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विधान परिषद सदस्य (MLC): शक्तियां, वेतन (यूपी में ~₹2.66 लाख/माह), चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक भूमिका

29 अक्टूबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 92 / 110

प्रिलिम्स के लिए: द्विसदनीय विधायिका, धन विधेयक, अनुच्छेद 171

मेन्स के लिए: दूसरा सदन, बहस, नियंत्रण और संतुलन, प्रतिनिधि लोकतंत्र, राजकोषीय संघवाद

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

विधान परिषद सदस्य (MLC) भारत के द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन के सदस्य होते हैं। उनकी भूमिका में कानून बनाना, सरकार से सवाल पूछना और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना शामिल है, लेकिन विधानसभा की तुलना में उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, खासकर धन विधेयकों पर। वर्तमान में छह राज्यों में विधान परिषदें हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

सारांश

  • MLC का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद सदस्य है, जो द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन के सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल छह साल का होता है और हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
  • संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, MLC का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पांच तरीकों से होता है: स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक, विधायक और राज्यपाल द्वारा मनोनयन।
  • MLC के पास कानून बनाने और सरकार से सवाल पूछने की शक्तियां होती हैं, लेकिन वे धन विधेयक पेश या संशोधित नहीं कर सकते, जो केवल विधानसभा का विशेषाधिकार है।

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है, जिसमें विधान परिषद को उच्च सदन के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य कानून बनाने में विचार-विमर्श का दूसरा स्तर प्रदान करना और साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना है, जो सीधे निर्वाचित विधानसभा का पूरक है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

एक MLC की शक्तियां महत्वपूर्ण विधायी भागीदारी और संवैधानिक सीमाओं का मिश्रण हैं। वे कानून बनाने में भाग ले सकते हैं, मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, सार्वजनिक मुद्दे उठा सकते हैं और बजट पर बहस कर सकते हैं। हालांकि, उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीमा वित्तीय मामलों पर है: एक धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, और परिषद के पास इसे सिफारिशों के साथ वापस करने के लिए अधिकतम 14 दिन होते हैं, जिसे विधानसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सर्वोच्चता सीधे निर्वाचित सदन के पास रहे। एक MLC मंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि संविधान इन पदों को केवल विधानसभा सदस्यों तक सीमित नहीं करता है।

आगे की राह

विधान परिषदों के अस्तित्व और उपयोगिता पर लगातार बहस होती रहती है, आलोचक उन्हें राजनेताओं के लिए 'पार्किंग स्थल' और राज्य के खजाने पर बोझ बताते हैं। उनके उन्मूलन या सुधार के प्रस्ताव समय-समय पर सामने आते रहते हैं। भविष्य में उनकी संरचना में बदलाव करके या उन्हें अधिक ठोस शक्तियां प्रदान करके, विशेष रूप से गैर-वित्तीय कानून की जांच करने और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने में, उन्हें अधिक प्रभावी बनाने पर बहस देखी जा सकती है।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

द्विसदनीय विधायिका
दो अलग-अलग सदनों या कक्षों वाला एक विधायी निकाय। भारत में, संसद में लोकसभा और राज्यसभा हैं; कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद हैं।
धन विधेयक
एक विधेयक जिसमें मुख्य रूप से कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने, या भारत/राज्य की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसे केवल लोकसभा (केंद्र) या विधानसभा (राज्य) में ही पेश किया जा सकता है।
अनुच्छेद 171
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या और उनके चुनाव/मनोनयन का तरीका शामिल है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • डेटा: विधान परिषद वाले छह राज्य (यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)।
  • नोडल निकाय: राज्यपाल (MLC के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए)।
  • कानूनी बिंदु: संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना को नियंत्रित करता है।

सामान्य भूल:

परीक्षक आपको यह पूछकर भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि क्या MLC धन विधेयक पेश कर सकते हैं (वे नहीं कर सकते) या विधानसभा और परिषद की भूमिकाओं को बदलकर। वे कार्यकाल (6 साल) बनाम विधानसभा के कार्यकाल (5 साल) के बारे में भी पूछ सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • दूसरा सदन, बहस, नियंत्रण और संतुलन, प्रतिनिधि लोकतंत्र, राजकोषीय संघवाद

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को कौन-सा प्राधिकारी मनोनीत करता है?

  2. Q2कठिन

    विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होता है।
    2. 2.विधान परिषद धन विधेयक में बदलाव केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिश के रूप में ही कर सकती है।
    3. 3.उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    खबर में उल्लिखित अनुसार, उत्तर प्रदेश में एक MLC को प्राप्त कुल मासिक वेतन और भत्ते लगभग कितने हैं?

  4. Q4मध्यम

    कुछ भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका (विधान परिषद के साथ) होने का प्राथमिक संवैधानिक उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है?

वर्तमान में भारत के छह राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

2. एमएलसी का कार्यकाल कितने साल का होता है?

एमएलसी का कार्यकाल छह साल होता है, जिसमें एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं।

3. उत्तर प्रदेश में एमएलसी का अनुमानित मासिक वेतन कितना है?

उत्तर प्रदेश में एमएलसी का अनुमानित मासिक वेतन ₹2.66 लाख है, जिसमें ₹35,000 का मूल वेतन और विभिन्न भत्ते शामिल हैं।

4. क्या एमएलसी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है?

हां, एमएलसी मुख्यमंत्री या राज्य सरकार में मंत्री बन सकता है, क्योंकि संविधान में मंत्रियों के लिए केवल विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है।

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