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प्रिलिम्स के लिए: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA), सरदार सरोवर परियोजना (SSP), नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT)
मेन्स के लिए: अंतर-राज्यीय जल सहयोग; संघीय विवाद समाधान; बुनियादी ढांचा शासन में वैधानिक निकायों की भूमिका
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने सरदार सरोवर के बकायों के एकमुश्त निपटान को मंज़ूरी दी।
- यह निर्णय RCNCA की 15वीं बैठक में लिया गया।
- RCNCA की बैठक 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने समीक्षा समिति की अध्यक्षता की।
- चार राज्य शामिल हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
चर्चा में क्यों?
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) की समीक्षा समिति (RCNCA) ने सरदार सरोवर परियोजना के चार भागीदार राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित वित्तीय बकाये को सुलझाने के लिए एकमुश्त निपटान तंत्र को मंज़ूरी दी। NCA की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में लिया गया यह निर्णय अंतर-राज्यीय वित्तीय विवादों को समाप्त करने और परियोजना के वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से है।
सारांश
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (RCNCA) की समीक्षा समिति ने सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सभी लंबित बकाये के लिए एकमुश्त निपटान को मंज़ूरी दी।
- यह निर्णय NCA की समीक्षा समिति (RCNCA) की 15वीं बैठक में 27 अक्टूबर, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने की।
- जल शक्ति मंत्रालय के तहत मंज़ूर किए गए निपटान तंत्र का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय वित्तीय विवादों को सुलझाना और बहु-राज्यीय परियोजना के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है।
पृष्ठभूमि
नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना (SSP) भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जिसमें चार राज्यों के लिए जल साझाकरण, सिंचाई और बिजली उत्पादन शामिल है। इन राज्यों के बीच वित्तीय योगदान और लागत-साझाकरण लंबे समय से विवाद का स्रोत रहा है, जिससे अक्सर परियोजना के लाभों में देरी होती है और प्रशासनिक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) का 1979 का अवार्ड परियोजना को नियंत्रित करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में लागत और बकाये को लेकर कई अंतर-राज्यीय असहमति देखी गई है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
NCA की समीक्षा समिति द्वारा 'एकमुश्त निपटान' को मंज़ूरी देना इन लंबे वित्तीय विवादों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। एक ही निपटान में सभी लंबित बकाये को निपटाकर, राज्य एक स्वच्छ वित्तीय स्थिति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इससे अंतर-राज्यीय सहयोग में सुधार, लंबित कार्यों में तेज़ी और परियोजना के बुनियादी ढांचे के सुचारु संचालन और रखरखाव की उम्मीद है। यह NWDT अवार्ड के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च पर्यवेक्षी निकाय के रूप में NCA की भूमिका को भी मज़बूत करता है।
आगे की राह
तत्काल अगला कदम चारों राज्यों द्वारा औपचारिक रूप से निपटान की शर्तों पर सहमत होना और वित्तीय मंज़ूरी को निष्पादित करना है। यह समाधान अन्य अंतर-राज्यीय परियोजनाओं में वित्तीय विवादों के प्रबंधन के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। यह परियोजना के कमांड क्षेत्र के विकास और इसकी सिंचाई और बिजली उत्पादन क्षमता की पूर्ण प्राप्ति के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय जल सुरक्षा और कृषि विकास में योगदान मिलेगा।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA)
- भारत सरकार द्वारा 1980 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) के अंतिम आदेशों और निर्णय के तहत गठित एक वैधानिक निकाय। यह सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन और चार भागीदार राज्यों के बीच नर्मदा जल के बँटवारे के विनियमन के लिए ज़िम्मेदार है।
- सरदार सरोवर परियोजना (SSP)
- नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मुख्य रूप से गुजरात में। यह दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है और इसका उद्देश्य गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है, साथ ही जलविद्युत बिजली उत्पादन भी करना है।
- नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT)
- नर्मदा जल के बँटवारे का न्यायनिर्णयन करने के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत 1969 में गठित। इसका अंतिम अवार्ड 1979 में दिया गया था, जो सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन और जल आवंटन का आधार बनता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- नोडल निकाय: जल शक्ति मंत्रालय के तहत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA)।
- बैठक: NCA की समीक्षा समिति (RCNCA) की 15वीं बैठक जो 27 अक्टूबर 2026 को हुई।
- तंत्र: सरदार सरोवर परियोजना के लिए अंतर-राज्यीय बकाये का एकमुश्त निपटान।
सामान्य भूल:
परीक्षक पूछ सकता है कि NCA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है (जल शक्ति, न कि जल संसाधन मंत्रालय, जिसे इसमें समाहित कर लिया गया था)। वे बैठक की संख्या भी बदल सकते हैं (जैसे, 15वीं के बजाय 14वीं) या NCA को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) के साथ भ्रमित कर सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- अंतर-राज्यीय जल सहयोग
- संघीय विवाद समाधान
- बुनियादी ढांचा शासन में वैधानिक निकायों की भूमिका
कहीं अटके? एक टैप में समझें
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति ने सरदार सरोवर परियोजना साझा करने वाले चार राज्यों के बीच सभी लंबित वित्तीय बकायों के एकमुश्त भुगतान योजना को मंज़ूरी दे दी है। इसका मतलब है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान अब अपने लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय विवादों को एक बार में निपटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो दोस्त एक साझा यात्रा के लिए एक-दूसरे के पैसे के बकायेदार हैं, तो एकमुश्त निपटान उन्हें छोटी-छोटी रकम पर बहस करने के बजाय एक बार में सब कुछ चुकाने की सुविधा देता है।
- राजव्यवस्था: अंतर-राज्यीय जल विवाद
- शासन: अंतर-राज्यीय नदी परियोजनाएँ
जुड़ी अवधारणाएं: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA), सरदार सरोवर परियोजना (SSP), नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
व्याख्या: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। समाचार यह निर्णय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित था, जो इसकी नोडल भूमिका की पुष्टि करता है।
- Q2कठिन
सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति ने तीन भागीदार राज्यों के बीच बकाया की एकमुश्त निपटान व्यवस्था को मंज़ूरी दी।
- 2.यह निपटान निर्णय नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में लिया गया।
- 3.समीक्षा समिति की इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ने की।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: यह निपटान चार भागीदार राज्यों से जुड़ा था। 2. सही: यह निर्णय 15वीं बैठक में लिया गया। 3. गलत: बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने की।
- Q3मध्यम
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (RCNCA) की समीक्षा समिति की किस बैठक में एकमुश्त निपटान को मंज़ूरी दी गई थी?
व्याख्या: यह निर्णय नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (RCNCA) की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में लिया गया था, जो 27 अक्टूबर, 2026 को हुई थी।
- Q4मध्यम
सरदार सरोवर परियोजना के बकाये के लिए एकमुश्त निपटान को मंज़ूरी देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: NCA द्वारा एकमुश्त निपटान को मंज़ूरी देने का उद्देश्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच लंबित बकाये से संबंधित अंतर-राज्यीय वित्तीय विवादों को सुलझाना है। यह उल्लिखित मुख्य उद्देश्य है, न कि बांध की ऊँचाई बढ़ाना, नई योजनाएँ या निजीकरण।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल करते हैं।
2. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने अपनी 15वीं बैठक में क्या मंज़ूरी दी?
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सभी लंबित वित्तीय बकायों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान तंत्र को मंज़ूरी दी।
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक कब आयोजित की गई थी?
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आयोजित की गई थी।
4. सरदार सरोवर परियोजना के एकमुश्त निपटान में कौन से राज्य शामिल हैं?
सरदार सरोवर परियोजना के एकमुश्त निपटान में शामिल चार राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं।
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मूल खबर29 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
