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राजव्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में चार टाउनशिप की योजना, जाठिया देवी में 919 आवासीय प्लॉट और अपार्टमेंट प्रस्तावित

17 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 5 / 64

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; भारत में शहरीकरण और शहरी नियोजन|लक्ष्य परीक्षाएं: HPPSC HAS, HPRCA

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: हिमुडा (हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण), सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA), रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA), नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उपग्रह नगर (हिम चंडीगढ़)

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियाँ; विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; शहरीकरण और नियोजन से जुड़े मुद्दे
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: आवास और शहरी विकास; भूमि अधिग्रहण और उसका सामाजिक प्रभाव

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • हिमुडा हिमाचल प्रदेश में चार नए नगर या टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है।
  • जाठिया देवी की योजना में 157 आवासीय प्लॉट और 762 अपार्टमेंट शामिल हैं।
  • हिम चंडीगढ़ सोलन जिले के शीतलपुर में प्रस्तावित उपनगरीय टाउनशिप है।
  • सुरला जनोट में चिन्हित सरकारी जमीन 133-11 बीघा है।
  • लंज कांगड़ा जिले में स्थित है।

हिमाचल प्रदेश नई टाउनशिप योजना चर्चा में क्यों?

राज्य सरकार ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक लिखित उत्तर में चार प्रस्तावित टाउनशिप की स्थिति का खुलासा किया, जिसमें चिन्हित भूमि, किए गए व्यय और प्रत्येक परियोजना के चरण की जानकारी दी गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा को बताया है कि पूरे राज्य में चार नए शहर या टाउनशिप की योजना बनाई जा रही है, जिनकी परियोजनाएं भूमि चिन्हीकरण, हस्तांतरण और अधिग्रहण के अलग-अलग चरणों में हैं। मंगलवार को विधायक सुधीर शर्मा के एक सवाल के लिखित उत्तर में सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) शिमला के जाठिया देवी, सोलन के शीतलपुर, सिरमौर के सुरला जनोट और कांगड़ा के लंज में परियोजनाएं विकसित कर रहा है।

सबसे आगे चल रही परियोजना जाठिया देवी में है, जहां नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने टाउनशिप के लेआउट को मंजूरी दे दी है। हिमुडा ने वहां अतिरिक्त 4,921-18 बीघा निजी और सरकारी भूमि चिन्हित की है, जो 2016-17 में मझौला और चनान गांवों में खरीदी गई 245 बीघा भूमि के साथ मिलाकर कुल 5,166-18 बीघा हो जाती है। प्राधिकरण ने भूमि खरीद और अधिग्रहण संबंधी प्रक्रियाओं पर ₹35,97,51,807 खर्च किए हैं। प्रस्तावित टाउनशिप में 157 आवासीय प्लॉट, एक, दो और तीन बेडरूम वाले 762 अपार्टमेंट, छह व्यावसायिक खुदरा इकाइयां, दो मिश्रित उपयोग वाले प्लॉट, एक स्कूल और एक सामुदायिक भवन शामिल हैं। हिमुडा ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से अनुमति के लिए आवेदन किया है, और निर्माण कार्यक्रम उस मंजूरी के तहत तय होगा।

शीतलपुर में, जहां हिम चंडीगढ़ नामक एक सैटेलाइट टाउनशिप की योजना है, 7,042-18 बीघा सरकारी भूमि आवास विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, और 8,435-04 बीघा निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 23 अक्टूबर 2026 को सामाजिक प्रभाव आकलन की अधिसूचना जारी की गई थी, और ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। हिमुडा ने इस प्रक्रिया पर अब तक ₹19,40,510 खर्च किए हैं। सुरला जनोट में, 133-11 बीघा सरकारी भूमि चिन्हित की गई है, और राजस्व विभाग ने 25 मई 2026 को आवास विभाग को इसके हस्तांतरण की मंजूरी दे दी थी, लेकिन हिमुडा को हस्तांतरण अभी लंबित है। लंज में, भूमि का चयन अभी भी जारी है, और कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। सरकार ने कहा कि कोई अलग विशेष नीति अधिसूचित नहीं की गई है और परियोजनाओं के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

हिमाचल प्रदेश में नियोजित टाउनशिप के लिए कानूनी ढांचा क्या है?

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 में अधिनियमित एक केंद्रीय कानून है। 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 से पहले भारत में भूमि अधिग्रहण के लिए प्राथमिक केंद्रीय कानून था।

हिमुडा क्या है और चार प्रस्तावित स्थान कौन-से हैं?

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) नियोजित शहरी विकास के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी है। चार प्रस्तावित टाउनशिप शिमला जिले के जाठिया देवी, सोलन जिले के शीतलपुर, सिरमौर जिले के सुरला जनोट और कांगड़ा जिले के लंज में हैं। प्रत्येक परियोजना अलग-अलग चरण में है: जाठिया देवी में लेआउट की मंजूरी मिल चुकी है और भूमि चिन्हित हो गई है, शीतलपुर में सरकारी भूमि हस्तांतरित हो चुकी है और निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सुरला जनोट में सरकारी भूमि चिन्हित तो है लेकिन अभी तक हिमुडा के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है, और लंज अभी भी भूमि चयन के चरण में है।

टाउनशिप का विकास कैसे होगा और किन सुविधाओं की योजना है?

सबसे आगे चल रही परियोजना जाठिया देवी में, टाउनशिप में कुल 919 आवासीय इकाइयां होंगी, जिनमें बंगलों और विला के लिए 157 प्लॉट और 762 अपार्टमेंट शामिल हैं। योजना में छह व्यावसायिक खुदरा इकाइयां, दो मिश्रित उपयोग वाले प्लॉट, एक स्कूल और एक सामुदायिक भवन भी शामिल है। हिमुडा द्वारा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्यक्रम तय किया जाएगा। शीतलपुर में, बुनियादी ढांचे की योजना, वित्तीय व्यवहार्यता आकलन और आवश्यक मंजूरियां पूरी होने के बाद ही चरणबद्ध विकास शुरू होगा। सुरला जनोट में, भूमि हिमुडा को हस्तांतरित होने के बाद बुनियादी ढांचे का काम शुरू होगा। सरकार ने कहा है कि इन परियोजनाओं के लिए कोई अलग विशेष नीति अधिसूचित नहीं की गई है और न ही कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

प्रस्तावित टाउनशिप: जमीन और परियोजना की स्थिति

स्थानजिलामौजूदा स्थिति
जाठिया देवीशिमलालेआउट मंज़ूर; अतिरिक्त जमीन चिन्हित
शीतलपुरसोलनसरकारी जमीन हस्तांतरित; अधिग्रहण शुरू
सुरला जनोटसिरमौरहिमुडा के नाम हस्तांतरण बाकी
लंजकांगड़ाजमीन चयन जारी

हिमाचल प्रदेश से जुड़ाव

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:HPPSC HASHPRCA

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

उपनगरीय टाउनशिप (सैटेलाइट टाउनशिप):
किसी बड़े शहर या शहरी क्षेत्र के पास विकसित की गई योजनाबद्ध शहरी बस्ती।
सामाजिक प्रभाव आकलन:
किसी प्रस्तावित परियोजना या भूमि अधिग्रहण का प्रभावित लोगों और समुदायों पर संभावित सामाजिक असर का आकलन।
मिश्रित उपयोग विकास:
ऐसा विकास जिसमें आवासीय और व्यावसायिक जैसे एक से अधिक तरह के उपयोग एक साथ हों।
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण:
रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत बना नियामक प्राधिकरण।

हिमाचल प्रदेश नई टाउनशिप योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: HPPSC HAS, HPRCA

सिलेबस: शासन: शहरी नियोजन और राज्य प्रशासन; भूगोल: शहरीकरण और बस्ती नियोजन

सामान्य भूल: परीक्षा में जाठिया देवी के 4,921-18 बीघा को पहले से खरीदा हुआ बताकर पूछा जा सकता है; यह अतिरिक्त चिन्हित जमीन है, जबकि 245 बीघा पहले खरीदी गई थी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

हिमाचल प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित नगर परियोजनाओं को भूमि की पहचान, अधिग्रहण और हस्तांतरण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए और ऐसे नियोजित शहरी विकास को सामाजिक और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि हिमाचल प्रदेश चार नए नगर बसाने की योजना बना रहा है, जिनमें जाथिया देवी सबसे उन्नत चरण में है जबकि लंज को अभी तक कोई भूमि नहीं मिली है, यानी पहाड़ी राज्य में नियोजित शहरीकरण धीमा और असमान है।
  • मुख्य भाग:
    • भूमि ही सबसे बड़ी बाध्यता है: राज्य को विभागों के बीच सरकारी भूमि के हस्तांतरण और निजी भूमि के अधिग्रहण, दोनों को साथ लाना होगा, और शीतलपुर योजना एक बड़ी निजी ज़मीन के अधिग्रहण पर निर्भर है, जो अभी सामाजिक प्रभाव आकलन और लेन-देन सलाहकार के चरण में है।
    • भूमि अधिग्रहण ढांचे के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन और प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति ज़रूरी सुरक्षा उपाय हैं, और इस चरण में देरी से परियोजनाएं रुक सकती हैं और अधिग्रहण की लागत बढ़ सकती है।
    • विभागों के बीच समन्वय बार-बार बाधा बनता है, जैसा सुरला जनोट में दिखा, जहां राजस्व विभाग की हस्तांतरण मंज़ूरी मिल चुकी है, पर हिमुडा को हस्तांतरण अब भी लंबित है।
    • जब कोई विशेष नीति या अतिरिक्त धन अधिसूचित नहीं होता, तो वित्तीय और नियोजन जोखिम पैदा होते हैं, जिससे परियोजनाएं मौजूदा बजट और तदर्थ फैसलों पर निर्भर रह सकती हैं।
    • नियामक अनुपालन, जिसमें जाथिया देवी परियोजना के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की अनुमति शामिल है, खरीदारों की रक्षा करता है, पर निर्माण शुरू होने से पहले समय-सीमा में और समय जोड़ता है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए एक ही समय-सीमा वाला प्रोटोकॉल तय हो, पारदर्शी सामाजिक प्रभाव आकलन पर ज़ोर दिया जाए, और उपग्रह नगरों को समर्पित वित्तीय तथा शासन ढांचे से जोड़ा जाए, ताकि पहाड़ों में नियोजित नगर कागज़ से निकलकर पूरे हो सकें।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि हिम चंडीगढ़ जैसे नियोजित उपग्रह नगर बढ़ते शहरी केंद्रों की भीड़ घटाने और मौजूदा शहरों पर दबाव कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए इसमें शामिल समझौतों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उपग्रह नगर मॉडल को नियोजित शहरी विकास के साधन के रूप में पेश कीजिए, और सोलन के पास उपग्रह नगर के रूप में प्रस्तावित शीतलपुर परियोजना का उदाहरण दीजिए।
  • मुख्य भाग:
    • लाभों में मौजूदा कस्बों की भीड़ कम होना और आवास, वाणिज्यिक इकाइयों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों का नियोजित प्रावधान शामिल है, जैसा जाथिया देवी के लेआउट में दिखता है।
    • समझौतों में कृषि और वन भूमि का नुकसान तथा स्थानीय समुदायों का विस्थापन शामिल है, जिसे सामाजिक प्रभाव आकलन से हल करने का लक्ष्य है।
    • पहाड़ी राज्य से जुड़ी चिंताओं में नाज़ुक भू-भाग, सीमित भूमि उपलब्धता और निर्माण को पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप रखने की ज़रूरत शामिल है।
    • शासन से जुड़े सवाल उठते हैं कि परियोजना का नेतृत्व कौन-सा प्राधिकरण करेगा और हिमुडा, आवास विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय कैसे सुनिश्चित होगा।
  • निष्कर्ष: उपग्रह नगर शहरी दबाव कम कर सकते हैं, बशर्ते उनकी योजना पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, उचित मुआवज़े और स्पष्ट संस्थागत भूमिकाओं के साथ बने, ताकि विकास केवल विस्तार भर न होकर समावेशी और टिकाऊ हो।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित चार नए नगरों और टाउनशिप की योजना कौन-सा प्राधिकरण बना रहा है?

  2. Q2कठिन

    हिमाचल प्रदेश की प्रस्तावित टाउनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.जाठिया देवी की योजना में 762 अपार्टमेंट शामिल हैं।
    2. 2.शीतलपुर में निजी जमीन का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है।
    3. 3.लंज में जमीन का चयन जारी है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    हिमाचल प्रदेश में जाठिया देवी में कुल कितने आवासीय प्लॉट और अपार्टमेंट प्रस्तावित हैं?

  4. Q4मध्यम

    शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप के चरणबद्ध निर्माण से पहले क्या होना ज़रूरी है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हिमाचल प्रदेश के चार नए नगर या टाउनशिप कहां प्रस्तावित हैं?

प्रस्तावित स्थान जाठिया देवी (शिमला), शीतलपुर (सोलन), सुरला जनोट (सिरमौर) और लंज (कांगड़ा) हैं।

2. जाठिया देवी टाउनशिप के लिए कितनी जमीन चिन्हित की गई है?

अतिरिक्त 4,921-18 बीघा जमीन चिन्हित की गई है। पहले खरीदी गई 245 बीघा को जोड़ें तो कुल 5,166-18 बीघा होती है।

3. शीतलपुर में हिम चंडीगढ़ के लिए निजी जमीन अधिग्रहण की स्थिति क्या है?

8,435-04 बीघा निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोई निजी जमीन अधिग्रहित नहीं हुई है।

4. जाठिया देवी की जमीन प्रक्रिया पर अब तक कितना खर्च हुआ है?

जमीन खरीद और अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं पर ₹35,97,51,807 खर्च हुए हैं।

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