प्रिलिम्स के लिए: जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (KM-GBF), अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)
मेन्स के लिए: KM-GBF लक्ष्य 3 (30x30), OECM ढांचा, समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण, स्व-स्थाने जैव विविधता संरक्षण
स्रोत:PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- I-OECM का अर्थ है भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय।
- दिशानिर्देश 3 नवंबर 2026 को येरेवन, आर्मेनिया में CBD COP-17 में जारी किए गए।
- नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) है।
- यह पहल कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 3 (30x30) का समर्थन करती है।
- 60.79 मिलियन USD की GEF-8 परियोजना छह प्रदर्शन स्थलों पर दिशानिर्देश लागू करेगी।
चर्चा में क्यों?
भारत ने I-OECM, 2026 के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके तहत संरक्षित वनों के बाहर उन क्षेत्रों को मान्यता दी जाएगी जो दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण में योगदान देते हैं। यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 3 (30x30) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य एक नए GEF-8 परियोजना के जरिए भारत के भूमि और समुद्री क्षेत्र का 3% संरक्षण क्षेत्र में जोड़ना है।
सारांश
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने येरेवन, आर्मेनिया में CBD COP-17 के दौरान I-OECM दिशानिर्देश 2026 जारी किए। इनमें कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के संरक्षण क्षेत्रों को मान्यता देने का ढांचा दिया गया है।
- यह पहल कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे (KM-GBF) के लक्ष्य 3 (30x30) और भारत के संशोधित NBSAP (2024-2030) के राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 3 का समर्थन करती है।
- GEF-8 परियोजना (60.79 मिलियन USD) छह प्रदर्शन भू-दृश्यों और समुद्री-दृश्यों में इन दिशानिर्देशों को लागू करेगी। इसका लक्ष्य भारत के संरक्षण क्षेत्र में 3% जोड़ना और 50,000 हेक्टेयर नए स्थलीय संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना है।
पृष्ठभूमि
भारत की 27% भूमि और समुद्री क्षेत्र किसी न किसी रूप में संरक्षित है। 2022 में CBD COP-15 में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे (KM-GBF) के लक्ष्य 3 (30x30) के तहत पक्षकारों को 2030 तक स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय व समुद्री क्षेत्रों के 30% का संरक्षण करना है। OECM उन संरक्षण प्रयासों को मान्यता देने का तरीका है जो औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर होते हैं, जैसे समुदाय-प्रबंधित भूमि, पवित्र उपवन और मौसमी मत्स्य प्रतिबंध वाले क्षेत्र।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
I-OECM दिशानिर्देश 2026 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड और अंतर-विभागीय I-OECM समिति को शामिल करते हुए एक स्पष्ट, बहु-चरणीय मान्यता प्रक्रिया देते हैं। चार अनिवार्य मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि मान्यता प्राप्त स्थल वास्तव में जैव विविधता में योगदान दें और मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों से न टकराएं। स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करने से यह ढांचा व्यापक बनता है। GEF-8 परियोजना के छह प्रदर्शन स्थल हिमालय (गोरी घाटी) से लेकर द्वीपों (लक्षद्वीप) तक फैले हैं, जिससे भारत के विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में इस मॉडल की परख होगी।
आगे की राह
दिशानिर्देश और GEF-8 परियोजना मिलकर भारत के लिए 30x30 प्रतिबद्धता से आगे जाने का रास्ता देते हैं। परियोजना के पांच घटक सक्षम ढांचे, वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और निगरानी से जुड़े हैं। हर पांच साल में निगरानी और विश्व संरक्षित व संरक्षण क्षेत्र डेटाबेस में प्रकाशन से पारदर्शिता और वैश्विक मान्यता सुनिश्चित होगी। स्थानीय क्रियान्वयन के लिए NBA और SBBs के क्षमता निर्माण कार्यक्रम अहम होंगे। अच्छी प्रथाओं को गैर-आर्थिक मान्यता देने से समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सकता है।
संरक्षित क्षेत्र बनाम OECM
| विशेषता | संरक्षित क्षेत्र | OECM |
|---|---|---|
| कानूनी दर्जा | वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी रूप से संरक्षित | कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र नहीं |
| मुख्य उद्देश्य | जैव विविधता संरक्षण | जैव विविधता संरक्षण (अन्य प्रबंधन के साथ गौण हो सकता है) |
| शासन | सरकार द्वारा प्रबंधित | मौजूदा ढांचे के तहत सरकार या समुदाय द्वारा प्रबंधित |
| उदाहरण | राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य | पवित्र उपवन, समुदाय-प्रबंधित तालाब, मौसमी मत्स्य प्रतिबंध |
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं: जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायसंगत व समान बंटवारा।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (KM-GBF)
- CBD COP-15 में 2022 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय समझौता, जिसमें जैव विविधता के क्षरण को रोकने और उलटने के लिए 2030 तक के 23 लक्ष्य और 2050 तक के 4 लक्ष्य तय किए गए। लक्ष्य 3 (30x30) का उद्देश्य 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों के 30% का संरक्षण है।
- अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM)
- भौगोलिक रूप से परिभाषित वे क्षेत्र, जिन्हें संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन जिनका प्रबंधन इस तरह होता है कि जैव विविधता के स्व-स्थाने संरक्षण में सकारात्मक और टिकाऊ दीर्घकालिक परिणाम मिलें।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह अधिनियम को लागू करता है और जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ-साझाकरण को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)
- एक बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र, जो विकासशील देशों को वैश्विक पर्यावरण समस्याओं, जिनमें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण शामिल हैं, से निपटने वाली परियोजनाओं के लिए अनुदान देता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: KM-GBF लक्ष्य 3 के तहत भारत 2030 तक अपने संरक्षण क्षेत्र में 3% जोड़ने का लक्ष्य रखता है (27% से 30% तक)
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (इसी के तहत NBA की स्थापना हुई)
सामान्य भूल:
परीक्षार्थी OECM को संरक्षित क्षेत्रों (PAs) से भ्रमित कर सकते हैं। OECM संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं; ये कानूनी रूप से संरक्षित तंत्र से बाहर के वे क्षेत्र हैं जो फिर भी संरक्षण में योगदान देते हैं। साथ ही लक्ष्य भी बदला जा सकता है: भारत का मौजूदा संरक्षित क्षेत्र 27% है, 30% नहीं, और जुड़ने वाला हिस्सा 3% है, 30% नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- KM-GBF लक्ष्य 3 (30x30), OECM ढांचा, समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण, स्व-स्थाने जैव विविधता संरक्षण
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बारे में सोचिए। लेकिन पवित्र उपवन, समुदाय द्वारा प्रबंधित तालाब या मौसमी मत्स्य प्रतिबंध क्षेत्र जैसी कई और जगहें भी आधिकारिक उद्यान न होते हुए प्रकृति की रक्षा करती हैं। नए I-OECM दिशानिर्देश इन क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का तरीका बनाते हैं, ताकि भारत 2030 तक अपनी भूमि और समुद्र के 30% संरक्षण के वैश्विक वादे में इन्हें गिन सके।
- पर्यावरण: जैव विविधता और संरक्षण
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: जैविक विविधता पर कन्वेंशन
जुड़ी अवधारणाएं: जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (KM-GBF), अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन-सा वैधानिक निकाय ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित है, इस अधिनियम को लागू करने वाला मुख्य वैधानिक निकाय है। MoEFCC नोडल मंत्रालय है और SBBs राज्य स्तर पर काम करते हैं, लेकिन मुख्य वैधानिक प्राधिकरण NBA है। UNDP एक साझेदार है, इस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय नहीं।
- Q2कठिन
भारत के I-OECM दिशानिर्देश 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.I-OECM दिशानिर्देशों के लिए नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है।
- 2.I-OECM पहल का लक्ष्य भारत के भूमि और समुद्री क्षेत्र के 3% हिस्से को संरक्षण क्षेत्र में जोड़ना है।
- 3.I-OECM पहल के अंतर्गत नए स्थलीय संरक्षण क्षेत्र का लक्ष्य 5,000 हेक्टेयर है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। 2. सही: लक्ष्य भारत के भूमि और समुद्री क्षेत्र के 3% को जोड़ने का है। 3. गलत: नए स्थलीय संरक्षण क्षेत्र का लक्ष्य 50,000 हेक्टेयर है।
- Q3मध्यम
I-OECM दिशानिर्देश लागू करने के लिए स्वीकृत GEF-8 परियोजना की कुल वित्तपोषण राशि क्या है?
व्याख्या: कुल परियोजना वित्तपोषण 60.79 मिलियन USD है, जिसमें GEF ट्रस्ट फंड का 6.65 मिलियन USD अनुदान और 54.14 मिलियन USD की पुष्ट सह-वित्तपोषण राशि शामिल है। 6.65 मिलियन USD केवल GEF अनुदान हिस्सा है, और 54.14 मिलियन USD सह-वित्तपोषण हिस्सा है, कुल राशि नहीं।
- Q4मध्यम
नए दिशानिर्देशों के तहत क्षेत्रों को I-OECM घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: मुख्य उद्देश्य मौजूदा संरक्षण प्रयासों को औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मान्यता देना और KM-GBF लक्ष्य 3 को पूरा करने के लिए उन्हें रिपोर्ट करना है। दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि मान्यता से मौजूदा गतिविधियां, शासन या कानूनी दर्जा नहीं बदलता। इससे ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं बनते, न ही आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगती है, और न ही प्रबंधन केंद्र को सौंपा जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत के I-OECM दिशानिर्देश 2026 क्या हैं?
I-OECM दिशानिर्देश 2026 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के उन क्षेत्रों को पहचानने और रिपोर्ट करने का ढांचा देते हैं जो दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण में योगदान देते हैं, और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत भारत के 30x30 लक्ष्य का समर्थन करते हैं।
2. भारत की OECM पहल का लक्ष्य क्या है?
भारत OECM और अन्य संरक्षण पहलों के जरिए अपने भूमि और समुद्री क्षेत्र का 3% संरक्षण क्षेत्र में जोड़ने का लक्ष्य रखता है (मौजूदा 27% से 30% तक), और 50,000 हेक्टेयर नए स्थलीय संरक्षण क्षेत्र स्थापित करेगा।
3. I-OECM दिशानिर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए?
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 3 नवंबर 2026 को येरेवन, आर्मेनिया में CBD COP-17 के दौरान दिशानिर्देश जारी किए।
4. OECM के लिए GEF-8 परियोजना क्या है?
60.79 मिलियन USD की परियोजना (2026-2032) NBA और MoEFCC द्वारा UNDP के सहयोग से लागू की जाएगी। इसका लक्ष्य छह प्रदर्शन भू-दृश्यों और समुद्री-दृश्यों में दिशानिर्देश लागू करना है, जिनमें गोरी घाटी (उत्तराखंड) और लक्षद्वीप शामिल हैं।
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मूल खबर4 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
