स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था (न्यायपालिका, वक्फ कानून) और शासन (भूमि विवाद, विधि का शासन)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: वक्फ अधिनियम, 1995 (धारा 37 का रजिस्टर), वक्फ संपत्ति और राजपत्र अधिसूचना, उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक (स्थगन) का आदेश, उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियम, 1965
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: न्यायपालिका: उच्च न्यायालयों की भूमिका, अंतरिम आदेश और न्यायिक पुनरीक्षण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: अल्पसंख्यक अधिकार और वैधानिक निकाय: वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम का प्रशासन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकारी नीतियां और राज्य की संस्थाएं: सार्वजनिक निकायों और नागरिकों के बीच भूमि विवाद
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995): एक नज़र में
- लोकसभा में पेश किया गया
- 8 अगस्त 2024
- अधिनियम का नया नाम
- एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (UWMEED अधिनियम 1995)
- उच्च न्यायालय में अपील की अवधि
- वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध 90 दिन
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- पिपरी जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है।
- मस्जिद से संबंधित याचिका आफताब अहमद ने दायर की।
- दावा की गई वक्फ संपत्ति का क्षेत्रफल लगभग 10 बिस्वा है।
- उद्धृत राजपत्र अधिसूचना 26 मई 1987 को जारी की गई थी।
- सुधा चतुर्वेदी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुईं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक चर्चा में क्यों?
सोनभद्र में एक मस्जिद, जिसे वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है, को गिराने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक ने एक पंजीकृत वक्फ और एक राज्य निगम के भूमि दावे के बीच विवाद को न्यायालय के सामने ला दिया है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोनभद्र जिले में पिपरी की जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी को अगले आदेश तक गिराने पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने आफताब अहमद की याचिका पर दिया, जिन्होंने दावा किया कि करीब 10 बिस्वा जमीन पर स्थित मस्जिद और कब्रिस्तान पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए निर्देश प्राप्त करने को कहा।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दुद्धी तहसील के पिपरी की जमीन 26 मई 1987 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए वक्फ संपत्ति अधिसूचित की गई थी और वक्फ अधिनियम की धारा 37 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि मौजूद है। अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव के जरिए उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता ने निगम की 10 बिस्वा से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें एक सार्वजनिक नाला भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई तक मस्जिद भवन या उसकी चहारदीवारी को नहीं गिराया जाएगा।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- 2025 के संशोधन में उपयोग से वक्फ (waqf by user) को हटाया गया है। घोषणा द्वारा गठन और वक्फ-अल-औलाद का भी उल्लेख मिलता है।
- केवल वह व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करता हो, और जिस संपत्ति की घोषणा की जा रही है उसका मालिक हो।
- संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर या उप-कलेक्टर से नीचे न होने वाला अधिकारी सर्वेक्षण आयुक्त के कार्य करता है।
- अधिनियम में वक्फ के पंजीकरण के लिए केंद्रीय वक्फ पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान है।
- अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, और राज्य वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम पंथों का प्रतिनिधित्व भी ज़रूरी है।
- अधिनियम केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, अंकेक्षण और लेखा के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- केवल वह व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करता हो और जिस संपत्ति की घोषणा कर रहा हो उसका मालिक हो।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय वक्फ परिषद: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 1964 में वक्फ बोर्डों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए हुई थी।
- राज्य वक्फ बोर्ड: राज्य सरकारों द्वारा स्थापित; ये जिला वक्फ समितियां और मंडल वक्फ समितियां गठित कर सकते हैं; ये शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाले निगमित निकाय हैं।
- मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923: भारत में वक्फों को नियंत्रित करने वाला पहला कानून, जो राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज पर सलाह देता था।
उपलब्धियां
- 2025 के संशोधन में वक्फों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय डेटाबेस और पोर्टल का वैधानिक प्रावधान किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
- अधिनियम वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन की अपील अवधि तय करता है, जिससे चुनौती देने का स्पष्ट रास्ता मिलता है।
- वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और विभिन्न पंथों को शामिल करने से वक्फ प्रशासन में प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ता है।
चुनौतियां
- कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले की तरह वक्फ बोर्डों पर भ्रष्टाचार, भूमि अतिक्रमण और धन के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं।
- 2024 के विधेयक की परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इसकी कड़ी आलोचना की और विरोध किया।
- वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय ऐतिहासिक रूप से अपनी संभावित क्षमता से काफी कम रही है, और शासन-सुधार को इस अंतर को दूर करना होगा।
आगे की राह
- केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस की परिणाम-आधारित निगरानी, ताकि पंजीकरण और सर्वेक्षण के आंकड़े भरोसेमंद रहें।
- नए मुतवल्लियों और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को नई पात्रता शर्तें पूरी करने में मदद देने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता।
- राज्यों के नियमों और केंद्रीय मॉडल नियमों में तालमेल, ताकि यह ढांचा सभी राज्यों में एकसमान रूप से काम करे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995)
वक्फ अधिनियम, 1995 में 2025 में संशोधन करके नाम बदला गया। यह भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय कानून है, और यह वक्फ बोर्डों, मुतवल्लियों और मुस्लिम समुदाय के दान-धर्म की संपत्तियों से संबंधित है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2026 को मंज़ूरी दी। इन नियमों में 2025 के संशोधन के तहत राज्य स्तर पर मुतवल्ली की पात्रता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कार्यकाल और अधिकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026यह खबर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोनभद्र की एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी, जिसे पंजीकृत वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
8 अगस्त 2024
वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
1964
केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था।
1923
मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को वक्फों को नियंत्रित करने वाला पहला कानून बनाया गया।
1913
वक्फ बोर्ड ब्रिटिश शासन के दौरान बने थे।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वक्फ:
- वक्फ मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, धर्मार्थ या परोपकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण है।
- खंडपीठ:
- खंडपीठ न्यायालय की वह पीठ है जिसमें दो या अधिक न्यायाधीश होते हैं।
- अंतरिम आदेश:
- अंतरिम आदेश कार्यवाही के दौरान अस्थायी निर्देश देता है और अपने आप में विवाद का अंतिम निर्णय नहीं करता।
- तदर्थ सेवा:
- तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति के बजाय अस्थायी या अनंतिम आधार पर की गई नौकरी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: राजव्यवस्था: उच्च न्यायालय और न्यायिक उपचार; शासन: सार्वजनिक रोजगार और पेंशन नियम
सामान्य भूल: परीक्षा में अंतरिम रोक को इस रूप में पेश किया जा सकता है कि विवादित सारी भूमि वक्फ की है। जबकि आदेश केवल इतना करता है कि जब तक प्रतिस्पर्धी दावे अदालत में हैं, मस्जिद भवन और चहारदीवारी अस्थायी रूप से सुरक्षित रहें।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
पंजीकृत वक्फ संपत्तियों और राज्य सरकार की संस्थाओं के बीच भूमि विवाद अक्सर अंतरिम आदेशों के जरिए उच्च न्यायालयों तक पहुंचते हैं। धार्मिक दान की संपत्तियों के अधिकारों और सार्वजनिक भूमि के दावों के बीच संतुलन साधने में अंतरिम रोक (स्थगन) की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 8 दिसंबर की सुनवाई तक पिपरी मस्जिद के विध्वंस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक (स्थगन) दिखाती है कि एक अंतरिम आदेश विवादित स्थल को तब भी रोक सकता है, जब मामले के गुण-दोष पर फैसला बाकी हो।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि अंतरिम रोक (स्थगन) क्या करती है: वह यथास्थिति बनाए रखती है, विध्वंस जैसी अपरिवर्तनीय कार्रवाई रोकती है, और न्यायालय को 26 मई 1987 की राजपत्र अधिसूचना और धारा 37 के वक्फ रजिस्टर की प्रविष्टि जैसे दस्तावेज़ों की जांच का समय देती है।
- वक्फ के दावे को रखिए: अधिसूचित और पंजीकृत वक्फ संपत्ति को वक्फ अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है, और मस्जिद व कब्रिस्तान की पवित्रता धार्मिक व सामाजिक चिंता का विषय है।
- सार्वजनिक दावे को रखिए: उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड का तर्क है कि निगम की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, जिसमें एक सार्वजनिक नाला शामिल है, इसलिए देरी से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जनहित को खतरा हो सकता है।
- अंतरिम राहत पर अधिक निर्भरता के जोखिम की चर्चा कीजिए: लंबी रोक (स्थगन) विवादित कब्ज़े को और मज़बूत कर सकती है, जबकि समय से पहले विध्वंस से अपरिवर्तनीय नुकसान और सांप्रदायिक तनाव हो सकता है।
- सुरक्षा उपाय सुझाइए: समय-सीमा में बंधी सुनवाई, स्पष्ट सर्वेक्षण और स्वामित्व सत्यापन, तथा किसी अंतिम कार्रवाई से पहले राजस्व अभिलेखों और स्वतंत्र भूमि मापन का उपयोग।
- निष्कर्ष: अंतरिम रोक (स्थगन) अपरिवर्तनीय नुकसान के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा कवच है, लेकिन इसके साथ त्वरित निर्णय और पारदर्शी भूमि अभिलेख होने चाहिए, ताकि न धार्मिक दान की संपत्ति और न ही सार्वजनिक भूमि अधर में लटके।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
धार्मिक और सार्वजनिक भूमि के स्वामित्व से जुड़े विवाद सुलझाने में पंजीकृत अभिलेखों, जैसे राजपत्र अधिसूचनाओं और वैधानिक रजिस्टरों, की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: पिपरी मामले से शुरू कीजिए, जहां याचिकाकर्ता का दावा 1987 की राजपत्र अधिसूचना और धारा 37 के रजिस्टर की प्रविष्टि पर टिका है, जबकि राज्य के निगम का दावा निगम की अपनी भूमि के स्वामित्व पर आधारित है।
- मुख्य भाग:
- पंजीकृत अभिलेखों की ताकत: वे दावों के लिए दस्तावेज़ी, सार्वजनिक और कानूनी रूप से मान्य आधार देते हैं, जिससे मनमाने विवाद कम होते हैं।
- सीमाएं: अभिलेख पुराने हो सकते हैं, अधिसूचनाएं ज़मीनी वास्तविकता से मेल न खाएं, और सीमाएं अस्पष्ट हो सकती हैं, जिससे एक ही भूखंड पर प्रतिस्पर्धी दावे उठ सकते हैं।
- सामंजस्य की ज़रूरत: ओवरलैप सुलझाने के लिए राजस्व अभिलेखों, सर्वे मानचित्रों और भू-अभिलेख अद्यतन की जांच वैधानिक रजिस्टरों से करनी होगी।
- निष्कर्ष: निष्पक्ष निर्णय के लिए पंजीकृत अभिलेख केंद्रीय हैं, लेकिन वे तभी सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें सटीक सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखों के पारदर्शी अद्यतन का समर्थन मिले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि विवाद की सुनवाई तक पिपरी के मस्जिद भवन और चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण पर अस्थायी रोक लगाई। अंतरिम आदेश अस्थायी निर्देश है, स्वामित्व पर अंतिम फैसला नहीं। एक अलग मामले में, न्यायालय ने निर्दिष्ट शिक्षकों की पूर्व अस्थायी शिक्षण सेवा के आधार पर पेंशन दावे को खारिज किया।
- राजव्यवस्था: उच्च न्यायालय और न्यायिक उपचार
- शासन: सार्वजनिक रोजगार और पेंशन नियम
जुड़ी अवधारणाएं: वक्फ, खंडपीठ, अंतरिम आदेश, तदर्थ सेवा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
पिपरी मस्जिद विवाद में कथित रूप से अतिक्रमित भूमि पर किस निकाय ने स्वामित्व का दावा किया?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड ने दावा किया कि 10 बिस्वा से अधिक भूमि उसकी है और उसमें सार्वजनिक नाला शामिल है। शिक्षा बोर्ड का संबंध अलग पेंशन मामले से है; उच्च न्यायालय ने विवाद सुना और राज्य सरकार से निर्देश मांगे गए।
- Q2कठिन
पिपरी मस्जिद और शिक्षकों के पेंशन मामलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक आगे के आदेश तक लागू है।
- 2. पेंशन मामला धारा 33-जी के तहत 22 मार्च 2016 से नियमित किए गए शिक्षकों से संबंधित था।
- 3. न्यायालय ने निर्दिष्ट शिक्षकों को पेंशन के लिए पूर्व तदर्थ सेवा जोड़ने की अनुमति दी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: रोक अंतरिम है, और पेंशन का फैसला 22 मार्च 2016 से धारा 33-जी के तहत नियमितीकरण से जुड़ा है। कथन 3 गलत है, क्योंकि न्यायालय ने निर्दिष्ट दावे को, कि पूर्व तदर्थ सेवा गिनी जाए, अस्वीकार किया।
- Q3मध्यम
उत्तर प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों के पेंशन मामले में चुनौती दिए गए सरकारी आदेश की तिथि क्या थी?
व्याख्या: चुनौती दिया गया सरकारी आदेश 12 दिसंबर 2023 का था। 22 मार्च 2016 नियमितीकरण की तिथि थी, जबकि 31 मार्च 2024 याची सुधा चतुर्वेदी की सेवानिवृत्ति की तिथि थी।
- Q4मध्यम
पिपरी मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का तत्काल प्रभाव क्या है?
व्याख्या: अंतरिम आदेश आगे के आदेश तक मस्जिद भवन और चहारदीवारी को गिराने से बचाता है। यह विवादित भूमि या नाले के स्वामित्व का अंतिम निपटारा नहीं करता; पेंशन का दावा एक अलग मामले में तय हुआ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिपरी मस्जिद मामले में क्या आदेश दिया?
न्यायालय ने आगे के आदेश तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई।
2. विवादित पिपरी जामा मस्जिद कहां स्थित है?
पिपरी जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील में है।
3. उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड ने पिपरी की भूमि के बारे में क्या दावा किया?
निगम ने आरोप लगाया कि 10 बिस्वा से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और उसकी भूमि में सार्वजनिक नाला शामिल है।
4. क्या निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के शिक्षक पेंशन के लिए पूर्व तदर्थ सेवा जोड़ सकते हैं?
न्यायालय ने उस दावे को उन शिक्षकों के लिए अस्वीकार किया जो 22 मार्च 2016 से धारा 33-जी के तहत नियमित हुए और 12 दिसंबर 2023 के सरकारी आदेश के बाद सेवानिवृत्त हुए।
सभी स्रोत
मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

