प्रिलिम्स के लिए: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET), कृषि विस्तार पर सब मिशन (SMAE)
मेन्स के लिए: समावेशी कृषि विकास, इनपुट सुरक्षा (बीज गुणवत्ता), कृषि में सार्वजनिक निवेश, विस्तार सेवाओं को मज़बूत करना
स्रोत:
Hindustan
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SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- उत्तर प्रदेश ने कृषि योजनाओं के लिए ₹268.47 करोड़ मंज़ूर किए।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत पूंजीगत योजनाओं के लिए ₹133.76 करोड़ आवंटित किए गए।
- कृषि विस्तार पर उप-मिशन के तहत ₹66.55 करोड़ मंज़ूर किए गए।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए ₹39.82 करोड़ स्वीकृत किए गए।
- बीज गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए ₹3.12 करोड़ मंज़ूर किए गए।
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती के आधुनिकीकरण, बीज की गुणवत्ता में सुधार और विस्तार सेवाओं को मज़बूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए कुल ₹268.47 करोड़ मंज़ूर किए हैं। प्रमुख आवंटन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के तहत किए गए हैं। इस कदम का लक्ष्य राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीकों और प्रमाणित बीजों का समय पर लाभ उपलब्ध कराना है।
सारांश
- उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि पूंजीगत योजनाओं, बीज गुणवत्ता नियंत्रण और विस्तार सेवाओं के लिए ₹268.47 करोड़ मंज़ूर किए।
- ₹133.76 करोड़ का सबसे बड़ा आवंटन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की ज़िला/राज्य योजनाओं के तहत पूंजीगत योजनाओं के लिए है।
- कृषि विस्तार पर सब मिशन (₹66.55 करोड़), अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों (₹39.82 करोड़) और बीज गुणवत्ता नियंत्रण (₹3.12 करोड़) के लिए भी धनराशि मंज़ूर की गई है।
पृष्ठभूमि
कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसकी आबादी के एक बड़े हिस्से को रोज़गार देती है। उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत नियमित रूप से धनराशि आवंटित करती है। यह मंज़ूरी कृषि सेक्टर के आधुनिकीकरण और महत्वपूर्ण इनपुट तथा ज्ञान की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
₹268.47 करोड़ की मंज़ूरी को कई बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा हिस्सा (RKVY के तहत ₹133.76 करोड़) पूंजी-गहन परियोजनाओं के लिए है जो कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकती हैं। साथ ही, कृषि विस्तार पर सब मिशन के लिए ₹66.55 करोड़ का उद्देश्य प्रभावी विस्तार सेवाओं के माध्यम से ज्ञान के अंतर को पाटना है। अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों (₹39.82 करोड़) और बीज गुणवत्ता नियंत्रण (₹3.12 करोड़) के लिए समर्पित धनराशि समावेशी विकास और मूलभूत इनपुट सुरक्षा के प्रति लक्षित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो सतत कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
आगे की राह
इस वित्तीय मंज़ूरी की प्रभावशीलता ज़िला स्तर पर इसके कुशल कार्यान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगी। ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि धनराशि इच्छित लाभार्थियों, छोटे और सीमांत किसानों, जिनमें अनुसूचित जाति समुदायों के लोग भी शामिल हैं, तक पहुंचे। भविष्य के कदमों में विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, कृषि वानिकी को बढ़ावा देना (जिसके लिए ₹6.43 करोड़ आवंटित किए गए हैं), और राज्य की कृषि में दीर्घकालिक लचीलापन बनाने के लिए एक मज़बूत बीज प्रमाणन प्रणाली बनाना शामिल हो सकता है।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
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पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- यह 2007-08 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य समग्र विकास सुनिश्चित करके कृषि सेक्टर में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करना है। यह राज्यों को ज़िला/राज्य कृषि योजनाओं के आधार पर परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने की स्वायत्तता प्रदान करती है।
- कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)
- कृषि मंत्रालय के तहत एक मिशन, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, जिसने पहले के मिशनों को समाहित कर लिया। इसमें चार सब-मिशन शामिल हैं: विस्तार, बीज और रोपण सामग्री, कृषि मशीनीकरण और पादप संरक्षण।
- कृषि विस्तार पर सब मिशन (SMAE)
- NMAET का एक घटक जो विस्तार मशीनरी को मज़बूत करने, किसान-से-किसान सीखने को बढ़ावा देने और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) जैसी विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से अभिनव प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने पर केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: कुल मंज़ूर राशि ₹268.47 करोड़ है।
- नोडल निकाय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (RKVY और NMAET के लिए)।
- योजना: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) - एक केंद्र प्रायोजित योजना।
सामान्य भूल:
परीक्षक पूछ सकते हैं कि कौन सी योजना 'केंद्र प्रायोजित' है बनाम 'केंद्रीय सेक्टर' की है। RKVY एक केंद्र प्रायोजित योजना (साझा वित्तपोषण) है, जबकि इसके घटकों को केंद्रीय सेक्टर योजनाओं (100% केंद्रीय वित्तपोषण) के साथ भ्रमित किया जा सकता है। वे अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए धन आवंटन को बीज गुणवत्ता के लिए धन के साथ भी बदल सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- समावेशी कृषि विकास, इनपुट सुरक्षा (बीज गुणवत्ता), कृषि में सार्वजनिक निवेश, विस्तार सेवाओं को मज़बूत करना
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए ₹268.47 करोड़ मंज़ूर किए हैं। इस धनराशि का उपयोग आधुनिक कृषि उपकरण, बेहतर बीज और किसानों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी (NMAET) केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं जो राज्यों को कृषि सुधारने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्कूल को नई किताबों और प्रयोगशालाओं के लिए फंड मिलता है, वैसे ही किसानों को बेहतर बीज और उपकरणों के लिए फंड मिलता है।
- अर्थव्यवस्था: कृषि योजनाएँ और नीतियाँ
- शासन: केंद्रीय सेक्टर और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
जुड़ी अवधारणाएं: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET), कृषि विस्तार पर सब मिशन (SMAE)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
उत्तर प्रदेश की कृषि योजनाओं में आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.उत्तर प्रदेश ने कृषि योजनाओं के लिए ₹268.47 करोड़ की मंज़ूरी दी।
- 2.उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की पूंजीगत योजनाओं के लिए ₹133.76 करोड़ आवंटित किए।
- 3.उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए ₹39.82 करोड़ आवंटित किए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: ₹268.47 करोड़ कृषि योजनाओं के लिए मंज़ूर किए गए थे। 2. सही: RKVY की पूंजीगत योजनाओं को ₹133.76 करोड़ मिले। 3. गलत: ₹39.82 करोड़ अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे।
- Q2मध्यम
उत्तर प्रदेश द्वारा 'बीज गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना' के लिए कितनी राशि मंज़ूर की गई है?
व्याख्या: उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 'बीज गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना' को ₹3.12 करोड़ की वित्तीय मंज़ूरी मिली।
- Q3मध्यम
समाचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित निधि मंज़ूरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इन मंज़ूरियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों और मज़बूत विस्तार सेवाओं का समय पर लाभ मिले।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2026 में कृषि योजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंज़ूर की?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर 2026 को कृषि पूंजीगत योजनाओं, बीज गुणवत्ता नियंत्रण और प्रसार सेवाओं के लिए कुल ₹268.47 करोड़ मंज़ूर की।
2. RKVY का पूर्ण रूप क्या है?
RKVY का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है।
3. उत्तर प्रदेश में RKVY के तहत पूंजीगत योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई?
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) जिला/राज्य योजनाओं के तहत पूंजीगत योजनाओं के लिए कुल ₹133.76 करोड़ आवंटित किए गए।
4. उत्तर प्रदेश की कृषि योजनाओं के तहत बीज गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई?
मंज़ूर की गई कृषि योजनाओं के तहत बीज गुणवत्ता नियंत्रण को मज़बूत करने के लिए कुल ₹3.12 करोड़ स्वीकृत किए गए।
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मूल खबर29 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
