करके विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत बना, जो अप्रैल 1995 से प्रभावी हुआ। यह नागरिक विमानन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी संभालता है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS): वह व्यापक नाम जिसके तहत उड़ान चलती है; इसमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डों की स्थापना और ब्राउनफ़ील्ड हवाई अड्डों का उन्नयन शामिल है।
- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें सरकार किसी परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए लागत का एक हिस्सा देती है; उड़ान में यह क्षेत्रीय मार्गों पर हवाई किराए को सब्सिडी देता है।
- राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP): नागर विमानन मंत्रालय ने इसे 15 जून 2016 को जारी किया; उड़ान इसका प्रमुख घटक है।
उपलब्धियां
- 25 मार्च 2026 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल एयरोड्रोम पर 663 मार्ग संचालित हो चुके थे, जिनमें 3.44 लाख से अधिक उड़ानें और 163 लाख से अधिक यात्री ढोए गए।PIB
- उड़ान ने दूरस्थ, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में संपर्क सुधारा है, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को सहारा दिया है, और क्षेत्रीय एयरलाइनों तथा विविध बेड़े के संचालन को बढ़ावा दिया है।PIB
चुनौतियां
- पहले की उड़ान योजना की आलोचना खराब बुनियादी ढांचे, बड़ी एयरलाइनों के दबदबे, क्षेत्रीय एयरलाइनों की दुर्दशा और धीमे क्रियान्वयन के लिए हुई थी।
- छोटे एयरोड्रोम को शुरुआती वर्षों में सीमित राजस्व के मुकाबले लगातार भारी खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए O&M सहायता की ज़रूरत है।civilaviation.gov.in
- दूरस्थ और कठिन भूभाग के लिए उपयुक्त छोटे फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों की कमी संचालन को सीमित करती है।civilaviation.gov.in
आगे की राह
- संशोधित उड़ान के तहत हवाई अड्डों का विकास समय पर पूर्णता, गुणवत्ता और संधारणीयता के मानक तय करने के लिए चैलेंज मोड में किया जाना है।PIB
- शुरुआती वर्षों के बाद घटता VGF इसलिए है ताकि मार्ग व्यावसायिक संधारणीयता की ओर बढ़ें और एयरलाइनें सब्सिडी पर निर्भर न रहें।civilaviation.gov.in
- राज्य की रियायतों (वैट, उपयोगिताएं, भूमि) को केंद्र के वित्तपोषण के साथ जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हवाई अड्डे ज़मीन पर व्यवहार्य बनें; राज्य स्तर का समझौता ज्ञापन इसी समन्वय का एक उदाहरण है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)
संशोधित उड़ान भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना का अगला चरण है, जो आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाती है और टियर-II व टियर-III शहरों, दूरस्थ, पहाड़ी, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बढ़ाती है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को मंज़ूरी दी है। योग्य हवाई अड्डों पर 80:20 वित्तपोषण और राज्य की रियायतें दी जाएंगी।
4 जुलाई 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे से संशोधित उड़ान का शुभारंभ किया।
25 मार्च 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस वर्षों में ₹28,840 करोड़ के आवंटन के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान को मंज़ूरी दी।
अक्टूबर 2016
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना शुरू हुई।
15 जून 2016
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति; उड़ान इसका प्रमुख घटक है।
केंद्र और उत्तर प्रदेश के वित्त पोषण हिस्से
| सरकार | वित्त पोषण हिस्सा |
|---|---|
| केंद्र | 80% |
| उत्तर प्रदेश | 20% |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- व्यवहार्यता अंतराल निधियन (VGF):
- ऐसी वित्तीय सहायता जो किसी परियोजना या सेवा को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद के लिए दी जाती है, जब उसकी अपेक्षित आय पर्याप्त न हो।
- समझौता ज्ञापन (MoU):
- एक दस्तावेज़ जो भाग लेने वाले पक्षों के बीच की समझ और प्रस्तावित सहयोग को दर्ज करता है।
- मूल्य संवर्धित कर (VAT):
- लागू कानून के अधीन, उत्पादन या वितरण के चरणों पर जुड़े मूल्य पर लगने वाला कर।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क:
- छोटे या कम जुड़े स्थानों को अन्य गंतव्यों से जोड़ने वाली हवाई परिवहन सेवाएं।
संशोधित उड़ान उत्तर प्रदेश: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: परिवहन बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास; शासन: राज्य सरकार की नीतियां और क्रियान्वयन
सामान्य भूल: परीक्षा में स्वीकृत समझौता ज्ञापन को पहले से हस्ताक्षरित बताकर या वित्त पोषण के हिस्से उलटकर पूछा जा सकता है; निष्पादन को मंज़ूरी मिली है और केंद्र-राज्य का अनुपात 80:20 है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
Critically examine the role of the Regional Connectivity Scheme (Modified UDAN) in improving air connectivity to smaller cities and tourism destinations. Discuss how the 80:20 Centre-State funding model and state concessions on aviation fuel VAT, utilities and security can make such schemes viable.
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: Open by noting that Uttar Pradesh's Cabinet approval of a tripartite MoU under Modified UDAN shows how regional air connectivity is being extended beyond metros to smaller towns and religious and tourist centres.
- मुख्य भाग:
- Explain the objective of the scheme: connecting underserved cities and tourism destinations, with the Airports Authority of India as a key implementing partner.
- Analyse the 80:20 funding split and viability gap funding, and how it shares financial risk between the Centre and the state.
- Discuss state-level concessions such as VAT on aviation fuel at 1% or less, free firefighting and security, and concessional utilities, and their role in lowering operating costs for airlines.
- Examine the potential benefits: boost to hospitality, transport and local services, and tourism-led economic activity in smaller towns.
- Critically assess the challenges: dependence on airline viability, fiscal burden on states, and the risk of routes being unsustainable once subsidies end.
- निष्कर्ष: Conclude that Modified UDAN can be effective if state concessions are paired with demand creation and sustained route viability, so that regional connectivity becomes economically durable rather than dependent on subsidies.
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
Discuss the significance of cooperative federalism in centrally sponsored connectivity schemes, with reference to the tripartite arrangement between the Union government, a state government and a central agency for regional air connectivity.
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: Begin by stating that the tripartite MoU for Modified UDAN in Uttar Pradesh reflects a collaborative model where the Centre sets the scheme and the state adds fiscal and infrastructural support.
- मुख्य भाग:
- Explain how the 80:20 funding split and state concessions on fuel tax, land, utilities and security show shared responsibility.
- Highlight the role of the Airports Authority of India as a central agency coordinating with state civil aviation departments.
- Note the delegation of authority, such as nodal officers and the Chief Minister's power to decide deviations, as an instance of administrative coordination.
- Mention possible concerns: state fiscal strain and uneven capacity among states to contribute.
- निष्कर्ष: Conclude that such schemes strengthen cooperative federalism when fund sharing and institutional roles are clear, and that fiscal capacity and predictable central support should be ensured.
कहीं अटके? एक टैप में समझें
संशोधित उड़ान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के छोटे स्थानों के हवाई संपर्क को बेहतर करना है। राज्य पात्र हवाई अड्डों को कम ईंधन कर और चुनिंदा निःशुल्क या रियायती सेवाओं से सहारा देगा। व्यवहार्यता अंतराल निधियन उन सेवाओं को सहारा देता है जिनकी अपेक्षित आय उनकी लागत पूरी न कर सके।
- अर्थव्यवस्था: परिवहन बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास
- शासन: राज्य सरकार की नीतियां और क्रियान्वयन
जुड़ी अवधारणाएं: व्यवहार्यता अंतराल निधियन (VGF), समझौता ज्ञापन (MoU), मूल्य संवर्धित कर (VAT), क्षेत्रीय हवाई संपर्क
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उत्तर प्रदेश में संशोधित उड़ान के स्वीकृत त्रिपक्षीय समझौते का एक अन्य पक्ष कौन है?
व्याख्या: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तीसरा पक्ष है। नागरिक उड्डयन विभाग के पास हस्ताक्षर और समन्वय की ज़िम्मेदारी है, जबकि कैबिनेट ने निष्पादन को मंज़ूरी दी और आवश्यक विचलन पर निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश में संशोधित उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के निष्पादन को मंज़ूरी दी।
- 2. राज्य 80% वित्त पोषण वहन करेगा और केंद्र 20%।
- 3. पात्र हवाई अड्डों पर अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: निष्पादन को मंज़ूरी मिली और पात्र हवाई अड्डों पर अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। कथन 2 में हिस्से उलट दिए गए हैं: केंद्र 80% और राज्य 20% वहन करेगा।
- Q3मध्यम
संशोधित उड़ान के तहत व्यवहार्यता अंतराल निधियन में उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा कितना होगा?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश व्यवहार्यता अंतराल निधियन में 20% योगदान देगा। केंद्र का बताया गया हिस्सा 80% है, जबकि 10% और 30% राज्य का हिस्सा नहीं है।
- Q4मध्यम
उत्तर प्रदेश पात्र संशोधित उड़ान हवाई अड्डों पर ईंधन कर में रियायत और रियायती दर की उपयोगिता सेवाएं क्यों देगा?
व्याख्या: ईंधन कर में रियायत और कम उपयोगिता शुल्क क्षेत्रीय हवाई सेवाओं की परिचालन लागत घटा सकते हैं। यह सहायता छोटे गंतव्यों के हवाई संपर्क से जुड़ी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संशोधित उड़ान के लिए क्या मंज़ूर किया?
कैबिनेट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के निष्पादन को मंज़ूरी दी।
2. उत्तर प्रदेश में संशोधित उड़ान के लिए वित्त पोषण का हिस्सा कितना है?
केंद्र 80% और उत्तर प्रदेश 20% वहन करेगा। राज्य व्यवहार्यता अंतराल निधियन में भी 20% हिस्सेदारी देगा।
3. संशोधित उड़ान के तहत उत्तर प्रदेश विमानन ईंधन पर कौन-सी कर रियायत देगा?
पात्र हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर 1% या उससे कम रखा जाएगा।
4. उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित उड़ान समझौते पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है?
उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन के निदेशक को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

