स्रोत:PIB
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन और शहरी आजीविका; सामाजिक न्याय|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, SSC, Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: पीएम स्वनिधि योजना, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रुपे क्रेडिट कार्ड, स्ट्रीट फूड हब, स्वनिधि सम्मान पुरस्कार
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शहरी गरीबी, सामाजिक कल्याण और कमज़ोर वर्गों जैसे सेक्टरों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म ऋण और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए MSME सहायता
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi): एक नज़र में
- डिजिटल अपनाना
- मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं
- शुरुआत की तारीख
- 1 जून 2020
- नोडल मंत्रालय
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को शुरू हुई।
- योजना का कार्यान्वयन मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है।
- पात्र RuPay क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹30,000 तक है।
- 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग हो चुकी है।
- 2026 का पुरस्कार कार्यक्रम 20 नवंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित है।
पीएम स्वनिधि योजना चर्चा में क्यों?
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 नवंबर को आयोजित होने वाले स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 की घोषणा की है। इसमें पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन भागीदारों को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआत से अब तक सड़क विक्रेताओं को करीब ₹20,000 करोड़ के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 20 नवंबर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पुरस्कार प्रदान करेंगे, जबकि राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋणदाता संस्थाओं और भागीदार संगठनों के करीब 600 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।
इन पुरस्कारों में 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान शामिल हैं। 27 पुरस्कार 16 राज्यों और तीन केंद्र-शासित प्रदेशों को, 21 शहरी स्थानीय निकायों को, चार ऋणदाता संस्थाओं को और पांच विशेष सम्मान प्रमुख हितधारकों को दिए जाएंगे। यह आयोजन पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं की आजीविका को मज़बूत करने और वित्तीय समावेशन, डिजिटल अपनाने तथा सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में योगदान को मान्यता देता है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक की क्रमिक किस्तों में दिया जाता है। ये ऋण ब्याज-मुक्त हैं।
- UPI से जुड़ा ₹30,000 की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड, जिससे विक्रेता कार्यशील पूंजी निकाल सकते हैं।
- क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के ज़रिए होता है। पंजीकरण, आवेदन और निगरानी के लिए PM SVANidhi का अलग पोर्टल है।
- पोर्टल पर विक्रेता मोबिलिटी (ULB स्थानांतरण) की सुविधा है, ताकि जो विक्रेता दूसरी विक्रय जगह पर चले जाएं, वे अपने शहरी स्थानीय निकाय का विवरण अपडेट कर सकें।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजनाएं अधिसूचित की हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- वे रेहड़ी-पटरी विक्रेता जो 24 मार्च 2020 से पहले विक्रय कर रहे थे, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में हुई है और जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी का विक्रय प्रमाणपत्र या सिफारिश पत्र है।
- विक्रेता पोर्टल पर जांच सकते हैं कि नगर निकाय या नगरपालिका सर्वेक्षण में उनका नाम शामिल था या नहीं, और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना सर्वेक्षण संदर्भ संख्या सुरक्षित रख सकते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- ऑनलाइन आवेदन से पहले आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।pmsvanidhi.mohua.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय: PM SVANidhi के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- टाउन वेंडिंग कमेटी: वह निकाय जो रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत विक्रेता सर्वेक्षण करता है और विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): मुख्यालय लखनऊ में है। यह MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था है और RBI द्वारा नियमित व पर्यवेक्षित है।
PM SVANidhi बनाम PM मुद्रा योजना बनाम रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम
| आधार | PM SVANidhi | PM मुद्रा योजना |
|---|---|---|
| लक्षित समूह | शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में पहचाने गए रेहड़ी-पटरी विक्रेता | गैर-निगमित, गैर-कृषि लघु उद्यम (शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियां) |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों के साथ | वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग; मुद्रा योजना ढांचे के तहत बैंक और MFI |
उपलब्धियां
- PM SVANidhi के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है। 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी किए गए हैं।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण वितरित करके पहला स्थान पाया है। भोपाल 1,39,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं।
चुनौतियां
- जो विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे, वे आवेदन नहीं कर सकते। इस तरह सबसे अनौपचारिक विक्रेता योजना से बाहर रह जाते हैं।
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- ऋण वितरण बैंक पर निर्भर करता है। बैंकों द्वारा लौटाए गए ऋणों की संख्या बताती है कि कुछ आवेदन ऋण देने के चरण पर अटक जाते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
आगे की राह
- PM SVANidhi डैशबोर्ड के ज़रिए परिणाम-निगरानी, ताकि अधिक लंबित मामलों वाले शहरी स्थानीय निकायों और बैंक शाखाओं की पहचान समय रहते हो सके।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- विक्रेताओं के लिए हैंडहोल्डिंग तथा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ताकि ऋण के उपयोग और चुकौती में सुधार हो।
- MSME और ऋण संस्थाओं के साथ तालमेल, ताकि छोटे ऋण लेने वाले विक्रेता बड़े औपचारिक ऋण की ओर बढ़ सकें।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
PM SVANidhi आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण देती है। 2026 में लागू ऋण सीमा और नियम आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हैं।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
MoHUA 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा; मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान बनाए हुए है, और इंदौर, सरनी व बालाघाट को अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
खबर पढ़ें19 नवंबर 2026यह खबर
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इस योजना के तहत करीब ₹20,000 करोड़ के ऋण वितरित हो चुके हैं और इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
1 जून 2020
भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत PM SVANidhi योजना शुरू की।
1 मई 2014
रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 लागू हुआ।
4 मार्च 2014
राष्ट्रपति ने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 को सहमति दी।
2004
शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई, जिसे बाद में 2009 में शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं पर राष्ट्रीय नीति के रूप में संशोधित किया गया।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वित्तीय समावेशन:
- व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऋण और भुगतान सेवाओं सहित उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच।
- शहरी स्थानीय निकाय:
- एक स्थानीय सरकारी संस्था जो शहरी क्षेत्र का प्रशासन संभालती है।
- ऋण किस्त:
- किसी ऋण व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई गई ऋण का एक हिस्सा या चरण।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):
- एक ऐसी प्रणाली जो बैंक खातों के बीच तुरंत डिजिटल भुगतान की सुविधा देती है।
पीएम स्वनिधि योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, SSC, Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन और अनौपचारिक क्षेत्र; शासन: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं
सामान्य भूल: परीक्षा में 1.21 करोड़ ऋणों को 1.21 करोड़ अलग-अलग विक्रेता बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वास्तव में करीब 81 लाख विक्रेताओं ने ये ऋण लिए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
पीएम स्वनिधि योजना सड़क विक्रेताओं को औपचारिक वित्त और सामाजिक सुरक्षा से कैसे जोड़ने का प्रयास करती है, इसकी गहन समीक्षा कीजिए। उन चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए जो अब भी शहरी अनौपचारिक श्रमिकों पर इसके प्रभाव को सीमित करती हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: जून 2020 में शुरू हुई और मार्च 2030 तक विस्तारित इस योजना ने करीब 81 लाख सड़क विक्रेताओं तक लगभग ₹20,000 करोड़ के ऋण पहुंचाए हैं। इस आंकड़े से शुरुआत कीजिए, जो दिखाता है कि अनौपचारिक श्रमिकों को ऋण व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कितने बड़े पैमाने पर हुआ है।
- मुख्य भाग:
- वित्तीय समावेशन: बिना गिरवी के कार्यशील पूंजी ऋण, श्रेणीबद्ध ऋण (समय पर भुगतान पर प्रोत्साहन) और ₹30,000 तक की सीमा वाला रुपे क्रेडिट कार्ड विक्रेताओं को साहूकारों से हटाकर नियमित ऋणदाताओं तक ले जाते हैं।
- डिजिटल अपनाव: UPI से जुड़ा कैशबैक और डिजिटल लेनदेन औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड और भविष्य में ऋण लेने के लिए ऋण इतिहास बनाते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़ाव: 52 लाख से अधिक परिवारों की प्रोफाइलिंग और आठ कल्याण योजनाओं में 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां इस लाभ को ऋण से आगे ले जाती हैं।
- शहरी आजीविका सहायता: 50 स्ट्रीट फूड हब और शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी से संगठित वेंडिंग स्थान बनते हैं और उत्पीड़न घटता है।
- चुनौतियां: कारोबार की ज़रूरतों के मुकाबले ऋण की सीमा कम होना, भुगतान का दबाव, क्रियान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों और ऋणदाताओं पर निर्भरता, और सबसे हाशिए पर रहे या अपंजीकृत विक्रेताओं तक पहुंच में कमी।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि यह योजना समावेशी शहरी आजीविका की दिशा में एक सार्थक कदम है, और इसकी दीर्घकालिक सफलता बड़ी ऋण सीमा, मज़बूत स्थानीय निकाय क्षमता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ तालमेल पर निर्भर करती है।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
पीएम स्वनिधि के तहत क्रियान्वयन भागीदारों की मान्यता के संदर्भ में शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और ऋणदाता संस्थाओं की भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 से कीजिए, जो राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और ऋणदाताओं को सम्मानित करते हैं, और इसे कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में सहकारी संघवाद के सिद्धांत से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: वे लाभार्थियों तक पहुंच, स्वीकृति की प्रक्रिया और राज्य की कल्याण योजनाओं के साथ तालमेल का काम करते हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय: वे विक्रेताओं की पहचान करते हैं, वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करते हैं, स्ट्रीट फूड हब संगठित करते हैं और ज़मीनी स्तर पर शिकायत निवारण करते हैं।
- ऋणदाता संस्थाएं: वे ऋण वितरित करती हैं, रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन करती हैं और डिजिटल ऋण की पहुंच सुनिश्चित करती हैं, इसलिए योजना के नतीजे काफी हद तक उनके प्रदर्शन पर टिके होते हैं।
- पुरस्कारों के ज़रिए मिली मान्यता भागीदारों को प्रेरित करती है, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देती है और विकेंद्रीकृत मॉडल में जवाबदेही बनाती है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि प्रभावी शहरी कल्याण केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों और ऋणदाताओं के बीच समन्वय पर निर्भर करता है, और प्रदर्शन-आधारित मान्यता इसे बनाए रखने में मदद करती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
पीएम स्वनिधि सड़क विक्रेताओं को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में मदद करती है। ऋण किस्त ऋण का एक चरण है; जो पात्र विक्रेता दूसरी किस्त चुका देते हैं, उन्हें ₹30,000 तक की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। स्वनिधि से समृद्धि विक्रेता परिवारों को कल्याण योजनाओं से भी जोड़ती है.
- अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन और अनौपचारिक क्षेत्र
- शासन: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं
जुड़ी अवधारणाएं: वित्तीय समावेशन, शहरी स्थानीय निकाय, ऋण किस्त, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
पीएम स्वनिधि से किस केंद्रीय मंत्रालय का संबंध है?
व्याख्या: पीएम स्वनिधि का संबंध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से है। यह योजना सड़क विक्रेताओं और शहरी आजीविका पर केंद्रित है, न कि अन्य मंत्रालयों के मुख्य क्षेत्रों पर।
- Q2कठिन
पीएम स्वनिधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी।
- 2. इसके कार्यान्वयन की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ाई गई।
- 3. विस्तारित भौगोलिक दायरे में जनगणना कस्बे और शहरी-सीमांत क्षेत्र शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। पीएम स्वनिधि 2020 में शुरू हुई; 2025 के पुनर्गठन से इसका कार्यान्वयन मार्च 2030 तक बढ़ाया गया और भौगोलिक दायरा विस्तृत हुआ।
- Q3मध्यम
पात्र पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा क्या है?
व्याख्या: पात्र लाभार्थियों के लिए, जिन्होंने दूसरी ऋण किस्त चुका दी है, क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹30,000 तक है। अन्य राशियां बताई गई अधिकतम सीमा नहीं हैं।
- Q4मध्यम
स्वनिधि से समृद्धि के तहत सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: स्वनिधि से समृद्धि प्रोफाइलिंग और कल्याण योजनाओं की मंज़ूरी के जरिए विक्रेता परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करती है। पुरस्कार प्रदर्शन की पहचान के लिए हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड और भौगोलिक विस्तार योजना की अलग विशेषताएं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. पीएम स्वनिधि कब शुरू हुई और यह कब तक चलेगी?
पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को शुरू हुई थी और इसका कार्यान्वयन मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है।
2. पीएम स्वनिधि RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए कौन पात्र है?
पात्र लाभार्थी, जिन्होंने दूसरी ऋण किस्त चुका दी है, ₹30,000 तक की सीमा वाला UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
3. स्वनिधि से समृद्धि क्या करती है?
स्वनिधि से समृद्धि प्रोफाइलिंग और केंद्रीय कल्याण योजनाओं से जोड़ने के जरिए सड़क विक्रेता परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करती है।
4. 2026 के लिए कितने स्वनिधि सम्मान पुरस्कार प्रस्तावित हैं?
2026 के कार्यक्रम में 20 नवंबर को 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान दिए जाएंगे।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


