संयुक्त राज्य अमेरिका-सऊदी अरब नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (धारा 123 समझौता, 2026): एक नज़र में
- हस्ताक्षर
- 22 जुलाई 2026 को, अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद द्वारा
- कानूनी आधार
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123, जिसका शीर्षक 'अन्य देशों के साथ सहयोग' है
- समझौते की घोषणा
- जुलाई 2026
मुख्य तथ्य
| हस्ताक्षर | 22 जुलाई 2026 को, अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद द्वारा |
|---|---|
| कानूनी आधार | परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123, जिसका शीर्षक 'अन्य देशों के साथ सहयोग' है |
| समझौते की घोषणा | जुलाई 2026The Hindu |
| सुरक्षोपाय का अनुरोध | अमेरिका और सऊदी अरब ने अक्टूबर 2026 में IAEA से सुरक्षा उपायों और सत्यापन उपायों को लागू करने का अनुरोध किया था। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने 18 नवंबर 2026 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इस समझौते का स्वागत किया।The Hindu |
| अवधि | 30 वर्ष |
| IAEA की पहुंच का दायरा | सऊदी अरब में रूपांतरण, संवर्धन, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन के किसी भी स्थल की जानकारी और उन तक पहुंच IAEA को मिलती हैThe Hindu |
| अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा | 24 अगस्त 2026 को अमेरिकी कांग्रेस को भेजा गया, जिसकी समीक्षा अधिकतम 90 दिनों तक होगी |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- समझौता नागरिक परमाणु कार्यक्रम की अनुमति देता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि इसमें यूरेनियम संवर्धन शामिल नहीं है।
- समझौते में IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल नहीं है, जो अधिक गहन निरीक्षण की अनुमति देता है, जिसमें अघोषित स्थलों पर अचानक निरीक्षण भी शामिल है।
- कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगता है कि कुछ शर्तें शामिल करने से अमेरिकी अप्रसार लक्ष्यों को गंभीर नुकसान होगा, तो वे किसी समझौते को कुछ आवश्यकताओं से छूट दे सकते हैं।law.cornell.edu
स्टैटिक GK
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA): स्थापना 1957, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया; एक अंतर-सरकारी संगठन जो शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षोपाय चलाता है। इसकी संधि अमेरिकी अनुसमर्थन पर 29 जुलाई 1957 को लागू हुई।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123: मूल अमेरिकी कानून, जिसका शीर्षक 'अन्य देशों के साथ सहयोग' है और जो किसी भी परमाणु सहयोग से पहले 123 समझौते को अनिवार्य करता है।
- परमाणु अप्रसार संधि (NPT): 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली, 1970 से लागू; गैर-परमाणु हथियार वाले देश अनुच्छेद III के तहत IAEA सुरक्षोपाय स्वीकार करने पर सहमत होते हैं।
- अतिरिक्त प्रोटोकॉल: IAEA का वह साधन जो एजेंसी को मानक सुरक्षोपायों से अधिक व्यापक और गहन निगरानी देता है, जिसमें अघोषित स्थानों पर अचानक निरीक्षण भी शामिल है।
तुलना
सऊदी समझौता बनाम अमेरिका-UAE 123 समझौता
| आधार | अमेरिका-सऊदी 123 समझौता (2026) | अमेरिका-UAE 123 समझौता (2009) |
|---|---|---|
| हस्ताक्षर या लागू होने की तिथि | 22 जुलाई 2026 को हस्ताक्षरित | 17 दिसंबर 2009 को लागू हुआ |
| संवर्धन और पुनर्संसाधन | सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा की अनुमति देगा (Wikipedia) | UAE ने घरेलू यूरेनियम संवर्धन और पुनर्संसाधन त्यागने की प्रतिबद्धता जताई |
| अतिरिक्त प्रोटोकॉल | शामिल नहीं | UAE ने IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई |
| अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा | 24 अगस्त 2026 को भेजा गया | 21 मई 2009 को अमेरिकी कांग्रेस को भेजा गया, समीक्षा अवधि सतत सत्र के 90 दिन |
उपलब्धियां
- IAEA के महानिदेशक ने 18 नवंबर 2026 को गवर्नर्स बोर्ड की बैठक में इस समझौते का स्वागत किया और कहा कि यह IAEA के कानूनी ढांचे के पूरी तरह अनुरूप है।The Hindu
- सऊदी अरब मूल सुरक्षोपायों के अतिरिक्त स्वैच्छिक आधार पर अतिरिक्त सत्यापन उपायों पर सहमत हुआ है।The Hindu
- समझौता IAEA को एक निश्चित भूमिका देता है: सऊदी अरब में रूपांतरण, संवर्धन, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन स्थलों तक पहुंच।The Hindu
चुनौतियां
- समझौते में अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल नहीं है, इसलिए IAEA की निरीक्षण शक्तियां UAE समझौते की तुलना में सीमित हैं, जो आलोचकों के लिए एक प्रमुख चिंता है।
- अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों ने पर्याप्त सुरक्षोपायों की कमी की आलोचना की है, और इस समझौते का इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से जुड़ाव अभी अनसुलझा है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी नए परमाणु देश में संवर्धन क्षमता होने से क्षेत्रीय हथियार होड़ का जोखिम बढ़ता है, इसलिए अप्रसार विशेषज्ञ इसे सुरक्षोपायों की एक परीक्षा मान रहे हैं।
आगे की राह
- पारदर्शी अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा, ताकि सुरक्षोपाय की शर्तें और किसी भी क्षेत्रीय कूटनीति से जुड़ाव की जांच खुले में हो सके।
- परमाणु ऊर्जा विकास शुरू होने के बाद IAEA की लगातार निगरानी, क्योंकि IAEA के महानिदेशक ने कहा है कि एजेंसी मौजूद रहेगी।The Hindu
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में अमेरिका-सऊदी असैन्य परमाणु समझौते का स्वागत किया और पुष्टि की कि एजेंसी से सुरक्षा और सत्यापन उपाय लागू करने का अनुरोध किया गया है।
खबर पढ़ेंअक्टूबर 2026
अमेरिका और सऊदी अरब ने IAEA से सुरक्षोपाय और सत्यापन उपाय लागू करने का अनुरोध किया।The Hindu
24 अगस्त 2026
प्रशासन ने समीक्षा के लिए समझौता अमेरिकी कांग्रेस को भेजा।
22 जुलाई 2026
समझौते पर अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए।
फ़रवरी 2026
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस को बताया कि वे सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु समझौता चाहते हैं।
अक्टूबर 2025
दोनों पक्षों ने समझौते पर बातचीत पूरी कर ली।
1954
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 लागू हुआ; धारा 123 ने अमेरिकी परमाणु सहयोग के लिए 123 समझौते की अनिवार्यता तय की।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए?
इस पर 22 जुलाई 2026 को अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए।
क्या समझौते में IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल है?
नहीं, समझौते में IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल नहीं है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-2अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और विश्व; द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जिनमें भारत शामिल है और जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं (पश्चिम एशिया)
- GS-2भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव
- GS-3परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु सुरक्षा, अप्रसार
- GS-3ऊर्जा: ऊर्जा के स्रोत, परमाणु ऊर्जा
स्रोत
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