राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाओं में किया गया सबसे व्यापक बदलाव है। तेलुगु भाषी आंदोलन के चलते 1953 में आंध्र राज्य बना, जिसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए यह अधिनियम पारित हुआ।
यह अधिनियम राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बना। यह संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ लागू हुआ, जिसने राज्यों के चार-स्तरीय वर्गीकरण की जगह राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की व्यवस्था लागू की।
अधिनियम के भाग V में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं। धारा 51 किसी नए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान और स्थायी पीठों की व्यवस्था करती है।constitutionofindia.in
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: एक नज़र में
- लागू होने की तिथि
- 1 नवंबर 1956, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ
- पुनर्गठन का आधार
- भाषाई आधार
- इसके पीछे का आयोग
- राज्य पुनर्गठन आयोग, फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में, दिसंबर 1953 में गठित
मुख्य तथ्य
| लागू होने की तिथि | 1 नवंबर 1956, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ |
|---|---|
| पुनर्गठन का आधार | भाषाई आधार |
| इसके पीछे का आयोग | राज्य पुनर्गठन आयोग, फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में, दिसंबर 1953 में गठित |
| उच्च न्यायालय की पीठों से संबंधित धारा | धारा 51(2): राष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिसूचित आदेश द्वारा किसी नए राज्य के उच्च न्यायालय की स्थायी पीठें स्थापित कर सकते हैं।constitutionofindia.in |
| मुख्य स्थान | धारा 51(1): राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा किसी नए राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान तय करते हैंconstitutionofindia.in |
| संवैधानिक संबंध | संविधान का अनुच्छेद 214 हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता हैIndian Express |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- भारत के राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, और सातवें संशोधन ने भाग A, B, C और D के वर्गीकरण की जगह राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की व्यवस्था की।
- धारा 51(1) राष्ट्रपति को अधिसूचित आदेश द्वारा किसी नए राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान तय करने देती है।constitutionofindia.in
- धारा 51(2) राष्ट्रपति को, नए राज्य के उच्च न्यायालय के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, अधिसूचित आदेश द्वारा स्थायी पीठें स्थापित करने देती है।constitutionofindia.in
- धारा 51(3) किसी नए राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खंडपीठों को राज्य के अन्य स्थानों पर बैठने की अनुमति देती है, जैसा मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की स्वीकृति से तय करें।constitutionofindia.in
- धारा 49(1) ने मौजूदा उच्च न्यायालय (नागपुर उच्च न्यायालय) को 1 नवंबर 1956 से नए मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय बनाए रखा, जिसका मुख्य स्थान जबलपुर है।
स्टैटिक GK
- राज्य पुनर्गठन आयोग: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 में नियुक्त किया, इसकी अध्यक्षता फ़ज़ल अली ने की और इसने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956: राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ और इसने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की अवधारणा शुरू की।
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय: हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970 के तहत 1971 में स्थापित, जिसका मुख्य स्थान शिमला है। न्यायालय में अधिकतम 17 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनमें 13 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं।
- भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग): जून 1948 में गठित, इसने राज्यों के विभाजन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया।
तुलना
धारा 51(2) के तहत स्थायी पीठें: मध्य प्रदेश की मिसाल और धर्मशाला का प्रस्ताव
| आधार | हिमाचल प्रदेश (प्रस्तावित धर्मशाला पीठ) | मध्य प्रदेश (इंदौर और ग्वालियर पीठें) |
|---|---|---|
| कानूनी मार्ग | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) और अनुच्छेद 214 | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) |
| मुख्य स्थान | शिमला | जबलपुर |
| पीठों के स्थान | धर्मशाला (प्रस्तावित, अभी स्थापित नहीं) | इंदौर और ग्वालियर |
| अस्थायी से स्थायी | लागू नहीं, प्रस्ताव के स्तर पर | 1 नवंबर 1956 से अस्थायी पीठें, जिन्हें 28 नवंबर 1968 की राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा स्थायी किया गया |
| परामर्श आवश्यक | राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (धारा के अनुसार) |
उपलब्धियां
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 ने चार-स्तरीय वर्गीकरण समाप्त किया और राज्यों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों की व्यवस्था लागू की।
- धारा 51 उच्च न्यायालय की पीठों को राज्य के दूरदराज़ इलाकों के लोगों के करीब लाने का कानूनी रास्ता देती है, जैसे इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पीठें।
- पुनर्गठन भाषाई मांगों के बाद हुआ, और 1953 में आंध्र राज्य पहला भाषाई राज्य बना।
चुनौतियां
- मुख्य स्थान तक की दूरी और यात्रा का खर्च दूर के जिलों में न्याय तक पहुंच में देरी कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव में कांगड़ा और निचले जिलों के लिए यही चिंता उठाई गई है।Indian Express
- धारा 51 के तहत मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श ज़रूरी है, इसलिए राष्ट्रपति के फैसले से पहले राज्य का प्रस्ताव कई चरणों से गुज़रता है।constitutionofindia.in
- राज्य सरकार ने प्रस्तावित पीठ के लिए भूमि, न्यायालय भवन, आवासीय सुविधाएं, डिजिटल बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।Indian Express
आगे की राह
- मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद एक औपचारिक और विस्तृत राज्य प्रस्ताव, जैसा प्रस्ताव में मांगा गया है, केंद्र को फैसले के लिए ज़रूरी आधार देता है।Indian Express
- प्रस्तावित पीठ क्षेत्र के लंबित मामलों की स्पष्ट निगरानी से पता चल सकता है कि स्थायी पीठ से बकाया मामलों में कमी आती है या नहीं।
- भवन, कर्मचारियों और डिजिटल प्रणालियों पर राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के बीच तालमेल पीठ को शुरू से ही चालू रख सकता है।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धारा 51(2) के तहत धर्मशाला में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की मांग करने वाला संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया। अब राज्य केंद्र को इसका औपचारिक प्रस्ताव भेजेगा।
खबर पढ़ें28 नवंबर 1968
धारा 51(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर पीठों को स्थायी किया गया।
1 नवंबर 1956
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 लागू हुए।
30 सितंबर 1955
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
दिसंबर 1953
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया।
जून 1948
भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग) का गठन हुआ, और इसने राज्यों के विभाजन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 कब लागू हुआ?
यह 1 नवंबर 1956 को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ लागू हुआ।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थायी उच्च न्यायालय पीठ कौन स्थापित कर सकता है?
राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा किसी नए राज्य के उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित कर सकते हैं, उस उच्च न्यायालय के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद।constitutionofindia.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2राजव्यवस्था: भारतीय संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएं और संशोधन; संघ और राज्य, राज्यों का पुनर्गठन
- GS-2राजव्यवस्था: न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली
- GS-1आधुनिक भारतीय इतिहास: राज्यों का भाषाई पुनर्गठन और आंध्र आंदोलन
स्रोत
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