उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों के चयन की व्यवस्था है। इसमें एक बोर्ड की स्थापना की गई है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकार का प्रयोग करता है।indiankanoon.org
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982: एक नज़र में
- अधिनियम की संख्या और वर्ष
- उ.प्र. अधिनियम संख्या 5, 1982, जिसे उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने पारित किया
- माना गया प्रारंभ (डीम्ड कमेंसमेंट)
- 14 जुलाई 1981 से लागू माना गया (धारा 21 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होती है)
- बोर्ड का मुख्यालय
- इलाहाबाद (प्रयागराज)
मुख्य तथ्य
| अधिनियम की संख्या और वर्ष | उ.प्र. अधिनियम संख्या 5, 1982, जिसे उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने पारित कियाindiankanoon.org |
|---|---|
| माना गया प्रारंभ (डीम्ड कमेंसमेंट) | 14 जुलाई 1981 से लागू माना गया (धारा 21 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होती है)indiankanoon.org |
| बोर्ड का मुख्यालय | इलाहाबाद (प्रयागराज)indiankanoon.org |
| उद्देश्य | इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों का चयनindiankanoon.org |
| नियमितीकरण का प्रावधान | धारा 33-G, समीक्षाधीन मामले में 22 मार्च 2016 से प्रभावी नियमितीकरणHindustan |
| संशोधित पेंशन नियम | उ.प्र. अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियम, 1965 का नियम 19(B), जिसे 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश द्वारा संशोधित किया गयाHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना करता है, जिसने 1998 के संशोधन के तहत पहले के सेवा आयोग का स्थान लिया।indiankanoon.org
- बोर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकार रखने वाला एक निगमित निकाय है, और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है।indiankanoon.org
- यह अधिनियम निजी अनुदानित विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों से संबंधित है। 2006 के संशोधन (उ.प्र. अधिनियम संख्या 37, 2006) ने ऐसे विषय विशेषज्ञों को सीधी भर्ती से भरे गए स्थायी रिक्त पदों पर समाहित करने का प्रावधान किया, और एक नई धारा 21-G ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा को वित्तीय लाभ के बिना, काल्पनिक रूप से गिना।indiankanoon.org
- संविदा के आधार पर विषय विशेषज्ञ के रूप में की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हक सेवा नहीं माना जाता, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है।indiankanoon.org
- धारा 33-G अस्थायी शिक्षकों को नियमित करती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तय मामले में नियमितीकरण 22 मार्च 2016 से लागू हुआ और पेंशन की गणना केवल उसी तारीख से की गई। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत नियमित हुए जो शिक्षक 12 दिसंबर 2023 के सरकारी आदेश के बाद सेवानिवृत्त हुए, वे अपनी पहले की अस्थायी सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिन सकते, क्योंकि उस आदेश से पहले पेंशन का कोई अर्जित अधिकार मौजूद नहीं था।Hindustan
स्टैटिक GK
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड: इस अधिनियम के तहत स्थापित, मुख्यालय इलाहाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकार क्षेत्र के साथ।indiankanoon.org
- इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921: मूल कानून, जिसके तहत वे संस्थान मान्यता प्राप्त हैं जिनके शिक्षकों का चयन बोर्ड करता है।indiankanoon.org
- उ.प्र. अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियम, 1965: वे नियम जिनका नियम 19(B) 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश द्वारा संशोधित किया गया।Hindustan
उपलब्धियां
- अधिनियम बोर्ड के लिए एक निश्चित वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिससे लंबे समय में अस्थायी भर्ती की गुंजाइश घटती है।
चुनौतियां
- देर से नियमित किए गए अस्थायी और अल्पकालिक शिक्षक अपनी पूर्व सेवा अवधि की पेंशन खो सकते हैं, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के मामले में दिखता है।Hindustan
- बार-बार होने वाले संशोधन, जिनमें पेंशन नियमों में पूर्वव्यापी बदलाव भी शामिल है, अर्जित अधिकारों पर विवाद पैदा कर सकते हैं।
- संविदा के आधार पर विषय विशेषज्ञ के रूप में की गई सेवा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हक सेवा से बाहर रखी जाती है, जिससे ऐसी शर्तों पर काम करने वालों के लिए अंतर रह जाता है।indiankanoon.org
आगे की राह
- नियमितीकरण की प्रभावी तिथि की स्पष्ट और समय से पूर्व अधिसूचना, ताकि शिक्षक जान सकें कि उनकी पेंशन सेवा कैसे गिनी जाएगी।
- सेवानिवृत्ति के निकट शिक्षकों का मार्गदर्शन, ताकि वे सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले अपना सेवा रिकॉर्ड और पेंशन पात्रता जांच सकें।
- बोर्ड, शिक्षा निदेशक और पेंशन प्राधिकरणों के बीच समन्वय, ताकि सेवा रिकॉर्ड नियमितीकरण की तिथियों से मेल खाएं।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्थायी (एड हॉक) शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी। धारा 33-G के तहत 22 मार्च 2016 से नियमित हुए और 12 दिसंबर 2023 के सरकारी आदेश के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक अपनी पहले की अस्थायी सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिन सकते।
खबर पढ़ें12 दिसंबर 2023
शासनादेश उ.प्र. अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियम, 1965 के नियम 19(B) में संशोधन करता है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में पेंशन सेवा गिनने की कट-ऑफ है।Hindustan
22 मार्च 2016
धारा 33-G के तहत आने वाले अस्थायी शिक्षकों का नियमितीकरण इस तिथि से प्रभावी होता है, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तय मामले में हुआ।Hindustan
20 अगस्त 2014
विषय विशेषज्ञों से संबंधित निर्णय को लागू करने के लिए उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2014 जारी किया गया था।indiankanoon.org
2006
उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 37, 2006) निजी अनुदानित विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को समाहित करने का प्रावधान करता है।indiankanoon.org
20 अप्रैल 1998
सेवा आयोग का स्थान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिया, जिसे एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।indiankanoon.org
26 फ़रवरी 1982
अधिनियम उ.प्र. राजपत्र में उ.प्र. अधिनियम संख्या 5, 1982 के रूप में प्रकाशित हुआ; यह धारा 21 को छोड़कर 14 जुलाई 1981 से प्रारंभ माना गया है।indiankanoon.org
14 जुलाई 1981
वह तिथि जिससे अधिनियम प्रभावी माना गया है (धारा 21 को छोड़कर)।indiankanoon.org
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया मामले में शिक्षकों का धारा 33-G के तहत नियमितीकरण किस तिथि से हुआ?
उनका नियमितीकरण 22 मार्च 2016 से प्रभावी हुआ, और न्यायालय ने माना कि उनकी पेंशन सेवा केवल उसी तिथि से गिनी जाएगी।Hindustan
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहां है?
बोर्ड का मुख्यालय इलाहाबाद में है, और इसका अधिकार क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में है।indiankanoon.org
क्या 12 दिसंबर 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षक की नियमितीकरण से पहले की अस्थायी सेवा पेंशन के लिए गिनी जा सकती है?
फैसले के दायरे में आने वाले शिक्षकों के लिए 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के बाद सेवानिवृत्ति पर पूर्व की अस्थायी सेवा पेंशन में नहीं जोड़ी जा सकती। न्यायालय ने उन शिक्षकों को अलग माना जिन्होंने आदेश से पहले ही पेंशन अधिकार प्राप्त कर लिए थे।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन-व्यवस्था, राजव्यवस्था: शिक्षा और सेवा मामलों से जुड़े वैधानिक निकाय और राज्य विधान
- GS-2न्यायपालिका: अर्जित अधिकारों और पूर्वव्यापी संशोधनों पर निर्णय
- GS-3शिक्षा: अनुदानित विद्यालयों में शिक्षक भर्ती और नियमितीकरण
स्रोत
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