कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 के अपने फैसलों के तहत 2026 के नियमों को मंज़ूरी दी। ये नियम 2015 के नियमों की जगह लेंगे और जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सहायता की नई सीमा तय करेंगे। इस सीमा के भीतर राशि अलग-अलग हो सकती है, यह कोई तय भुगतान नहीं है।Hindustan
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियम, 2026: एक नज़र में
- सहायता की सीमा
- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए ₹1 लाख से ₹15 लाख (सीमा के भीतर राशि अलग-अलग हो सकती है)
- मंज़ूरी देने वाला निकाय
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को नियम, 2026 को मंज़ूरी दी
- किसकी जगह लेते हैं
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015 (जिनकी जगह नियम, 2026 लेंगे)
मुख्य तथ्य
| सहायता की सीमा | जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए ₹1 लाख से ₹15 लाख (सीमा के भीतर राशि अलग-अलग हो सकती है)Hindustan |
|---|---|
| मंज़ूरी देने वाला निकाय | उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को नियम, 2026 को मंज़ूरी दीHindustan |
| किसकी जगह लेते हैं | उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015 (जिनकी जगह नियम, 2026 लेंगे)Hindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- जघन्य अपराध की शिकार उन महिलाओं और बालिकाओं को तुरंत राहत देने के लिए आर्थिक और चिकित्सीय सहायता, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मामलों की सूची और प्रक्रिया 2015 के नियमों के अनुलग्नक 1 में दी गई थी।legitquest.com
- पीड़िताओं का भरण-पोषण, शिक्षा और पुनर्वास स्वास्थ्य, और जहां परिस्थिति ज़रूरी हो, उनके नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण और शिक्षा।legitquest.com
- उन महिलाओं और बालिकाओं को सहायता, जो हिंसा की सीधी शिकार तो नहीं हैं, पर कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण गंभीर चिकित्सीय और शैक्षिक मदद की ज़रूरत रखती हैं (2015 के नियमों का अनुलग्नक 2)।legitquest.com
- सार्वजनिक योगदान किसी खास ज़िले की किसी खास गतिविधि के लिए दिया जा सकता है या सामान्य योगदान के रूप में। सार्वजनिक धन लखनऊ की जवाहर भवन शाखा में भारतीय स्टेट बैंक के सरकारी खाते में रखा जाता है, और इन योगदानों को आयकर छूट मिल सकती है।legitquest.com
- कोष का पैसा राज्य सरकार के बजट से आता है, जो बिना ब्याज वाले लेखा शीर्ष के तहत रखा जाता है। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के अनुदान, दान, और उपक्रमों, व्यक्तियों व संगठनों के योगदान भी इसमें जुड़ते हैं।legitquest.com
पात्रता और नियम
- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएं और बालिकाएं, जैसा कि कैबिनेट द्वारा मंज़ूर 2026 के नियमों में है। 2026 की पात्रता शर्तें और श्रेणी सूची यहां पुष्ट नहीं है; 2015 का अनुलग्नक 1 केवल पहले के नियमों पर लागू होता है।Hindustan
स्टैटिक GK
- उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन: वह निकाय जिसके तहत यह कोष काम करता है। कोष के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य निगरानी समिति है।legitquest.com
- राज्य निगरानी समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति कोष की देखरेख और प्रबंधन करती है, राहत के संबंध में ज़िला संचालन समितियों को निर्देश देती है, और मिशन की मंज़ूरी से नियमों में संशोधन कर सकती है।legitquest.com
- ज़िला संचालन समिति: ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में, मिशन के तहत गठित।legitquest.com
- कोष प्रबंधन इकाई (FMU): राज्य निगरानी समिति के सचिवालय का एक प्रभाग, जो राज्य बजट से समर्थित है और कोष के संचालन, रखरखाव और उसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए है।legitquest.com
- 2015 के नियम संविधान के अनुच्छेद 154 के परंतुक के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए थे, जैसा कि उनकी प्रस्तावना में लिखा है।legitquest.com
उपलब्धियां
- 2026 के नियमों में सहायता की सीमा ₹1 लाख से ₹15 लाख तय की गई है, और इस सीमा के भीतर राशि अलग-अलग हो सकती है।Hindustan
चुनौतियां
- मंज़ूर की गई सहायता राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख की सीमा के भीतर अलग-अलग होती है।Hindustan
- सार्वजनिक धन दान और बजट के सहारे चलता है, इसलिए कोष कितना भुगतान कर पाएगा, यह इस पर निर्भर है कि योगदान और बजट सहायता मांग के अनुरूप कितनी अच्छी तरह बढ़ते हैं।
- राहत के लिए पीड़िताओं की समय पर पहचान और ज़िला समिति की स्वीकृति ज़रूरी है, इसलिए इस प्रक्रिया में देरी हो तो वह तत्काल सहायता धीमी कर सकती है, जिसके लिए कोष बना है।
आगे की राह
- 2026 के पात्रता और राशि के मानदंड आधिकारिक कोष पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने चाहिए, ताकि पीड़िताएं और ज़िला अधिकारी सीमा को एक ही तरीके से लागू करें।Hindustan
- कोष प्रबंधन इकाई के ज़रिए हर मामले में भुगतान और परिणामों पर नज़र रखी जाए, ताकि वास्तविक मांग के मुकाबले सीमा और कोष की राशि की समीक्षा हो सके।
- कोष को चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जाए, ताकि एकमुश्त भुगतान पीड़िताओं को मिलने वाले लंबे सहयोग का हिस्सा बने।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
कैबिनेट ने 2015 के नियमों की जगह लेने वाले नियम, 2026 को मंज़ूरी दी। इनके तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹15 लाख तक की सहायता दी जाएगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
रानी लक्ष्मीबाई कोष नियम, 2026 के तहत सहायता की सीमा क्या है?
जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए सहायता ₹1 लाख से ₹15 लाख तक है, और इस सीमा के भीतर सटीक राशि अलग-अलग होती है।Hindustan
2026 की मंज़ूरी किन नियमों की जगह लेती है?
2026 के नियम उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियम, 2015 की जगह लेते हैं।Hindustan
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स्रोत
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