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उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023: पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश की एक राज्य नीति, जिसे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग चलाता है। यह कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, मूल्य संवर्धन और राज्य में निवेश को बढ़ावा देती है।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबरUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 राज्य का ढांचा है, जो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि उपज का मूल्य बढ़ाने और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए बनाई गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इसका लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निवेश-अनुकूल माहौल तैयार करना है।Hindustan

इस नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना, कृषि उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण और उपभोग को बढ़ाना, महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना है।Hindustan

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023: एक नज़र में

ज़िम्मेदार विभाग
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश
नीति का नाम और वर्ष
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023
हाल की मंज़ूरियां
मूल्यांकन समिति ने 25 ज़िलों में लगभग ₹1,000 करोड़ मूल्य के 18 निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी और सौर विद्युत संयंत्र के 35 प्रस्तावों पर सहमति जताई (नवंबर 2026)।

मुख्य तथ्य

ज़िम्मेदार विभागउद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेशHindustan
नीति का नाम और वर्षउत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023Hindustan
हाल की मंज़ूरियांमूल्यांकन समिति ने 25 ज़िलों में लगभग ₹1,000 करोड़ मूल्य के 18 निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी और सौर विद्युत संयंत्र के 35 प्रस्तावों पर सहमति जताई (नवंबर 2026)।Hindustan
मूल्यांकन समिति के अध्यक्षबी. एल. मीणा, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • नीति के तहत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की एक मूल्यांकन समिति काम करती है, जो नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी देती है।Hindustan
  • मंज़ूर प्रस्तावों में बेकरी और बिस्किट निर्माण, आटा और मैदा प्रसंस्करण, मसाला उत्पादन, डेयरी और दूध से बने उत्पाद, नमकीन स्नैक्स और अन्य खाद्य वस्तुएं शामिल हैं।Hindustan
  • नीति खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है; समिति ने 35 सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावों पर सहमति दी है।Hindustan

स्टैटिक GK

  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) भारत सरकार का मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता और लागू करता है।
  • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत पहले MOFPI के पास रहीं नियामक ज़िम्मेदारियां भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को सौंपी गईं, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है।
  • उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राज्य 75 ज़िलों और 18 मंडलों में बंटा है।

उपलब्धियां

  • मूल्यांकन समिति ने 25 ज़िलों में करीब ₹1,000 करोड़ मूल्य के 18 खाद्य प्रसंस्करण निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।Hindustan
  • समिति ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 35 सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावों पर सहमति दी है, जिससे औद्योगिक विकास को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है।Hindustan
  • नीति का लक्ष्य कृषि उपज के मूल्य संवर्धन को सहारा देना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकता है।

चुनौतियां

  • कुछ ज़िलों में ही निवेश मंज़ूरी मिलने से अन्य ज़िलों में इकाइयां कम रह सकती हैं, इसलिए क्षेत्रीय संतुलन एक चिंता का विषय है।
  • नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अक्सर लागत और बाज़ार के जोखिम झेलने पड़ते हैं, इसलिए सहायता के बिना उनमें से कई टिक नहीं पातीं।
  • महिला और छोटे उद्यमियों को वित्त तक पहुंच और मंज़ूरी की प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है।

आगे की राह

  • स्वीकृत परियोजनाओं के परिणामों की निगरानी करें, जैसे स्थापित इकाइयों की संख्या, पैदा हुए रोज़गार और प्रसंस्कृत कृषि उपज।
  • नई इकाइयों और महिला उद्यमियों को वित्त, तकनीक और बाज़ार के मामलों में हाथ पकड़कर मार्गदर्शन दें।
  • नीति को केंद्र की योजनाओं तथा राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि कार्यक्रमों के साथ जोड़ें।

कब क्या हुआ

  1. 17 नवंबर 2026

    मूल्यांकन समिति ने 25 ज़िलों में लगभग ₹1,000 करोड़ मूल्य के खाद्य प्रसंस्करण निवेश के 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी और इस नीति के तहत सौर विद्युत संयंत्र के 35 प्रस्तावों पर सहमति जताई।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 को कौन-सा विभाग चलाता है?

नीति को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश चलाता है, और इसके अपर मुख्य सचिव बी. एल. मीणा मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता करते हैं।Hindustan

नवंबर 2026 में समिति ने कितने निवेश की मंज़ूरी दी?

समिति ने 25 ज़िलों में करीब ₹1,000 करोड़ मूल्य के 18 निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।Hindustan

क्या नीति में नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है?

हां, समिति ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35 सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावों पर सहमति दी।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-3कृषि: मूल्य संवर्धन और कटाई के बाद का प्रबंधन; खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग
  • GS-3रोज़गार सृजन और नवीकरणीय ऊर्जा

स्रोत

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