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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995): पूरी जानकारी

वक्फ अधिनियम, 1995 में 2025 में संशोधन करके नाम बदला गया। यह भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय कानून है, और यह वक्फ बोर्डों, मुतवल्लियों और मुस्लिम समुदाय के दान-धर्म की संपत्तियों से संबंधित है।

अपडेट: 19 नवंबर 20262 खबरेंUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

मुस्लिम कानून के तहत वक्फ का अर्थ है धार्मिक, धर्मार्थ या परोपकारी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण, जिसे दानकर्ता (वाकिफ) वापस नहीं ले सकता। वक्फ अधिनियम, 1995 ऐसी संपत्तियों और उनका प्रबंधन करने वाले वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करता है।

कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले जैसे भ्रष्टाचार और भूमि कब्ज़े की शिकायतों के बाद वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता लाने के लिए 2025 में कानून में संशोधन किया गया। यह संशोधन एक संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद आया।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 के तहत, 2025 में संशोधित रूप में, राज्यों को मॉडल नियम जारी किए गए। उत्तर प्रदेश ने वक्फ नियम, 2026 को अपने स्तर पर मंज़ूरी दी है।Hindustan

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995): एक नज़र में

लोकसभा में पेश किया गया
8 अगस्त 2024
अधिनियम का नया नाम
एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (UWMEED अधिनियम 1995)
उच्च न्यायालय में अपील की अवधि
वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध 90 दिन

मुख्य तथ्य

लोकसभा में पेश किया गया8 अगस्त 2024
अधिनियम का नया नामएकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (UWMEED अधिनियम 1995)
उच्च न्यायालय में अपील की अवधिवक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध 90 दिन
मूल मंत्रालयअल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन1964

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • 2025 के संशोधन में उपयोग से वक्फ (waqf by user) को हटाया गया है। घोषणा द्वारा गठन और वक्फ-अल-औलाद का भी उल्लेख मिलता है।
  • केवल वह व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करता हो, और जिस संपत्ति की घोषणा की जा रही है उसका मालिक हो।
  • संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर या उप-कलेक्टर से नीचे न होने वाला अधिकारी सर्वेक्षण आयुक्त के कार्य करता है।
  • अधिनियम में वक्फ के पंजीकरण के लिए केंद्रीय वक्फ पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान है।
  • अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, और राज्य वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम पंथों का प्रतिनिधित्व भी ज़रूरी है।
  • अधिनियम केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, अंकेक्षण और लेखा के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

पात्रता और नियम

  1. केवल वह व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करता हो और जिस संपत्ति की घोषणा कर रहा हो उसका मालिक हो।

स्टैटिक GK

  • केंद्रीय वक्फ परिषद: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 1964 में वक्फ बोर्डों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए हुई थी।
  • राज्य वक्फ बोर्ड: राज्य सरकारों द्वारा स्थापित; ये जिला वक्फ समितियां और मंडल वक्फ समितियां गठित कर सकते हैं; ये शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाले निगमित निकाय हैं।
  • मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923: भारत में वक्फों को नियंत्रित करने वाला पहला कानून, जो राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज पर सलाह देता था।

उपलब्धियां

  • 2025 के संशोधन में वक्फों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय डेटाबेस और पोर्टल का वैधानिक प्रावधान किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
  • अधिनियम वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन की अपील अवधि तय करता है, जिससे चुनौती देने का स्पष्ट रास्ता मिलता है।
  • वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और विभिन्न पंथों को शामिल करने से वक्फ प्रशासन में प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ता है।

चुनौतियां

  • कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले की तरह वक्फ बोर्डों पर भ्रष्टाचार, भूमि अतिक्रमण और धन के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं।
  • 2024 के विधेयक की परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इसकी कड़ी आलोचना की और विरोध किया।
  • वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय ऐतिहासिक रूप से अपनी संभावित क्षमता से काफी कम रही है, और शासन-सुधार को इस अंतर को दूर करना होगा।

आगे की राह

  • केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस की परिणाम-आधारित निगरानी, ताकि पंजीकरण और सर्वेक्षण के आंकड़े भरोसेमंद रहें।
  • नए मुतवल्लियों और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को नई पात्रता शर्तें पूरी करने में मदद देने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता।
  • राज्यों के नियमों और केंद्रीय मॉडल नियमों में तालमेल, ताकि यह ढांचा सभी राज्यों में एकसमान रूप से काम करे।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2026 को मंज़ूरी दी। इन नियमों में 2025 के संशोधन के तहत राज्य स्तर पर मुतवल्ली की पात्रता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कार्यकाल और अधिकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं।

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  2. 18 नवंबर 2026

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोनभद्र की एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी, जिसे पंजीकृत वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

    खबर पढ़ें
  3. 8 अगस्त 2024

    वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।

  4. 1964

    केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था।

  5. 1923

    मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को वक्फों को नियंत्रित करने वाला पहला कानून बनाया गया।

  6. 1913

    वक्फ बोर्ड ब्रिटिश शासन के दौरान बने थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

2025 के संशोधन के बाद वक्फ अधिनियम, 1995 का नया नाम क्या है?

अधिनियम का नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (UWMEED अधिनियम 1995) रखा गया है।

वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए व्यक्ति के पास कितना समय है?

वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है।

संशोधित अधिनियम के तहत वक्फ की घोषणा कौन कर सकता है?

केवल वह व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करता हो और संपत्ति का मालिक हो।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन, संविधान और राजव्यवस्था: अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले वैधानिक निकाय और कानून
  • GS-2अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-3भूमि सुधार और सार्वजनिक तथा सामुदायिक संपत्ति का प्रबंधन

स्रोत

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  1. Hindustan

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  • जारी मॉडल नियम: अगस्त 2025
पृष्ठभूमि GK: वक्फवक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109नोडल: उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभागयह गलती न करें!पूरी जानकारी: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995)
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