Super Current Affairs

अर्थव्यवस्था

RBI का तरलता प्रबंधन: बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी ₹11 लाख करोड़ से घटकर ₹46,200 करोड़ हुई

28 अक्टूबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 4 / 83

प्रिलिम्स के लिए: तरलता, रेपो दर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), जमा प्रमाणपत्र (CD)

मेन्स के लिए: तरलता प्रबंधन, मुद्रा बचाव, संचरण तंत्र, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये को सहारा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता सक्रिय रूप से निकाल रहा है। इससे सितंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड ₹11 लाख करोड़ का अतिरिक्त कैश अक्टूबर के अंत तक घटकर सिर्फ ₹46,200 करोड़ रह गया है, जिससे बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो गया है और संभावित रूप से उधार दरें बढ़ सकती हैं।

सारांश

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रुपये के खिलाफ सट्टेबाजी को रोकने के लिए जानबूझकर तरलता को सख्त कर रहा है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी में भारी कमी आई है।
  • सितंबर 2026 की शुरुआत में अतिरिक्त नकदी रिकॉर्ड ₹11 लाख करोड़ से घटकर 26 अक्टूबर 2026 तक केवल ₹46,200 करोड़ रह गई, जो लगभग ₹10.54 लाख करोड़ की गिरावट है।
  • तरलता की कमी से अल्पकालिक उधार लागत बढ़ रही है, जिससे जमा प्रमाणपत्र (CD) दरों पर असर पड़ रहा है और संभावित रूप से कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए उधार दरें बढ़ सकती हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सितंबर 2026 तक रिकॉर्ड अतिरिक्त तरलता (₹11 लाख करोड़ से अधिक) जमा हो गई थी। हालांकि, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी दबाव में था और रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच रहा था। मुद्रा को बचाने और सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रणाली से इस अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उपाय शुरू किए।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

विश्लेषकों के अनुसार, RBI का तरलता अवशोषण आक्रामक और जानबूझकर किया गया है। रुपये की उपलब्धता कम करके, RBI व्यापारियों के लिए डॉलर खरीदने के लिए रुपये उधार लेना महंगा बनाता है, जिससे रुपये के खिलाफ सट्टेबाजी को हतोत्साहित किया जाता है। इसका बहुआयामी प्रभाव है: 1) रातोंरात कॉल मनी दरों जैसी अल्पकालिक दरें नीतिगत गलियारे की ऊपरी सीमा तक बढ़ गई हैं। 2) 3-6 महीने के लिए जमा प्रमाणपत्र (CD) दरें 40-50 आधार अंक बढ़ गईं। 3) बैंकों की फंड लागत बढ़ जाती है, जिसे व्यक्तिगत, व्यावसायिक और NBFC ऋणों के लिए उच्च उधार दरों के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। RBI ने सीमित राहत प्रदान की है, सहायता को ₹1.5 लाख करोड़ तक सीमित कर दिया है और अतिरिक्त मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है।

आगे की राह

IDFC फर्स्ट बैंक और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों को उम्मीद है कि नकदी की कमी बनी रहेगी क्योंकि RBI मुद्रा स्थिरता को प्राथमिकता देता है। यदि यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो उच्च फंडिंग लागत अंततः अंतिम उधारकर्ताओं को प्रभावित करेगी, जिससे ऋण अधिक महंगा हो जाएगा और वित्तीय बाजारों में संभावित अस्थिरता आएगी। यह स्थिति मुद्रास्फीति/मुद्रा स्थिरता के प्रबंधन और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के बीच RBI के नाजुक संतुलन को दर्शाती है।

बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी: सितंबर की शुरुआत बनाम 26 अक्टूबर 2026

तिथिअतिरिक्त नकदी
सितंबर 2026 की शुरुआत₹11 लाख करोड़
26 अक्टूबर 2026₹46,200 करोड़

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

तरलता
किसी वित्तीय प्रणाली या बाजार में तरल परिसंपत्तियों (जैसे नकदी) की उपलब्धता। उच्च तरलता का अर्थ है उधार देने और निवेश के लिए धन की आसान उपलब्धता।
रेपो दर
वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। यह मुद्रास्फीति और धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)
कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी, जो ऋण और अग्रिम, शेयरों/स्टॉक/बॉन्ड के अधिग्रहण के व्यवसाय में लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक गतिविधि, अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण है।
जमा प्रमाणपत्र (CD)
एक परक्राम्य मुद्रा बाजार साधन जो विमुद्रीकृत रूप में या एक बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए जमा किए गए धन के लिए एक मीयादी वचन पत्र (Usance Promissory Note) के रूप में जारी किया जाता है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • डेटा: अतिरिक्त नकदी ₹11 लाख करोड़ (सितंबर 2026) से घटकर ₹46,200 करोड़ (26 अक्टूबर 2026) हो गई।
  • नोडल निकाय: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और उसके तरलता प्रबंधन संचालन।
  • नीति उपकरण: रुपये की विनिमय दर को बचाने के लिए तरलता अवशोषण का उपयोग।

सामान्य भूल:

छात्र गिरते रुपये के संदर्भ में RBI की कार्रवाई की दिशा (तरलता को अवशोषित करना बनाम डालना) के बारे में पूछ सकते हैं, या जमा दरों (FD) बनाम उधार दरों (ऋण) पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भ्रमित कर सकते हैं। वे ₹1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को निकाली गई राशि के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि यह RBI के समर्थन की सीमा है।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • तरलता प्रबंधन, मुद्रा बचाव, संचरण तंत्र, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    भारत में तरलता का प्रबंधन करने और रुपये के मूल्य का बचाव करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है?

  2. Q2कठिन

    तरलता की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी कुछ ही हफ्तों में लगभग ₹11 लाख करोड़ से घटकर ₹46,000 करोड़ से अधिक हो गई।
    2. 2.भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकों को नकदी की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त तरलता डाल रहा है।
    3. 3.सख्त तरलता बनाए रखने का एक कथित उद्देश्य रुपये में और गिरावट के खिलाफ हेजिंग की लागत बढ़ाना है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    26 अक्टूबर 2026 तक बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी की अनुमानित राशि कितनी थी?

  4. Q4मध्यम

    समाचार विश्लेषण के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में लगातार तरलता की कमी का प्राथमिक परिणाम क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. सितंबर की शुरुआत से 26 अक्टूबर 2026 तक बैंकिंग सिस्टम का सरप्लस कैश कितना घट गया?

सितंबर 2026 की शुरुआत में सरप्लस कैश रिकॉर्ड ₹11 लाख करोड़ था, जो 26 अक्टूबर 2026 तक घटकर सिर्फ ₹46,200 करोड़ रह गया, यानी लगभग ₹10.54 लाख करोड़ की कमी आई।

2. RBI बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त नकदी क्यों निकाल रहा है?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रुपये को बचाने के लिए अतिरिक्त नकदी निकाल रहा है, ताकि इसके खिलाफ अनुमान पर अंकुश लगे और व्यापारियों के लिए रुपये उधार लेकर डॉलर खरीदना महंगा हो जाए।

3. बैंकों के लिए RBI की नकदी सहायता सीमा क्या है?

RBI ने बैंकों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की नकदी सहायता सीमा तय की है।

4. नकदी की कमी से शॉर्ट टर्म उधारी लागत कैसे प्रभावित हुई है?

शॉर्ट टर्म उधारी लागत बढ़ गई है, जिसमें तीन और छह महीने के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की दरें 40 से 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर सात महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

उद्योग को बैंक ऋण में ~20% की वृद्धि, निजी कॉर्पोरेट निवेश चक्र में सुधार का संकेत

  • ऋण वृद्धि दर: उद्योग को बैंक ऋण में ~20% की वृद्धि (जुलाई)
  • वित्तपोषण के लिए प्रमुख सेक्टर: सेमीकंडक्टर, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन
पृष्ठभूमि GK: निजी कॉर्पोरेट निवेशनोडल: BFSIयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

RBI गवर्नर ने राज्यों को वित्तीय अनुशासन मज़बूत करने, SLBC प्लेटफॉर्म और एकीकृत देयता सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी

  • SLBC का पूर्ण रूप: राज्य स्तरीय बैंकर समिति
  • DBT का पूर्ण रूप: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
पृष्ठभूमि GK: राज्य स्तरीय बैंकर समिति (SLBC)नोडल: भारतीय रिज़र्व बैंकयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

इक्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 में सकल NPA अनुपात 1.8% तक पहुंचने की चेतावनी दी, निजी बैंकों की नई फिसलन दर 2.5% रहने का अनुमान

  • NPA का पूर्ण रूप: गैर-निष्पादित परिसंपत्ति
  • सकल NPA अनुपात का अनुमान (मार्च 2027): 1.7-1.8%
पृष्ठभूमि GK: गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)नोडल: इक्रायह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
कला, संस्कृति एवं इतिहास

यूनेस्को विरासत समिति ने हम्पी संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की

  • HWHAMA का पूर्ण रूप: हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण
  • यूनेस्को विशेषज्ञ (उल्लिखित): प्रो. जॉर्ज अबुंगु (केन्या)
पृष्ठभूमि GK: यूनेस्को विश्व विरासत स्थलयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटThe Hindu
राजव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

सर्वोच्च न्यायालय में CEC अधिनियम, 2023 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है, जिसमें RTI रिकॉर्ड मांगे गए हैं।

  • चुनौती दिए गए नियुक्त व्यक्ति: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार; निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी
  • नियुक्ति की तारीखें: मार्च 2024 और फरवरी 2025
पृष्ठभूमि GK: भारत निर्वाचन आयोगनोडल: भारत निर्वाचन आयोगयह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाकेरलUPSC: अति महत्वपूर्ण

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ऑफ-बजट उधार और FRBM की बाधाओं पर बहस के बीच बंद होने के कगार पर है।

  • KIIFB की स्थापना का वर्ष: 1999
  • प्रमुख पुनर्गठन का वर्ष: 2016
पृष्ठभूमि GK: ऑफ-बजट उधार (OBBs)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटThe Hindu