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राजस्व महा-अभियान फिसड्डी: उत्तर बिहार में 1.68 करोड़ भूमि त्रुटियों में से केवल 2.56% सुधरीं

5 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 84 / 139

प्रिलिम्स के लिए: जमाबंदी, खाता / खाता संख्या, रकबा (क्षेत्रफल), अंचल / अंचल कार्यालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

मेन्स के लिए: भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, राजस्व महा-अभियान, बिहार का राजस्व प्रशासन, भूमि विवाद समाधान

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

चर्चा में क्यों?

जमीन रिकॉर्ड की गलतियां सुधारने के लिए शुरू किया गया बिहार का 'राजस्व महा-अभियान' ज़्यादातर नाकाम रहा है। 31 अक्टूबर की समय-सीमा तक उत्तर बिहार में लक्ष्य के 1.68 करोड़ में से केवल 2.56% और दक्षिण बिहार में 79.28 लाख में से 3.81% गलतियां ही सुधारी जा सकीं। 'जीरो खाता', 'जीरो प्लॉट' और 'मिसिंग रकबा' जैसी प्रमुख समस्याएं अनसुलझी रह गईं, जिसकी मुख्य वजह राजस्व अधिकारियों की हड़ताल और खराब योजना रही।

सारांश

  • बिहार का राजस्व महा-अभियान उत्तर बिहार में 2.54 करोड़ और दक्षिण बिहार में 1.56 करोड़ जमाबंदियों (भूमि अभिलेख) की गलतियां सुधारने के लिए था।
  • 31 अक्टूबर की समय-सीमा तक उत्तर बिहार में लक्ष्य के 1.68 करोड़ में से केवल 2.56% (4.31 लाख) और दक्षिण बिहार में 79.28 लाख में से 3.81% (3.02 लाख) गलतियां सुधारी गईं।
  • अभियान की विफलता का कारण अंचल स्तर के राजस्व अधिकारियों (सीओ, आरओ, अमीन) की सामूहिक हड़ताल और ज़मीनी स्तर पर तैयारी व निगरानी की कमी बताई गई है।

पृष्ठभूमि

बिहार में भूमि अभिलेखों में लंबे समय से गलतियां रही हैं, जैसे खाता संख्या का न होना (जीरो खाता), प्लॉट संख्या का न होना (जीरो प्लॉट) और रकबे का गायब होना (मिसिंग रकबा)। ये गड़बड़ियां भूमि विवादों की बड़ी वजह हैं, जो अदालतों पर बोझ बढ़ाते हैं और विकास में बाधा डालते हैं। बिहार सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा तक राज्य के जिलों में ये गलतियां व्यवस्थित रूप से सुधारने के लिए 'राजस्व महा-अभियान' शुरू किया था।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

अभियान की बड़ी विफलता (उत्तर बिहार में 97.4% गलतियां अनसुधरी) राज्य के राजस्व प्रशासन में गहरी व्यवस्थागत खामियों को दिखाती है। इसका मुख्य कारण राजस्व अधिकारियों (सीओ, आरओ, अमीन) की सामूहिक हड़ताल रही, लेकिन रिपोर्ट ज़मीनी तैयारी की कमी, जवाबदेही तय न होने और खराब निगरानी की ओर भी इशारा करती है। सबसे खराब प्रदर्शन वाले अनुमंडलों में बेतिया, बगहा और मोतिहारी में सुधार दर 0.2% से भी कम रही। इस विफलता के गंभीर परिणाम हो सकते हैं: अनसुलझे भूमि विवाद बने रहेंगे, राजस्व वसूली प्रभावित होगी और सरकारी पहलों पर जनता का भरोसा कमज़ोर पड़ेगा।

आगे की राह

राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने हड़ताल के कारण अभियान की विफलता स्वीकार की है और इसे पूरा करने का वादा किया है। सरकार को राजस्व कर्मियों की शिकायतों पर ध्यान देना पड़ सकता है, सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करनी पड़ सकती है और संभवतः समय-सीमा बढ़ानी पड़ सकती है। अभियान को बचाने और बैकलॉग रोकने के लिए बेहतर योजना और फील्ड सत्यापन के साथ नए सिरे से प्रयास ज़रूरी होंगे।

बिहार से जुड़ाव

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पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

जमाबंदी
भारत, विशेषकर बिहार, में भूमि अभिलेख का एक दस्तावेज़ जिसमें ज़मींदार का नाम, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल और देय राजस्व जैसे भूमि-धारण के विवरण दर्ज होते हैं।
खाता / खाता संख्या
राजस्व रिकॉर्ड में किसी भूमिधारक के खाते को दिया गया एक विशिष्ट खाता नंबर। 'जीरो खाता' का अर्थ है कि खाता नंबर गायब है या दर्ज नहीं है।
रकबा (क्षेत्रफल)
आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज किसी भूखंड का क्षेत्रफल। 'मिसिंग रकबा' का अर्थ है कि रिकॉर्ड में क्षेत्रफल दर्ज नहीं है।
अंचल / अंचल कार्यालय
बिहार की राजस्व व्यवस्था की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई, जो भूमि अभिलेख रखने और भूमि राजस्व वसूलने के लिए ज़िम्मेदार है। इसका प्रमुख अंचल अधिकारी (CO) होता है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार का एक विभाग, जो भूमि प्रशासन, राजस्व वसूली और भूमि सुधारों के लिए ज़िम्मेदार है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इन आंकड़ों पर ध्यान दें: बिहार के राजस्व महा-अभियान में उत्तर बिहार में 2.56% और दक्षिण बिहार में 3.81% सुधार दर।
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार
  • इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: जमाबंदी (भूमि अभिलेख) प्रणाली

सामान्य भूल:

परीक्षा में राज्य भर का 'कुल' सुधार प्रतिशत पूछा जा सकता है, या उत्तर और दक्षिण बिहार के लक्ष्यों को आपस में उलझाया जा सकता है। सुधार प्रतिशत (2.56%) को अनसुधरी गलतियों के प्रतिशत (97.4%) से भी बदला जा सकता है।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, राजस्व महा-अभियान, बिहार का राजस्व प्रशासन, भूमि विवाद समाधान

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    बिहार सरकार का कौन-सा विभाग राजस्व महा-अभियान (राजस्व सुधार अभियान) को लागू करने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है?

  2. Q2कठिन

    बिहार के राजस्व महा-अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. इस अभियान का उद्देश्य बिहार के सभी जिलों में भूमि अभिलेखों (जमाबंदियों) की गलतियां सुधारना था।
    • 2. उत्तर बिहार में सुधार दर दक्षिण बिहार से अधिक रही।
    • 3. अभियान की विफलता का एक बड़ा कारण राजस्व अधिकारियों की सामूहिक हड़ताल थी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    बिहार के उत्तरी जिलों में राजस्व महा-अभियान के तहत सुधार के लिए कुल कितनी गलतियां लक्षित थीं?

  4. Q4मध्यम

    राजस्व महा-अभियान की भूमि अभिलेख गलतियां सुधारने में विफलता का सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. बिहार का राजस्व महा-अभियान क्या था?

यह बिहार सरकार का एक अभियान था, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा तक राज्य भर में भूमि अभिलेखों (जमाबंदियों) की गलतियां सुधारी जानी थीं।

2. उत्तर बिहार में राजस्व महा-अभियान की सुधार दर क्या रही?

लक्ष्य के 1.68 करोड़ में से केवल 2.56% गलतियां सुधरीं, यानी 97.4% गलतियां अनसुलझी रहीं।

3. बिहार में राजस्व महा-अभियान क्यों विफल हुआ?

मुख्य कारण राजस्व अधिकारियों (सीओ, आरओ, अमीन) की सामूहिक हड़ताल थी। ज़मीनी स्तर पर तैयारी की कमी और खराब निगरानी भी अन्य कारण रहे।

4. बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन हैं?

दिलीप जायसवाल बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं।

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