राज्य कैबिनेट ने इस नीति में संशोधन किया है। इसके तहत छोटे होटलों को बजट होटल का लाभ पाने की पात्रता दी गई है, होमस्टे के नियमों को 2025 की नीति के अनुरूप किया गया है और नए सर्किट जोड़े गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे होटल संचालकों को पर्यटन निवेश से जोड़ना और ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे तथा स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना है।Hindustan
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022: एक नज़र में
- संशोधित नीति
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022
- बजट होटल के कमरों की सीमा
- संशोधन के बाद 6 से 49 कमरे, जिनमें से हर एक में अटैच्ड बाथरूम हो (पहले न्यूनतम 10 कमरे थे)
- वेन्यू किराए पर अनुदान की अधिकतम सीमा
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वेन्यू किराए का अधिकतम 50% तक
मुख्य तथ्य
| संशोधित नीति | उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022Hindustan |
|---|---|
| बजट होटल के कमरों की सीमा | संशोधन के बाद 6 से 49 कमरे, जिनमें से हर एक में अटैच्ड बाथरूम हो (पहले न्यूनतम 10 कमरे थे)Hindustan |
| वेन्यू किराए पर अनुदान की अधिकतम सीमा | राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वेन्यू किराए का अधिकतम 50% तकHindustan |
| नए पर्यटन सर्किट | नीम करोली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड किला सर्किटHindustan |
| स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण | उत्तर प्रदेश कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैंHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बजट होटल प्रोत्साहन: 6 से 49 कमरे वाले होटल, जिनमें हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम हो, बजट होटल माने जाएंगे, यदि उनके पास वाणिज्यिक और GST पंजीकरण हो और वे निर्धारित भवन नियमों का पालन करते हों। पात्र संचालक नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।Hindustan
- परंपरा हेरिटेज अनुभव केंद्रों को नीति के तहत सांस्कृतिक केंद्र माना गया है। यहां आने वाले पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और 'एक ज़िला एक उत्पाद' की वस्तुएं देख सकते हैं, साथ ही स्थानीय लोककथाएं जान सकते हैं। फूड ट्रेल और पाक-उत्सव भी आयोजित किए जाएंगे।Hindustan
- फोकस पर्यटन स्थल: तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट संगठनों और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संस्थाओं या स्थलों वाले क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं।Hindustan
- हाईवे रेस्ट स्टॉप: सरकारी निकायों की भूमि पर अनुमत उप-पट्टे (सबलीज़) को हाईवे रेस्ट स्टॉप विकसित करने के लिए मान्यता दी गई है।Hindustan
- प्रचार सहायता: पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रचार के लिए वेन्यू किराए का अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा।Hindustan
पात्रता और नियम
स्टैटिक GK
- उत्तर प्रदेश पर्यटन: राज्य सरकार की वह एजेंसी जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देती है और पर्यटन नीति का प्रारूप बनाकर उसे लागू करती है। इसकी स्थापना 1974 में हुई, मुख्यालय लखनऊ में है और यह पर्यटन विभाग के अधीन काम करती है।
- पर्यटन मंत्रालय (भारत): भारत में पर्यटन विकास और संवर्धन के लिए नियम, विनियम और कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने वाली केंद्र की शीर्ष संस्था।
- अतिथि देवो भव: 'अतिथि देवो भव' की भावना, जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अपने आतिथ्य अभियान में इस्तेमाल करता है। यह राज्य के होमस्टे और हेरिटेज अनुभव को बढ़ावा देने की भावना से मिलती-जुलती है।
उपलब्धियां
- संशोधन से बजट होटल की श्रेणी का दायरा बढ़ा है, ताकि अब 6 से 49 कमरों वाली संपत्तियां भी प्रोत्साहन की पात्र हों। पहले न्यूनतम सीमा 10 कमरे थी।Hindustan
- नीति होमस्टे और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट से जुड़े प्रावधानों को 2025 की राज्य नीति और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप करती है। इसमें एक महीने के भीतर मंज़ूरी और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल के जरिए पंजीकरण का प्रावधान है।Hindustan
- संशोधित नीति ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, स्थानीय व्यंजन और 'एक ज़िला एक उत्पाद' की वस्तुओं को पर्यटन से जोड़ती है, जिससे लाभ केवल बड़े होटलों तक सीमित न रहकर व्यापक हो सकता है।
चुनौतियां
- छोटे होटल संचालकों के लिए GST पंजीकरण और भवन नियमों का पालन कठिन लग सकता है, इसलिए यह लाभ सभी पात्र छोटी संपत्तियों तक शायद न पहुंचे।
- पर्यटन के लाभ कुछ ही प्रसिद्ध स्थलों पर केंद्रित हैं, इसलिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए सर्किट और फोकस स्थलों में लगातार निवेश की ज़रूरत होगी।
- होमस्टे और फार्म स्टे स्थानीय मेज़बानों पर निर्भर हैं, जिनके पास शायद प्रचार की पर्याप्त पहुंच न हो। इसलिए केवल पंजीकरण से बुकिंग की गारंटी नहीं मिलती।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: संशोधन के बाद कितने बजट होटल, होमस्टे और पंजीकृत सेवा प्रदाता वास्तव में प्रोत्साहन का दावा कर रहे हैं, इसका हिसाब रखा जाए।
- छोटे संचालकों को GST पंजीकरण, भवन मानकों और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल पर मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि पात्र इकाइयां बार-बार अस्वीकृति झेले बिना आवेदन कर सकें।
- नए सर्किट और फोकस स्थलों के प्रचार के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय किया जाए, और फूड ट्रेल व हस्तशिल्प को स्थानीय पर्यटन से जोड़ा जाए।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
कैबिनेट ने 2022 की नीति में संशोधन करके 6 से 49 कमरों वाले होटलों को बजट होटल की श्रेणी में शामिल कर दिया, और नीम करौली बाबा तथा बुंदेलखंड किला सर्किट भी जोड़ दिए।
खबर पढ़ें2025
राज्य ने होमस्टे और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट इकाइयों पर नीति जारी की है, जिसके प्रावधानों के अनुरूप संशोधित नियम बनाए गए हैं।Hindustan
2022
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को अपनाया गया।Hindustan
2015
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया, जिसके उद्देश्यों में नए पर्यटन उत्पाद विकसित करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल हैं।
1974
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना पर्यटन की वाणिज्यिक गतिविधियों की देखरेख के लिए की गई थी।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
UP पर्यटन नीति 2022 के तहत बजट होटल के लिए कमरों की नई न्यूनतम संख्या कितनी है?
न्यूनतम सीमा छह कमरे है, जो पहले 10 थी। अब 6 से 49 कमरों वाले होटल, जिनमें हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम हो, बजट होटल माने जाएंगे।Hindustan
संशोधन से कौन-से दो नए पर्यटन सर्किट जोड़े गए?
नीति में नीम करोली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड किला सर्किट जोड़े गए हैं।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- GS-2राज्य सरकार और उसके विभागों के कार्य और दायित्व
- GS-3पर्यटन का विकास, निवेश मॉडल और सेवा क्षेत्र में रोज़गार
स्रोत
पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।


