स्रोत:The Hindu
विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत और विश्व) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: परमाणु शासन और अप्रसार|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सुरक्षा उपाय और सत्यापन व्यवस्था, संवर्धन, रूपांतरण, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन, स्वैच्छिक अतिरिक्त सत्यापन उपाय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते; अमेरिका और पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध; अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उनके उपयोग; परमाणु ऊर्जा, अप्रसार और परमाणु सुरक्षा; ऊर्जा सुरक्षा
संयुक्त राज्य अमेरिका-सऊदी अरब नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (धारा 123 समझौता, 2026): एक नज़र में
- हस्ताक्षर
- 22 जुलाई 2026 को, अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद द्वारा
- कानूनी आधार
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123, जिसका शीर्षक 'अन्य देशों के साथ सहयोग' है
- अवधि
- 30 वर्ष
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- अमेरिका-सऊदी असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा जुलाई 2026 में हुई।
- IAEA से सुरक्षा उपायों का अनुरोध अक्टूबर 2026 में किया गया।
- राफेल मारियानो ग्रॉसी IAEA के महानिदेशक हैं।
- समझौता IAEA को सऊदी संवर्धन स्थलों तक निर्दिष्ट पहुंच देता है।
- सऊदी अरब ने अतिरिक्त सत्यापन उपायों को स्वेच्छा से मंज़ूर किया है।
अमेरिका-सऊदी असैन्य परमाणु समझौता चर्चा में क्यों?
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने 18 नवंबर, 2026 को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में अमेरिका-सऊदी असैन्य परमाणु समझौते का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया। उन्होंने पुष्टि की कि एजेंसी से सुरक्षा उपाय और सत्यापन उपाय लागू करने का अनुरोध किया गया है, जिससे यह समझौता अंतरराष्ट्रीय परमाणु प्रशासन की चर्चा के केंद्र में आ गया है।
IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने बुधवार (18 नवंबर, 2026) को सऊदी अरब को असैन्य परमाणु कार्यक्रम से लैस करने को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। जुलाई में घोषित इस समझौते ने परमाणु प्रसार के जोखिमों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक शुरू करने के बाद ग्रॉसी ने संवाददाताओं से कहा कि यह बहुत संतोषजनक परिणाम है और सऊदी अरब में परमाणु ऊर्जा विकास शुरू होते ही IAEA वहां मौजूद रहेगी।
अपने शुरुआती वक्तव्य में ग्रॉसी ने बोर्ड को बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब ने अक्टूबर में IAEA से उनके समझौते के लिए सुरक्षा उपाय और सत्यापन उपाय लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। समझौते के अनुसार, IAEA को सऊदी अरब में रूपांतरण, संवर्धन, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन के किसी भी स्थल की जानकारी और उन तक पहुंच दी जाएगी। ग्रॉसी ने कहा कि यह समझौता IAEA के मौजूदा कानूनी ढांचे के पूरी तरह अनुरूप है और सऊदी अरब स्वैच्छिक आधार पर अतिरिक्त सत्यापन उपायों पर भी सहमत हुआ है। अमेरिकी मीडिया ने खबर दी है कि यह समझौता वाशिंगटन को भविष्य में सैन्य उपयोग रोकने वाले सामान्य सुरक्षा उपायों के बिना प्रौद्योगिकी निर्यात करने की अनुमति देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद कहा था कि यह सऊदी अरब द्वारा इजरायल को मान्यता देने पर निर्भर है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- समझौता नागरिक परमाणु कार्यक्रम की अनुमति देता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि इसमें यूरेनियम संवर्धन शामिल नहीं है।
- समझौते में IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल नहीं है, जो अधिक गहन निरीक्षण की अनुमति देता है, जिसमें अघोषित स्थलों पर अचानक निरीक्षण भी शामिल है।
- कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगता है कि कुछ शर्तें शामिल करने से अमेरिकी अप्रसार लक्ष्यों को गंभीर नुकसान होगा, तो वे किसी समझौते को कुछ आवश्यकताओं से छूट दे सकते हैं।law.cornell.edu
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA): स्थापना 1957, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया; एक अंतर-सरकारी संगठन जो शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षोपाय चलाता है। इसकी संधि अमेरिकी अनुसमर्थन पर 29 जुलाई 1957 को लागू हुई।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123: मूल अमेरिकी कानून, जिसका शीर्षक 'अन्य देशों के साथ सहयोग' है और जो किसी भी परमाणु सहयोग से पहले 123 समझौते को अनिवार्य करता है।
- परमाणु अप्रसार संधि (NPT): 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली, 1970 से लागू; गैर-परमाणु हथियार वाले देश अनुच्छेद III के तहत IAEA सुरक्षोपाय स्वीकार करने पर सहमत होते हैं।
- अतिरिक्त प्रोटोकॉल: IAEA का वह साधन जो एजेंसी को मानक सुरक्षोपायों से अधिक व्यापक और गहन निगरानी देता है, जिसमें अघोषित स्थानों पर अचानक निरीक्षण भी शामिल है।
सऊदी समझौता बनाम अमेरिका-UAE 123 समझौता
| आधार | अमेरिका-सऊदी 123 समझौता (2026) | अमेरिका-UAE 123 समझौता (2009) |
|---|---|---|
| हस्ताक्षर या लागू होने की तिथि | 22 जुलाई 2026 को हस्ताक्षरित | 17 दिसंबर 2009 को लागू हुआ |
| संवर्धन और पुनर्संसाधन | सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा की अनुमति देगा (Wikipedia) | UAE ने घरेलू यूरेनियम संवर्धन और पुनर्संसाधन त्यागने की प्रतिबद्धता जताई |
| अतिरिक्त प्रोटोकॉल | शामिल नहीं | UAE ने IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई |
| अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा | 24 अगस्त 2026 को भेजा गया | 21 मई 2009 को अमेरिकी कांग्रेस को भेजा गया, समीक्षा अवधि सतत सत्र के 90 दिन |
उपलब्धियां
- IAEA के महानिदेशक ने 18 नवंबर 2026 को गवर्नर्स बोर्ड की बैठक में इस समझौते का स्वागत किया और कहा कि यह IAEA के कानूनी ढांचे के पूरी तरह अनुरूप है।
- सऊदी अरब मूल सुरक्षोपायों के अतिरिक्त स्वैच्छिक आधार पर अतिरिक्त सत्यापन उपायों पर सहमत हुआ है।
- समझौता IAEA को एक निश्चित भूमिका देता है: सऊदी अरब में रूपांतरण, संवर्धन, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन स्थलों तक पहुंच।
चुनौतियां
- समझौते में अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल नहीं है, इसलिए IAEA की निरीक्षण शक्तियां UAE समझौते की तुलना में सीमित हैं, जो आलोचकों के लिए एक प्रमुख चिंता है।
- अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों ने पर्याप्त सुरक्षोपायों की कमी की आलोचना की है, और इस समझौते का इज़राइल के साथ सामान्यीकरण से जुड़ाव अभी अनसुलझा है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी नए परमाणु देश में संवर्धन क्षमता होने से क्षेत्रीय हथियार होड़ का जोखिम बढ़ता है, इसलिए अप्रसार विशेषज्ञ इसे सुरक्षोपायों की एक परीक्षा मान रहे हैं।
आगे की राह
- पारदर्शी अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा, ताकि सुरक्षोपाय की शर्तें और किसी भी क्षेत्रीय कूटनीति से जुड़ाव की जांच खुले में हो सके।
- परमाणु ऊर्जा विकास शुरू होने के बाद IAEA की लगातार निगरानी, क्योंकि IAEA के महानिदेशक ने कहा है कि एजेंसी मौजूद रहेगी।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
संयुक्त राज्य अमेरिका-सऊदी अरब नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (धारा 123 समझौता, 2026)
जुलाई 2026 में हस्ताक्षरित एक धारा 123 द्विपक्षीय समझौता, जो अमेरिकी कानून और IAEA सुरक्षोपाय के तहत सऊदी अरब में अमेरिकी परमाणु सहयोग और नागरिक परमाणु कार्यक्रम की कानूनी शर्तें तय करता है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में अमेरिका-सऊदी असैन्य परमाणु समझौते का स्वागत किया और पुष्टि की कि एजेंसी से सुरक्षा और सत्यापन उपाय लागू करने का अनुरोध किया गया है।
अक्टूबर 2026
अमेरिका और सऊदी अरब ने IAEA से सुरक्षोपाय और सत्यापन उपाय लागू करने का अनुरोध किया।
24 अगस्त 2026
प्रशासन ने समीक्षा के लिए समझौता अमेरिकी कांग्रेस को भेजा।
22 जुलाई 2026
समझौते पर अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए।
फ़रवरी 2026
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस को बताया कि वे सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु समझौता चाहते हैं।
अक्टूबर 2025
दोनों पक्षों ने समझौते पर बातचीत पूरी कर ली।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी:
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु सुरक्षा उपाय लागू करता है।
- परमाणु सुरक्षा उपाय:
- परमाणु सुरक्षा उपाय ऐसी सत्यापन व्यवस्थाएँ हैं जिनसे जाँचा जाता है कि परमाणु सामग्री और गतिविधियाँ शांतिपूर्ण उपयोग की लागू प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।
- यूरेनियम संवर्धन:
- यूरेनियम संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी खास यूरेनियम समस्थानिक, आमतौर पर यूरेनियम-235, का अनुपात बढ़ाया जाता है।
- परमाणु प्रसार:
- परमाणु प्रसार का अर्थ है परमाणु हथियारों, हथियार-संबंधी सामग्री या क्षमताओं का फैलना।
अमेरिका-सऊदी असैन्य परमाणु समझौता: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: परमाणु सहयोग और अप्रसार; विज्ञान और प्रौद्योगिकी: परमाणु ऊर्जा और ईंधन-चक्र
सामान्य भूल: परीक्षा में सऊदी अरब के अतिरिक्त सत्यापन उपायों को समझौते के तहत अनिवार्य बताकर पूछा जा सकता है, जबकि सऊदी अरब ने इन्हें स्वैच्छिक आधार पर मंज़ूर किया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
हाल के अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते के संदर्भ में नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों से उपजी परमाणु प्रसार की चिंताओं से निपटने में IAEA सुरक्षा उपायों और स्वैच्छिक सत्यापन उपायों की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि IAEA के महानिदेशक ने अमेरिका-सऊदी नागरिक परमाणु समझौते का स्वागत किया, जिसमें IAEA के सुरक्षा उपायों को उस चिंता के केंद्र में रखा गया है कि क्या नागरिक परमाणु कार्यक्रमों को हथियार क्षमता से अलग रखा जा सकता है।
- मुख्य भाग:
- सुरक्षा उपायों की रूपरेखा समझाइए: समझौते के अनुसार रूपांतरण, संवर्धन, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन से जुड़ी सूचना और स्थलों तक IAEA की पहुंच।
- इस व्यवस्था की ताकत उजागर कीजिए: IAEA के कानूनी ढांचे के अनुरूप होना और सऊदी अरब की स्वैच्छिक अतिरिक्त सत्यापन उपायों पर सहमति।
- चिंताओं की जांच कीजिए: खबरें हैं कि यह समझौता ऐसे तकनीकी निर्यात की अनुमति दे सकता है, जिसमें भविष्य में सैन्य उपयोग रोकने वाले सामान्य सुरक्षा उपाय न हों, और इसका सऊदी अरब की इज़राइल को मान्यता से जुड़ाव।
- सुरक्षा उपायों की सीमाओं पर चर्चा कीजिए: स्वैच्छिक उपाय राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं और अतिरिक्त प्रोटोकॉल जैसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का विकल्प नहीं बन सकते, तथा निरीक्षण सूचना और पहुंच के नियमों से बंधे हैं।
- अप्रसार व्यवस्थाओं और संवर्धन या पुनर्संसाधन क्षमता चाहने वाले देशों पर व्यापक प्रभावों को नोट कीजिए।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि IAEA के सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं; विश्वसनीय अप्रसार परिणाम के लिए स्वैच्छिक उपायों के साथ बाध्यकारी सत्यापन, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं और मज़बूत अंतरराष्ट्रीय मानदंड भी ज़रूरी हैं।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
विकसित हो रही वैश्विक परमाणु शासन व्यवस्था से सबक लेते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत अमेरिका-सऊदी समझौते और IAEA की निगरानी को नागरिक परमाणु सहयोग के उस व्यापक रुझान से जोड़कर कीजिए, जो भारत की अपनी परमाणु और ऊर्जा नीतियों को आकार देता है।
- मुख्य भाग:
- ऊर्जा सुरक्षा: नागरिक परमाणु ऊर्जा कम कार्बन उत्सर्जन वाली आधारभूत आपूर्ति देती है और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता घटाती है।
- रणनीतिक हित: ऐसे समझौते प्रमुख शक्तियों के साथ साझेदारी बना सकते हैं और पश्चिम एशिया सहित क्षेत्रीय संतुलन को आकार दे सकते हैं।
- शासन से सबक: परमाणु सहयोग में भरोसा बनाने के लिए IAEA के सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और विश्वसनीय सत्यापन का महत्व।
- जोखिम: प्रसार की चिंताएं और वाणिज्यिक हितों को अप्रसार मानदंडों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि भारत को ऐसा परमाणु सहयोग अपनाना चाहिए जो ऊर्जा और रणनीतिक लाभों को मज़बूत सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों के पालन के साथ जोड़े।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
अमेरिका-सऊदी समझौता सऊदी अरब के असैन्य परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। परमाणु सुरक्षा उपाय वे जाँच व्यवस्थाएँ हैं जिनसे परमाणु गतिविधियों और सामग्री पर नज़र रखी जाती है। समझौता IAEA को जानकारी और निर्दिष्ट स्थलों तक पहुंच देता है, और सऊदी अरब ने अतिरिक्त स्वैच्छिक जाँचों पर सहमति दी है।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: परमाणु सहयोग और अप्रसार
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: परमाणु ऊर्जा और ईंधन-चक्र
जुड़ी अवधारणाएं: अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु सुरक्षा उपाय, यूरेनियम संवर्धन, परमाणु प्रसार
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
2026 के अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने का अनुरोध किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से किया गया?
व्याख्या: अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सुरक्षा और सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। यह एजेंसी परमाणु सुरक्षा उपाय और सत्यापन लागू करती है।
- Q2कठिन
2026 के अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह समझौता सऊदी अरब के असैन्य परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है।
- 2. सऊदी अरब ने अतिरिक्त सत्यापन उपायों को स्वैच्छिक आधार पर मंज़ूर किया है।
- 3. समझौते में संवर्धन स्थलों को IAEA की पहुंच से बाहर रखा गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: समझौता असैन्य परमाणु विकास से जुड़ा है और अतिरिक्त उपाय स्वैच्छिक हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि पहुंच के प्रावधान में संवर्धन स्थल भी शामिल हैं।
- Q3मध्यम
2026 के किस महीने में अमेरिका और सऊदी अरब ने अपने परमाणु समझौते के लिए IAEA से सुरक्षा और सत्यापन का अनुरोध किया?
व्याख्या: दोनों देशों ने अक्टूबर 2026 में सुरक्षा और सत्यापन उपायों का अनुरोध किया। जुलाई में समझौते की घोषणा हुई थी; अगस्त और सितंबर अनुरोध का महीना नहीं थे।
- Q4मध्यम
2026 के अमेरिका-सऊदी समझौते के तहत निर्दिष्ट सऊदी परमाणु ईंधन-चक्र स्थलों तक IAEA की पहुंच का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: सूचना और निर्दिष्ट स्थलों तक पहुंच IAEA की सुरक्षा और सत्यापन भूमिका को सहारा देती है। पहुंच का प्रावधान न तो बिजली उत्पादन के लक्ष्य तय करता है, न परमाणु ईंधन के निर्यात मूल्य और न ही उसके स्वैच्छिक अतिरिक्त उपायों को अनिवार्य बनाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 2026 का अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता किस बात से जुड़ा है?
समझौता सऊदी अरब को असैन्य परमाणु कार्यक्रम देने से जुड़ा है और IAEA सुरक्षा व सत्यापन का प्रावधान करता है।
2. समझौते के तहत IAEA किन सऊदी परमाणु स्थलों तक पहुंच पा सकेगी?
IAEA को रूपांतरण, संवर्धन, ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन स्थलों की जानकारी और उन तक पहुंच मिलनी है।
3. अमेरिका और सऊदी अरब ने अपने समझौते के लिए IAEA सुरक्षा उपायों का अनुरोध कब किया?
दोनों देशों ने यह अनुरोध अक्टूबर 2026 में किया।
4. क्या सऊदी अरब के अतिरिक्त परमाणु सत्यापन उपाय स्वैच्छिक हैं?
हाँ। सऊदी अरब ने अतिरिक्त सत्यापन उपायों को स्वैच्छिक आधार पर मंज़ूर किया है।
सभी स्रोत
मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


