स्रोत:
Hindustan
विषय: उत्तर प्रदेश में शासन, राज्य नीतियां और पर्यटन विकास|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, बजट होटल (6-49 कमरे), परंपरा विरासत अनुभव केंद्र, एक ज़िला, एक उत्पाद, होमस्टे और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट पंजीकरण, नीम करौली बाबा सर्किट
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; राज्य सरकार की नीतियां और उनका क्रियान्वयन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: भारतीय संस्कृति और विरासत: क्षेत्रीय व्यंजन, लोककथाएं, हस्तशिल्प और तीर्थ सर्किट
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा और सेवाएं: पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र में MSME निवेश, राजमार्ग विश्राम स्थल
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022: एक नज़र में
- संशोधित नीति
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022
- बजट होटल के कमरों की सीमा
- संशोधन के बाद 6 से 49 कमरे, जिनमें से हर एक में अटैच्ड बाथरूम हो (पहले न्यूनतम 10 कमरे थे)
- वेन्यू किराए पर अनुदान की अधिकतम सीमा
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वेन्यू किराए का अधिकतम 50% तक
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश ने अपनी पर्यटन नीति 2022 में संशोधन किया है।
- बजट होटल के लिए पहले की न्यूनतम सीमा 10 कमरे थी।
- हर पात्र बजट होटल के कमरे के साथ अटैच बाथरूम होना चाहिए।
- परंपरा हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी में आते हैं।
- संशोधित नीति में बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट शामिल है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 संशोधन चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को मंज़ूरी दी। इसमें बजट होटल के लिए न्यूनतम कमरों की शर्त 10 से घटाकर छह कर दी गई है और नए पर्यटन सर्किट जोड़े गए हैं। यह फैसला राज्य स्तरीय पर्यटन और नीति से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। इसमें बजट होटल के लिए न्यूनतम कमरों की शर्त 10 से घटाकर छह कर दी गई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अब छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल बजट होटल की श्रेणी में आएंगे, जिनके हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम होगा। इसके लिए वाणिज्यिक और वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र संचालक नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीद है कि इससे छोटे होटल कारोबारी पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे।
संशोधनों में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े प्रावधानों को राज्य की 2025 की नीति और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इन इकाइयों को एक महीने के भीतर स्वीकृति मिलेगी और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल के ज़रिए पंजीकरण होगा। इन्हें आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली और जलकर तथा पर्यटन विभाग की विपणन सहायता मिलती रहेगी। अब नीति का लाभ 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी दिया जाएगा। यहां पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे, हस्तशिल्प और एक जनपद-एक उत्पाद के उत्पाद खरीद सकेंगे और स्थानीय लोक कथाओं तथा परंपराओं के बारे में जान सकेंगे। क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे।
संशोधित नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को जोड़ा गया है। तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य संस्थाओं या स्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दायरे में शामिल किया जा सकता है। राजमार्गों पर रेस्ट स्टॉप विकसित करने के लिए सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमन्य सबलीज को मान्यता दी गई है। पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें स्थान के किराए का अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बजट होटल प्रोत्साहन: 6 से 49 कमरे वाले होटल, जिनमें हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम हो, बजट होटल माने जाएंगे, यदि उनके पास वाणिज्यिक और GST पंजीकरण हो और वे निर्धारित भवन नियमों का पालन करते हों। पात्र संचालक नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।Hindustan
- परंपरा हेरिटेज अनुभव केंद्रों को नीति के तहत सांस्कृतिक केंद्र माना गया है। यहां आने वाले पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और 'एक ज़िला एक उत्पाद' की वस्तुएं देख सकते हैं, साथ ही स्थानीय लोककथाएं जान सकते हैं। फूड ट्रेल और पाक-उत्सव भी आयोजित किए जाएंगे।
- फोकस पर्यटन स्थल: तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट संगठनों और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संस्थाओं या स्थलों वाले क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
- हाईवे रेस्ट स्टॉप: सरकारी निकायों की भूमि पर अनुमत उप-पट्टे (सबलीज़) को हाईवे रेस्ट स्टॉप विकसित करने के लिए मान्यता दी गई है।
- प्रचार सहायता: पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रचार के लिए वेन्यू किराए का अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- बजट होटल: वे संपत्तियां जिनमें 6 से 49 कमरे हों, हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम हो, जिनके पास वाणिज्यिक और GST पंजीकरण हो और जो निर्धारित भवन नियमों का पालन करती हों।Hindustan
- पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाता आयोजन-प्रचार अनुदान के रूप में वेन्यू किराए का अधिकतम 50% तक पा सकते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- उत्तर प्रदेश पर्यटन: राज्य सरकार की वह एजेंसी जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देती है और पर्यटन नीति का प्रारूप बनाकर उसे लागू करती है। इसकी स्थापना 1974 में हुई, मुख्यालय लखनऊ में है और यह पर्यटन विभाग के अधीन काम करती है।
- पर्यटन मंत्रालय (भारत): भारत में पर्यटन विकास और संवर्धन के लिए नियम, विनियम और कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने वाली केंद्र की शीर्ष संस्था।
- अतिथि देवो भव: 'अतिथि देवो भव' की भावना, जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अपने आतिथ्य अभियान में इस्तेमाल करता है। यह राज्य के होमस्टे और हेरिटेज अनुभव को बढ़ावा देने की भावना से मिलती-जुलती है।
उपलब्धियां
- संशोधन से बजट होटल की श्रेणी का दायरा बढ़ा है, ताकि अब 6 से 49 कमरों वाली संपत्तियां भी प्रोत्साहन की पात्र हों। पहले न्यूनतम सीमा 10 कमरे थी।Hindustan
- नीति होमस्टे और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट से जुड़े प्रावधानों को 2025 की राज्य नीति और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप करती है। इसमें एक महीने के भीतर मंज़ूरी और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल के जरिए पंजीकरण का प्रावधान है।Hindustan
- संशोधित नीति ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, स्थानीय व्यंजन और 'एक ज़िला एक उत्पाद' की वस्तुओं को पर्यटन से जोड़ती है, जिससे लाभ केवल बड़े होटलों तक सीमित न रहकर व्यापक हो सकता है।
चुनौतियां
- छोटे होटल संचालकों के लिए GST पंजीकरण और भवन नियमों का पालन कठिन लग सकता है, इसलिए यह लाभ सभी पात्र छोटी संपत्तियों तक शायद न पहुंचे।
- पर्यटन के लाभ कुछ ही प्रसिद्ध स्थलों पर केंद्रित हैं, इसलिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए सर्किट और फोकस स्थलों में लगातार निवेश की ज़रूरत होगी।
- होमस्टे और फार्म स्टे स्थानीय मेज़बानों पर निर्भर हैं, जिनके पास शायद प्रचार की पर्याप्त पहुंच न हो। इसलिए केवल पंजीकरण से बुकिंग की गारंटी नहीं मिलती।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: संशोधन के बाद कितने बजट होटल, होमस्टे और पंजीकृत सेवा प्रदाता वास्तव में प्रोत्साहन का दावा कर रहे हैं, इसका हिसाब रखा जाए।
- छोटे संचालकों को GST पंजीकरण, भवन मानकों और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल पर मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि पात्र इकाइयां बार-बार अस्वीकृति झेले बिना आवेदन कर सकें।
- नए सर्किट और फोकस स्थलों के प्रचार के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय किया जाए, और फूड ट्रेल व हस्तशिल्प को स्थानीय पर्यटन से जोड़ा जाए।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 राज्य सरकार की वह नीति है जो पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेश प्रोत्साहन के लिए बनी है। इसे पर्यटन विभाग चलाता है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के होटल संचालकों, होमस्टे चलाने वालों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मिलता है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
कैबिनेट ने 2022 की नीति में संशोधन करके 6 से 49 कमरों वाले होटलों को बजट होटल की श्रेणी में शामिल कर दिया, और नीम करौली बाबा तथा बुंदेलखंड किला सर्किट भी जोड़ दिए।
2025
राज्य ने होमस्टे और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट इकाइयों पर नीति जारी की है, जिसके प्रावधानों के अनुरूप संशोधित नियम बनाए गए हैं।
2022
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को अपनाया गया।
2015
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया, जिसके उद्देश्यों में नए पर्यटन उत्पाद विकसित करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल हैं।
1974
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना पर्यटन की वाणिज्यिक गतिविधियों की देखरेख के लिए की गई थी।
बजट होटल के कमरों की शर्त
| शर्त | पहले | संशोधित |
|---|---|---|
| न्यूनतम कमरे | 10 | 6 |
| पात्र कमरा सीमा | न्यूनतम 10 | 6-49 |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- होम स्टे:
- होम स्टे आवासीय भवन में दी जाने वाली पर्यटक आवास सुविधा है।
- पर्यटन सर्किट:
- पर्यटन सर्किट ऐसे गंतव्यों या आकर्षणों को जोड़ता है, जिन्हें पर्यटक किसी मार्ग या थीम के साथ अनुभव कर सकते हैं।
- एक जनपद-एक उत्पाद:
- एक जनपद-एक उत्पाद एक ऐसी पहल है, जो किसी जनपद से जुड़े विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देती है।
- उप पट्टा:
- उप पट्टा वह व्यवस्था है, जिसमें किरायेदार पट्टे पर ली गई संपत्ति में किसी दूसरे पक्ष को पट्टाधारी हित दे देता है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 संशोधन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: पर्यटन और क्षेत्रीय विकास; कला और संस्कृति: सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प
सामान्य भूल: परीक्षक छह कमरों को न्यूनतम के बजाय अधिकतम बताकर पूछ सकते हैं। संशोधित बजट होटल श्रेणी में निर्धारित शर्तों के अधीन 6-49 कमरों वाले होटल शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
बजट होटलों के लिए न्यूनतम कमरों की शर्त 10 से घटाकर छह करने, तथा होमस्टे और विरासत अनुभव प्रोत्साहनों के साथ, उत्तर प्रदेश में समावेशी पर्यटन विकास को कैसे बढ़ावा दे सकती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बजट होटल की सीमा 10 से घटाकर छह कमरे करने के लिए पर्यटन नीति 2022 में संशोधन किया है, जिससे छोटे होटल संचालकों की प्रोत्साहनों तक पहुंच बढ़ी है। इसी तथ्य के उल्लेख से शुरुआत कीजिए।
- मुख्य भाग:
- समावेशी लाभ: छोटे संचालकों, होमस्टे और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट इकाइयों को औपचारिक मान्यता और प्रोत्साहन मिलते हैं, जिससे स्थानीय उद्यमी पर्यटन अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं।
- सांस्कृतिक और आजीविका संबंध: परंपरा विरासत अनुभव केंद्र और एक ज़िला, एक उत्पाद की वस्तुएं कारीगरों, व्यंजनों और लोककथाओं को पर्यटकों से जोड़ती हैं।
- कारोबार में सुगमता: होमस्टे के लिए एक महीने में अनुमोदन और उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल पर पंजीकरण से नौकरशाही की अड़चनें घटती हैं।
- गंभीर चिंताएं: भवन नियमों और GST पंजीकरण का अनुपालन अब भी अनौपचारिक संचालकों को बाहर रख सकता है; छोटी इकाइयों के गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा की निगरानी ज़रूरी है।
- क्षेत्रीय संतुलन: बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट और नीम करौली बाबा सर्किट जैसे नए सर्किट पर्यटन को स्थापित केंद्रों से आगे फैला सकते हैं।
- निष्कर्ष: यदि सरलीकृत अनुपालन, छोटे संचालकों के लिए क्षमता निर्माण और गुणवत्ता व क्षेत्रीय वितरण की सुदृढ़ निगरानी के साथ इन संशोधनों को लागू किया जाए, तो ये पर्यटन में भागीदारी का दायरा बढ़ा सकते हैं।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारतीय राज्यों में पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में विरासत सर्किट, तीर्थ विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका की चर्चा कीजिए, जैसे राजमार्ग विश्राम स्थलों के लिए सरकारी भूमि का उप-पट्टा।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: पर्यटन बुनियादी ढांचे को स्थानीय रोज़गार और क्षेत्रीय विकास के आधार के रूप में प्रस्तुत कीजिए, और उत्तर प्रदेश के नए सर्किट तथा राजमार्ग विश्राम स्थलों के लिए अनुमत उप-पट्टों का उदाहरण दीजिए।
- मुख्य भाग:
- सर्किट-आधारित विकास विरासत, तीर्थ और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ता है, जिससे गंतव्य की पहचान बढ़ती है और पर्यटकों का बिखराव होता है।
- सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमत उप-पट्टे, पूर्ण संपत्ति हस्तांतरण के बिना, राजमार्ग विश्राम स्थलों में निजी निवेश की अनुमति देते हैं।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पंजीकृत प्रदाताओं को वित्तीय सहायता, जिसमें स्थल किराए के 50% तक का अनुदान शामिल है, प्रचार को मज़बूत करती है।
- चुनौतियों में भूमि-उपयोग विवाद, पर्यावरणीय वहन क्षमता और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे।
- निष्कर्ष: सुनियोजित सर्किट और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर सकते हैं, बशर्ते इन्हें संधारणीयता मानदंडों और सामुदायिक भागीदारी के तहत संचालित किया जाए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश ने बजट होटल श्रेणी का दायरा बढ़ाया है, ताकि छोटे पात्र होटल भी पर्यटन प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकें। होम स्टे राज्य के पर्यटन पोर्टल से पंजीकृत होंगे। नीति पर्यटन को स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और विरासत से भी जोड़ती है।
- अर्थव्यवस्था: पर्यटन और क्षेत्रीय विकास
- कला और संस्कृति: सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प
जुड़ी अवधारणाएं: होम स्टे, पर्यटन सर्किट, एक जनपद-एक उत्पाद, उप पट्टा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश सरकार का कौन-सा विभाग पंजीकृत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को विपणन सहायता देता है?
व्याख्या: पर्यटन विभाग पंजीकृत इकाइयों को विपणन सहायता देता है। यह सहायता पर्यटन विभाग के पास है, संस्कृति, वित्त या कृषि विभाग के पास नहीं।
- Q2कठिन
संशोधित उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बजट होटलों में 6-49 कमरे हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ अटैच बाथरूम हो।
- 2. बजट होटल के लिए पहले की न्यूनतम आवश्यकता छह कमरों की थी।
- 3. नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट संशोधित नीति में शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: संशोधित कमरा सीमा 6-49 है और दोनों सर्किट शामिल हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि पहले की न्यूनतम सीमा 10 कमरे थी।
- Q3मध्यम
संशोधित उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत पात्र पर्यटन प्रचार आयोजनों में स्थल किराए के लिए अधिकतम अनुदान कितना है?
व्याख्या: पात्र पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम अनुदान स्थल किराए का 50% है। अन्य प्रतिशत स्वीकृत सीमा से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति में परंपरा हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटरों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: परंपरा केंद्र क्षेत्रीय भोजन, हस्तशिल्प, स्थानीय लोक कथाओं और परंपराओं को पर्यटक अनुभव से जोड़ते हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य होटल प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण या साहसिक खेलों का प्रशिक्षण देना नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. संशोधित उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के तहत बजट होटल में कितने कमरे होने चाहिए?
बजट होटल में 6-49 कमरे होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक के साथ अटैच बाथरूम हो, और ज़रूरी पंजीकरण व भवन नियमों का पालन हो।
2. संशोधित नीति के तहत उत्तर प्रदेश के होम स्टे कैसे पंजीकृत होंगे?
होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होंगी, और स्वीकृति एक महीने के भीतर दी जाएगी।
3. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति में कौन-से सर्किट जोड़े गए?
नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट संशोधित नीति में शामिल किए गए हैं।
4. उत्तर प्रदेश में पंजीकृत प्रदाता कौन-सा पर्यटन आयोजन अनुदान मांग सकेंगे?
पात्र पंजीकृत प्रदाता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में प्रचार के लिए स्थल किराए के अधिकतम 50% तक अनुदान मांग सकेंगे।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

