टैग:सामाजिक मुद्दे
स्रोत:PIB
विषय: सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ, संस्थागत तंत्र
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, समझौता ज्ञापन (MOU), नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, ट्रांसजेंडर कल्याण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ; कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; सेवा वितरण में संस्थाओं और साझेदारियों की भूमिका

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- NISD ने भारत भर की संस्थाओं के साथ 23 एमओयू किए।
- NISD का संस्थागत साझेदारी नेटवर्क बढ़कर 30 हुआ।
- नवीनतम आदान-प्रदान से पहले सात एमओयू हो चुके थे।
- आठ संस्थाएं वर्चुअल रूप से इस आदान-प्रदान से जुड़ीं।
- NISD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है।
NISD की संस्थागत साझेदारी चर्चा में क्यों?
NISD ने 21 नवंबर, 2026 को विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 23 समझौता ज्ञापनों (MOU) का आदान-प्रदान किया, जिससे इसका सामाजिक रक्षा साझेदारी नेटवर्क बढ़कर 30 तक पहुंच गया। इनमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम शामिल है।
राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने 21 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में देशभर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 23 समझौता ज्ञापनों (MOU) का आदान-प्रदान किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सचिव सुधांश पंत, संयुक्त सचिव डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़, निदेशक गौरव सिंह राजावत और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पहले हुए सात एमओयू के बाद, इन नए समझौतों से NISD की संस्थागत साझेदारियां बढ़कर 30 हो गई हैं।
23 संस्थानों में से 15 ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और आठ वर्चुअल रूप से जुड़े। साझेदारों में रांची, झारखंड का राज्य ग्रामीण विकास संस्थान; आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय; बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर; श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, हरियाणा; डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी; क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय; एम्स जोधपुर; चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना; महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार; और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागपुर सहित अन्य शामिल हैं।
एमओयू में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम जैसे सामाजिक रक्षा क्षेत्रों में रोकथाम शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, और आउटरीच व हिमायत शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहल संस्थागत सहयोग के जरिए NISD के काम को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे कमज़ोर तबके के लोग सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। सचिव सुधांश पंत ने संस्थानों से नियमित रूप से नशा-विरोधी जागरूकता गतिविधियां और शपथ आयोजित करने का आग्रह किया और NISD व साझेदार संस्थानों के बीच नियमित समन्वय, निगरानी और पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ज़रूरत पर जोर दिया।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- प्रशिक्षण: NISD सामाजिक प्रतिरक्षा में प्रशिक्षण देता है और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।dosje.gov.in
- अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण: NISD सामाजिक प्रतिरक्षा में अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण करता है।dosje.gov.in
- संपर्क सूत्र: NISD राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय करता है।dosje.gov.in
- साझेदारी मॉडल (समाचार): 23 नए एमओयू में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भिक्षावृत्ति रोकथाम के क्षेत्रों में निवारक शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास तथा जागरूकता व वकालत गतिविधियां शामिल हैं।
- सूचीबद्ध हेल्पलाइन: ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन 14427, राष्ट्रीय टोल फ्री नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्प लाइन 14567।dosje.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय सुधारात्मक सेवा ब्यूरो: 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन बना मूल निकाय, जो बाद में NISD बना; 1964 में इसे तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया।dosje.gov.in
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: NISD का मूल मंत्रालय; मंत्रालय का सामाजिक प्रतिरक्षा (SD) ब्यूरो एक संयुक्त सचिव के नेतृत्व में है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007: वरिष्ठ नागरिक कल्याण का मूल कानून; इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था और इसे 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की सहमति मिली।
- सोसायटी अधिनियम XXI, 1860: वह कानून जिसके तहत NISD NCT दिल्ली सरकार के पास पंजीकृत है।dosje.gov.in
उपलब्धियां
- 21 नवंबर 2026 को 23 नए एमओयू के आदान-प्रदान के बाद NISD की 30 संस्थागत साझेदारियां हो गई हैं।
- NISD ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन सूचीबद्ध करता है और वार्षिक रिपोर्ट व सामाजिक प्रतिरक्षा सामग्री प्रकाशित करता है।dosje.gov.in
- गृह मंत्रालय के ब्यूरो से स्वायत्त निकाय बनने के कारण इसे सामाजिक प्रतिरक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान की केंद्रित भूमिका मिली है।
चुनौतियां
- कई राज्यों में फैली अनेक साझेदार संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखना कठिन हो सकता है, और मंत्री व सचिव दोनों ने नियमित समन्वय और निगरानी की ज़रूरत पर बल दिया।
- साझेदार संस्थाओं की विषयगत विशेषज्ञता में बड़ा अंतर है, जिससे राज्यों और क्षेत्रों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता असमान हो सकती है।
- इसके कुछ क्षेत्रों, जैसे भिक्षावृत्ति रोकथाम और ट्रांसजेंडर कल्याण, को लगातार क्षेत्रीय आंकड़ों की ज़रूरत है, जिन्हें अकेले प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के लिए जुटाना कठिन हो सकता है।
आगे की राह
- एमओयू के परिणामों की नियमित निगरानी, और हर साझेदार संस्था में प्रशिक्षण व जागरूकता गतिविधियों की आवधिक समीक्षा।
- सचिव के सुझाव के अनुसार NISD और साझेदार संस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्रशिक्षण का लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंचे, इसके लिए सरकारी हेल्पलाइन और राज्य सरकारों के सामाजिक प्रतिरक्षा कार्यक्रमों के साथ तालमेल।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान
NISD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। यह कार्यकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और शिक्षाविदों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भिक्षावृत्ति रोकथाम के बारे में प्रशिक्षित करता है।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026यह खबर
NISD ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 23 नए समझौता ज्ञापनों (MOU) का आदान-प्रदान किया। इससे उसकी संस्थागत साझेदारियां बढ़कर 30 हो गईं और नशा निवारण, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर कल्याण तथा भिक्षावृत्ति रोकथाम पर काम का दायरा बढ़ा है।
15 जुलाई 2002
अधिसूचना संख्या 10-3/2000-SD. Vol. II के तहत स्वायत्त निकाय बना।
1975
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय बना।
1964
ब्यूरो को तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया।
1961
मूल रूप से गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सुधारात्मक सेवा ब्यूरो के रूप में स्थापित।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सामाजिक रक्षा:
- सामाजिक रक्षा में सामाजिक कमज़ोरियों से निपटने के लिए रोकथाम, कल्याण और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं।
- समझौता ज्ञापन:
- समझौता ज्ञापन एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें सहयोग के क्षेत्रों या शर्तों पर पक्षों के बीच बनी समझ दर्ज होती है।
- क्षमता निर्माण:
- क्षमता निर्माण से वह ज्ञान, कौशल और संस्थागत क्षमता विकसित होती है जो गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए ज़रूरी है।
- पुनर्वास:
- पुनर्वास लोगों को समाज में कामकाज और भागीदारी की क्षमता सुधारने या फिर से हासिल करने में मदद करता है।
NISD की संस्थागत साझेदारी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: समाज: कमज़ोर वर्गों का कल्याण; शासन: सामाजिक कल्याण में संस्थागत सहयोग
सामान्य भूल: परीक्षा में 23 को साझेदारी की कुल संख्या बताकर पूछा जा सकता है, जबकि 23 एमओयू नए किए गए और कुल संख्या बढ़कर 30 हुई।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
सरकारी निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संस्थागत सहयोग से कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक रक्षा के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। NISD के साझेदारी नेटवर्क के हाल के विस्तार के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि NISD ने 21 नवंबर 2026 को 23 समझौता ज्ञापन (MOU) किए, जिससे उसकी साझेदारियाँ बढ़कर 30 हो गईं। ये समझौते नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भीख मांगने की रोकथाम से जुड़े हैं।
- मुख्य भाग:
- ताकत: विश्वविद्यालय शोध, पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षित मानव संसाधन लाते हैं। CHRIST विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और AIIMS जोधपुर जैसे संस्थानों के माध्यम से झारखंड, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनकी पहुंच बढ़ती है।
- एमओयू के विषयों की व्यापकता: रोकथाम शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और वकालत मूल कारणों को दूर करती है, केवल पुनर्वास को नहीं।
- समन्वय की चुनौतियाँ: सचिव ने नियमित समन्वय, निगरानी और पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया है। इससे यह जोखिम दिखता है कि जवाबदेही के बिना एमओयू केवल प्रतीकात्मक रह सकते हैं।
- असमान क्षमता और पहुंच: साझेदार संस्थानों के संसाधन और विशेषज्ञता अलग-अलग हैं, और आठ संस्थानों की आभासी (वर्चुअल) भागीदारी ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव को सीमित कर सकती है।
- निरंतर वित्तपोषण, परिणाम मापन और मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ एकीकरण पर निर्भरता।
- निष्कर्ष: संस्थागत साझेदारियाँ सामाजिक रक्षा को तभी मज़बूत कर सकती हैं जब उन्हें स्पष्ट परिणाम संकेतकों, आवधिक समीक्षा और ज़मीनी स्तर की सेवा वितरण के साथ जोड़ा जाए, ताकि एमओयू कमज़ोर व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन में बदल सकें।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
नशीली दवाओं के दुरुपयोग, भीख मांगने और वरिष्ठ नागरिकों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हाशिये पर धकेले जाने जैसी सामाजिक कमज़ोरियों से निपटने में जागरूकता, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे रोकथाम-उन्मुख उपायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ऐसे उपायों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि 21 नवंबर 2026 को हस्ताक्षरित NISD के एमओयू केवल उपचारात्मक कार्रवाई पर नहीं, बल्कि रोकथाम, शिक्षा और जनसंपर्क पर केंद्रित हैं।
- मुख्य भाग:
- जागरूकता की कमी, कमज़ोर पारिवारिक सहयोग और सामाजिक बहिष्कार जैसे कारणों को दूर करके रोकथाम महंगे पुनर्वास की ज़रूरत को कम करती है।
- जागरूकता अभियान, नशा-विरोधी शपथ और स्कूल-कॉलेज की नियमित गतिविधियाँ युवाओं में शुरुआती लचीलापन विकसित करती हैं।
- प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास पेशेवरों और छात्रों को वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर कल्याण से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालने में सक्षम बनाते हैं।
- उपाय: निरंतर वित्तपोषण, आंकड़ों पर आधारित निगरानी, मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय, और स्थानीय संस्थानों व समुदायों की भागीदारी।
- निष्कर्ष: रोकथाम-आधारित सामाजिक रक्षा, जब समन्वित और निगरानी में हो, तो कमज़ोर वर्गों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सशक्त बना सकती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
NISD ने सामाजिक रक्षा पर काम करने के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। सामाजिक रक्षा में कमज़ोर वर्गों के लिए रोकथाम और कल्याण के उपाय शामिल हैं। साझेदार संस्थाएं शोध, प्रशिक्षण, जागरूकता और पुनर्वास पर सहयोग की योजना बना रही हैं।
- समाज: कमज़ोर वर्गों का कल्याण
- शासन: सामाजिक कल्याण में संस्थागत सहयोग
जुड़ी अवधारणाएं: सामाजिक रक्षा, समझौता ज्ञापन, क्षमता निर्माण, पुनर्वास
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की देखरेख कौन-सा मंत्रालय करता है?
व्याख्या: राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य संस्थान संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, पर वे इसके मूल मंत्रालय नहीं हैं।
- Q2कठिन
नवंबर 2026 में NISD की साझेदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 23 नए एमओयू से संस्थागत साझेदारी की संख्या बढ़कर 30 हुई।
- 2. सभी 23 साझेदार संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुईं।
- 3. एमओयू में पाठ्यक्रम विकास और भिक्षावृत्ति की रोकथाम शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: कुल संख्या 30 तक पहुंची, और दायरे में पाठ्यक्रम विकास तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम शामिल हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि 15 संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुईं और आठ वर्चुअल रूप से जुड़ीं।
- Q3मध्यम
नवंबर 2026 में NISD के एमओयू आदान-प्रदान में कितनी संस्थाएं वर्चुअल रूप से जुड़ीं?
व्याख्या: आठ संस्थाएं वर्चुअल रूप से जुड़ीं और 15 प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुईं। नए एमओयू इन्हीं 23 संस्थाओं से जुड़े थे, जबकि सात एमओयू पहले ही हो चुके थे।
- Q4मध्यम
सामाजिक रक्षा में NISD की संस्थागत साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: साझेदारियां सामाजिक रक्षा के क्षेत्रों में शोध, प्रशिक्षण, रोकथाम संबंधी शिक्षा और जनसंपर्क को शामिल करती हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक रक्षा के लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. NISD के नए सामाजिक रक्षा एमओयू में कितनी संस्थाएं शामिल हुईं?
नए एमओयू में 23 संस्थाएं जुड़ीं। 15 प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुईं और आठ वर्चुअल रूप से जुड़ीं।
2. NISD की देखरेख कौन-सा मंत्रालय करता है?
राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की देखरेख सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है।
3. NISD की साझेदारी के एमओयू किन क्षेत्रों को कवर करते हैं?
एमओयू में नशा निवारण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण और भिक्षावृत्ति की रोकथाम शामिल हैं। इनमें शोध, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और जनसंपर्क भी शामिल हैं।
4. NISD की नई साझेदार संस्थाओं में कौन-सी बिहार की संस्थाएं शामिल हैं?
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना, और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय नई साझेदार संस्थाओं में शामिल हैं।
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मूल खबर21 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


