TKDL हल्दी और बासमती चावल के पेटेंट को दी गई चुनौतियों के बाद बना। उन मामलों से साफ हुआ कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के ग्रंथ विदेशों के पेटेंट परीक्षकों की पहुंच में नहीं थे और न वे उन्हें समझ पाते थे, जिसकी वजह से गलत पेटेंट दिए जा रहे थे।
TKDL आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और योग के प्राचीन ग्रंथों को पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में बदलता है और उन्हें पारंपरिक ज्ञान संसाधन वर्गीकरण (TKRC) के आधार पर वर्गीकृत करता है। इससे परीक्षकों को पूर्व-कला खोजने और गलत पेटेंट देने से रोकने में मदद मिलती है।csir.res.in
2026 में शिक्षा मंत्रालय के IKS प्रभाग और CSIR-TKDL इकाई ने पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार और लोगों के अधिकारों पर नया MoU किया। यह पहले के सहयोग पर आधारित है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देता है।PIB

मुख्य तथ्य
| स्थापना | 2001 में CSIR और तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से; आयुष विभाग द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की पहल पर |
|---|---|
| उद्देश्य | पारंपरिक औषधीय ज्ञान को पेटेंट-वर्गीकरण योग्य रूप में दर्ज करके जैव-चोरी और गलत पेटेंट से बचानाcsir.res.in |
| आकार | डेटाबेस में 5.0 लाख से अधिक फॉर्मूले/प्रथाएं दर्ज की गईंcsir.res.in |
| भाषाएं | पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाएं: अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिशcsir.res.in |
| पेटेंट कार्यालयों की पहुंच | आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंज़ूरी के अनुसार सत्रह पेटेंट कार्यालयों को पहुंच की अनुमति, जिनमें EPO, USPTO, जापान पेटेंट कार्यालय और ब्रिटेन पेटेंट कार्यालय शामिल हैंcsir.res.in |
| नवीनतम MoU | 19 नवंबर 2026 को शिक्षा मंत्रालय के IKS प्रभाग और CSIR-TKDL इकाई के बीच हस्ताक्षर हुए। यह 29 जून 2023 के समझौता ज्ञापन (MoU) पर आधारित है।PIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और सोवा रिग्पा के कोडीकृत पारंपरिक चिकित्सा ग्रंथों को TKRC वर्गीकरण का उपयोग करते हुए खोज योग्य डेटाबेस में दर्ज करता है।csir.res.in
- अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट परीक्षकों को पेटेंट खोज और जांच के लिए डेटाबेस तक पहुंच देता है, ताकि झूठे 'नए' आविष्कारों को रोका जा सके।
- इसकी सामग्री खुले क्षेत्र के ग्रंथों से ली जाती है, और इसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यक्ति या संस्था उपलब्ध करा सकती है।csir.res.in
- अंतरराष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण में A61K 36/00 के तहत लगभग 200 उप-समूह जोड़े गए, जिससे पारंपरिक ज्ञान पेटेंट की पूर्व-कला खोज बेहतर हुई।csir.res.in
- TK डेटाबेस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय किए गए, जिन्हें 2003 में WIPO की अंतर-सरकारी समिति ने अपनाया।csir.res.in
स्टैटिक GK
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR): 1942 में स्थापित, मुख्यालय नई दिल्ली में, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन एक स्वायत्त R&D निकाय।
- आयुष मंत्रालय: 9 नवंबर 2014 को स्थायी मंत्रालय बना। इसके पूर्ववर्ती विभाग ने 2001 में CSIR के साथ मिलकर TKDL बनाया था।
- भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रभाग: शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग, जो अक्टूबर 2020 में स्थापित हुआ और नई दिल्ली में AICTE मुख्यालय में स्थित है; यह भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देता है।
- पारंपरिक ज्ञान संसाधन वर्गीकरण (TKRC): TKDL के लिए तैयार की गई वर्गीकरण प्रणाली, जो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ग्रंथों को कई हज़ार उप-समूहों में व्यवस्थित करती है।csir.res.in
- भारतीय ज्ञान सरिता: PIB विज्ञप्ति में उल्लिखित एक संसाधन, जिसे इस साझेदारी में TKDL के साथ उपयोग में लाने की योजना है।PIB
उपलब्धियां
- 2009 से 2011 के बीच यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने TKDL की मदद से 36 ऐसे पेटेंट पहचाने जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान का अनुचित उपयोग कर रहे थे।
- TKDL ने TK डेटाबेस के अंतरराष्ट्रीय मानकों की संरचना तय की, जिसे 2003 में WIPO IGC ने अपनाया।csir.res.in
- अनैतिक पेटेंट दावों के कानूनी मामले, जिनमें पहले वर्षों और भारी खर्च लगते थे, अब टाले जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षक TKDL की जांच कर सकते हैं।
चुनौतियां
- पारंपरिक औषधीय ज्ञान कई भाषाओं में है, जिनमें अब प्रचलन से बाहर हो चुकी प्राचीन स्थानीय बोलियां भी शामिल हैं। TKDL ग्रंथों को पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में बदलकर और व्यवस्थित करके भाषा और प्रारूप की बाधा दूर करता है।csir.res.in
- वर्तमान कवरेज खुले क्षेत्र में उपलब्ध भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ग्रंथों पर आधारित है, इसलिए समुदायों के मौखिक रूप से संरक्षित ज्ञान अभी डेटाबेस में नहीं है।csir.res.in
- सुरक्षा इस पर निर्भर करती है कि कई देशों के परीक्षक और पेटेंट कार्यालय इस डेटाबेस का उपयोग करें। कार्यालयों में असमान अपनाने से जैव-चोरी के खिलाफ सुरक्षा कमज़ोर पड़ती है।
आगे की राह
- राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता के लोक पंजीकरण (people's Register of Biodiversity) के ज़रिए मौखिक रूप से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण।
- 2023 के MoU की तरह कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के ज़रिए छात्रों, शिक्षकों और व्यवसायियों में जागरूकता और क्षमता बढ़ाना।PIB
- ज्ञान धारकों के साथ श्रेय-व्यवस्था और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को मज़बूत करना, जैसा MoU के भागीदारों ने मांग की है।PIB
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
शिक्षा मंत्रालय के IKS प्रभाग और CSIR-TKDL इकाई ने पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और लोगों के अधिकारों पर नए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह 2023 के उस समझौते पर आधारित है, जिसके तहत 11 कार्यशालाएं आयोजित हुईं।
खबर पढ़ें29 जून 2023
IKS प्रभाग और CSIR-TKDL इकाई के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए; इसके बाद 11 संयुक्त कार्यशालाएं हुईं।PIB
2014
TKDL का प्रशासनिक दायित्व नव-गठित आयुष मंत्रालय को सौंपा गया।
जनवरी 2010
ब्रिटेन ट्रेडमार्क और पेटेंट कार्यालय तथा अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ समझौते हुए।
फ़रवरी 2009
यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के साथ समझौता हुआ।
2003
TKDL की विशिष्टताएं WIPO की बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोक-अभिव्यक्ति पर अंतर-सरकारी समिति ने अपने पांचवें सत्र में अपनाईं।csir.res.in
2001
CSIR और तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से TKDL बना, हल्दी, बासमती और नीम पेटेंट की चुनौतियों के बाद।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
TKDL की स्थापना क्यों की गई?
TKDL की स्थापना पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान पर गलत पेटेंट (जैव-चोरी) रोकने के लिए की गई, ताकि भारतीय ग्रंथ दुनिया भर के पेटेंट परीक्षकों के लिए खोज योग्य बन सकें।csir.res.in
TKDL को कौन-सी संस्था चलाती है?
TKDL को CSIR और तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनाया। 2014 में इसका प्रशासनिक दायित्व नव-गठित आयुष मंत्रालय को सौंपा गया।
कितने पेटेंट कार्यालय TKDL तक पहुंच रख सकते हैं?
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंज़ूरी के अनुसार यूरोपीय पेटेंट कार्यालय और अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय सहित सत्रह पेटेंट कार्यालयों की पहुंच है।csir.res.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मुद्दे
- GS-3बौद्धिक संपदा अधिकार; जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उनके अनुप्रयोग
- GS-1भारतीय विरासत और संस्कृति
स्रोत
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