Invest UP की नीति वाली वेबसाइट पर 'UP FDI/FCI, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियां निवेश संवर्धन नीति 2023' सूचीबद्ध है।invest.up.gov.in
नीति में इक्विटी के रूप में आने वाला विदेशी निवेश, और ऋण व अन्य पूंजी साधन के रूप में आने वाला निवेश भी शामिल है। 2024 के संशोधन ने ऋण, डिबेंचर और ऐसे ही साधनों को विदेशी पूंजी निवेश के रूप में पात्र बनाया, बशर्ते निवेश का कम-से-कम 10% इक्विटी हो।hindustantimes.com
उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए नवीनतम, दूसरे संशोधन में विकास प्राधिकरण की भूमि पर अग्रिम भूमि सब्सिडी, बैंक गारंटी के ज़रिए बंधक का विकल्प, गोदाम और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए उप-पट्टा सुविधा, और अति-विशाल परियोजनाओं के लिए मामला-विशेष पैकेज जोड़े गए हैं।Hindustan
उत्तर प्रदेश FDI, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फॉर्च्यून इंडिया 500 प्रोत्साहन नीति (UP FDI/FCI, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियां निवेश संवर्धन नीति 2023, दूसरा संशोधन 2026): एक नज़र में
- मंज़ूरी देने वाली संस्था
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा मंज़ूर दूसरा संशोधन)
- न्यूनतम निवेश
- फॉर्च्यून 500 उप-पट्टा सुविधा के लिए FDI या FCI के ज़रिए कम-से-कम ₹250 करोड़, जिसमें से कम-से-कम 10% FDI के ज़रिए हो
- अति-विशाल परियोजना की सीमा
- ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को राज्य कैबिनेट की मंज़ूरी से ज़रूरत-आधारित, अनुकूलित पैकेज मिल सकते हैं
मुख्य तथ्य
| मंज़ूरी देने वाली संस्था | उत्तर प्रदेश कैबिनेट (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा मंज़ूर दूसरा संशोधन)Hindustan |
|---|---|
| न्यूनतम निवेश | फॉर्च्यून 500 उप-पट्टा सुविधा के लिए FDI या FCI के ज़रिए कम-से-कम ₹250 करोड़, जिसमें से कम-से-कम 10% FDI के ज़रिए होHindustan |
| अति-विशाल परियोजना की सीमा | ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को राज्य कैबिनेट की मंज़ूरी से ज़रूरत-आधारित, अनुकूलित पैकेज मिल सकते हैंHindustan |
| पूंजी सब्सिडी | गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में 25%, मध्य उत्तर प्रदेश में 30%, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में 35%, जो सात समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगीHindustan |
| अग्रिम भूमि सब्सिडी | पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में 75%, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80%, विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित भूमि परHindustan |
| आधिकारिक नीति सूची | Invest UP, उत्तर प्रदेश सरकार: 'UP FDI/FCI, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियां निवेश संवर्धन नीति 2023'invest.up.gov.in |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- अग्रिम भूमि सब्सिडी: विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर शर्तों के अधीन 75% (पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश) या 80% (बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश) पहले ही दे दी जाती है।Hindustan
- बैंक गारंटी विकल्प: अग्रिम भूमि सब्सिडी पाने वाली इकाइयां मौजूदा बंधक की जगह सब्सिडी राशि के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी, या राज्य द्वारा तय समकक्ष वित्तीय सुरक्षा दे सकती हैं। इससे वे आवंटित भूमि को परियोजना वित्त के लिए गिरवी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। गारंटी तभी जारी होगी जब वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाए और प्रस्तावित पूंजी का 50% उपयोग हो जाए; इसके लिए अलग SOP जारी की जाएगी।Hindustan
- पूंजी सब्सिडी: शर्तों के अधीन सात समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी, क्षेत्र के आधार पर 25%, 30% या 35% की दर से।Hindustan
- उप-पट्टा सुविधा: फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियां, जो गोदाम, लॉजिस्टिक्स और निजी औद्योगिक पार्कों में ₹1,000 करोड़ तक का निवेश करती हैं, पात्र हो सकती हैं, यदि FDI या FCI के ज़रिए कम-से-कम ₹250 करोड़ आए और उसमें से कम-से-कम 10% FDI के ज़रिए हो।Hindustan
- अति-विशाल परियोजनाएं: अधिकृत समिति ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए मामला-विशेष अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज मंज़ूर कर सकती है, जिसकी अंतिम मंज़ूरी राज्य कैबिनेट देगी।Hindustan
पात्रता और नियम
- निवेश विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या आवास विकास परिषद द्वारा तय भूमि पर औद्योगिक या सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं में होना चाहिए (अग्रिम भूमि सब्सिडी के लिए)।Hindustan
- FDI या विदेशी पूंजी निवेश के ज़रिए कम-से-कम ₹250 करोड़ आना चाहिए, जिसमें से कम-से-कम 10% FDI के ज़रिए हो (फॉर्च्यून 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 उप-पट्टा पात्रता के लिए)।Hindustan
- फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियां, जो गोदाम, लॉजिस्टिक्स और निजी औद्योगिक पार्कों में ₹1,000 करोड़ तक निवेश करती हैं, उप-पट्टा सुविधा के लिए पात्र हो सकती हैं, यदि FDI या FCI के ज़रिए कम-से-कम ₹250 करोड़ आए और उसमें से कम-से-कम 10% FDI के ज़रिए हो।Hindustan
स्टैटिक GK
- Invest UP उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है।invest.up.gov.in
- फॉर्च्यून ग्लोबल 500: राजस्व के आधार पर दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग, जिसे फॉर्च्यून पत्रिका तैयार और प्रकाशित करती है; यह पहली बार 1955 में प्रकाशित हुई थी।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI): एक देश में किसी संपत्ति पर दूसरे देश की इकाई का नियंत्रणकारी स्वामित्व; विश्व बैंक की संकीर्ण परिभाषा के अनुसार मतदान वाले शेयरों के 10% या उससे अधिक पर दीर्घकालिक प्रबंधन हित को FDI माना जाता है।
उपलब्धियां
- नीति अग्रिम भूमि सब्सिडी देती है और पात्र इकाइयों को मौजूदा बंधक व्यवस्था की जगह बैंक गारंटी देने की अनुमति देती है, जिससे वे आवंटित भूमि को परियोजना वित्त के लिए गिरवी रख सकती हैं।Hindustan
- ऋण, डिबेंचर और ऐसे साधनों को विदेशी पूंजी निवेश में गिनने से नीति के तहत पात्र होने वाले विदेशी धन का दायरा बढ़ता है।hindustantimes.com
- बैंक गारंटी का रास्ता निवेशकों को आवंटित भूमि को गिरवी के रूप में इस्तेमाल करने देता है, जिससे परियोजना वित्त पाना आसान हो सकता है।
चुनौतियां
- अग्रिम भूमि सब्सिडी और बैंक गारंटी राज्य की अपनी वित्तीय क्षमता और उस SOP पर निर्भर हैं जो अभी जारी होनी है, इसलिए योजना की लागत और समय अनिश्चित है।
- लाभ क्षेत्र के आधार पर बंटे हैं, इसलिए गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद के निवेशकों को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के निवेशकों से कम दर मिलती है, जिससे निवेश कुछ ज़िलों में सिमट सकता है।
- अति-विशाल परियोजनाओं के मामला-विशेष पैकेज समिति के विवेक और कैबिनेट की मंज़ूरी पर निर्भर हैं, जिससे समान निवेशकों से अलग-अलग बर्ताव हो सकता है।
आगे की राह
- बैंक गारंटी जारी करने की SOP स्पष्ट समय-सीमा के साथ प्रकाशित की जाए, ताकि निवेशकों को पता रहे कि उनकी सुरक्षा कब जारी होगी।
- वास्तविक पूंजी उपयोग, रोज़गार सृजन और दी गई सब्सिडी जैसे परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि आए निवेश के मुकाबले प्रोत्साहनों की लागत का आकलन हो सके।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निवेश नीति में दूसरा संशोधन मंज़ूर किया है। इसमें विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर अग्रिम भूमि सब्सिडी, गिरवी के बदले बैंक गारंटी, गोदाम और लॉजिस्टिक्स के लिए उप-पट्टा (सब-लीज़) सुविधा, और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज जोड़े गए हैं।
खबर पढ़ें4 नवंबर 2024
नीति का पहला संशोधन: ऋण, डिबेंचर और अन्य साधनों को विदेशी पूंजी निवेश में गिनने की अनुमति मिली, बशर्ते कम-से-कम 10% इक्विटी हो; नीति का नाम बदलकर FDI, FCI और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश संवर्धन नीति कर दिया गया।hindustantimes.com
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
UP FDI नीति के तहत न्यूनतम निवेश कितना है?
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 उप-पट्टा सुविधा के लिए FDI या FCI के ज़रिए कम-से-कम ₹250 करोड़ आना चाहिए, जिसमें से कम-से-कम 10% FDI के ज़रिए हो।Hindustan
संशोधित नीति के तहत अग्रिम भूमि सब्सिडी कितनी है?
पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में अग्रिम भूमि सब्सिडी 75% और बुंदेलखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80% है, जो विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित भूमि पर दी जाती है।Hindustan
₹3,000 करोड़ या उससे अधिक की अति-विशाल परियोजनाओं के पैकेज कौन मंज़ूर करता है?
अधिकृत समिति ज़रूरत-आधारित, अनुकूलित पैकेज मंज़ूर कर सकती है, जिसकी अंतिम मंज़ूरी राज्य कैबिनेट देगी।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2सेक्टरों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनका कार्यान्वयन
- GS-2भारतीय संविधान और संघीय ढांचा: आर्थिक विकास में राज्य सरकारों की भूमिका
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: विदेशी निवेश, निवेश मॉडल, औद्योगिक नीति
- GS-3बुनियादी ढांचा: औद्योगिक गलियारे और लॉजिस्टिक्स
स्रोत
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