प्रिलिम्स के लिए: विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1986), बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), राज्य गरीबी-मुक्त घोषित, मान्यता देने वाला UN निकाय, विकास के अधिकार घोषणा की वर्षगांठ, अपनाया गया दृष्टिकोण, सहायता प्राप्त परिवार
मेन्स के लिए: बहु-आयामी गरीबी, सहभागी विकास, विकास का अधिकार, स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज), SDG 1 (गरीबी का अंत)
स्रोत:
The Hindu
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- केरल को 1 नवंबर 2025 को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया।
- UN OHCHR ने इस उपलब्धि का जश्न मनाने वाला वीडियो जारी किया।
- यह वीडियो विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1986) की 40वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।
- केरल ने संवेदनशील परिवारों की पहचान के लिए बहु-आयामी, सहभागी दृष्टिकोण अपनाया।
- 64,000 से अधिक परिवारों को व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए अनुकूल सहायता मिली।
चर्चा में क्यों?
केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है। इस उपलब्धि को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक वीडियो के जरिए मान्यता दी है, जो विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की 40वीं वर्षगांठ पर जारी हुआ। राज्य ने बहु-आयामी और सहभागी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें स्थानीय निकाय, नागरिक समाज और महिला समूह शामिल थे। इसके जरिए 64,000 से अधिक संवेदनशील परिवारों की पहचान कर उनके लिए अलग-अलग सूक्ष्म योजनाएं बनाकर सहायता दी गई।
सारांश
- केरल को 1 नवंबर 2025 (केरल पिरवी दिवस) को राज्य विधानसभा ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया। यह पिछली LDF सरकार के तहत पांच वर्ष की प्रक्रिया का परिणाम था।
- UN OHCHR ने विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (4 दिसंबर 1986 को अपनाई गई) की 40वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में इस उपलब्धि का जश्न मनाने वाला वीडियो जारी किया।
- केरल ने बहु-आयामी दृष्टिकोण से गरीबी को परिभाषित किया (केवल आय ही नहीं, बल्कि क्षमताएं और स्वतंत्रताएं भी), और जन-योजना अभियान के जरिए लगभग 1 करोड़ नागरिकों की मदद से संवेदनशील परिवारों की पहचान की।
मुख्य बातें
केरल की उपलब्धि: अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन
केरल ने 1 नवंबर 2025 को पांच वर्ष की सहभागी प्रक्रिया के बाद खुद को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मान्यता दी है।
विकास के अधिकार घोषणा के 40 वर्ष
UN OHCHR का वीडियो विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की 40वीं वर्षगांठ मनाने का हिस्सा है, जिसे 4 दिसंबर 1986 को अपनाया गया था।
बहु-आयामी, जन-केंद्रित दृष्टिकोण
बहु-आयामी, जन-केंद्रित दृष्टिकोण: केरल ने गरीबी की बहु-आयामी परिभाषा अपनाई (आय से आगे), स्थानीय निकायों और लगभग 1 करोड़ नागरिकों को संवेदनशील परिवारों की पहचान में शामिल किया, और व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए 64,000 से अधिक परिवारों को अनुकूल सहायता दी।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय पर जारी वीडियो के जरिए UN OHCHR की मान्यता केरल के मॉडल को अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता देती है। इस दृष्टिकोण में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, नागरिक समाज और महिला संगठन मिलकर काम कर रहे थे। लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने बेघरपन, दीर्घकालिक बीमारी और दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति जैसे संकेतकों के आधार पर संवेदनशील परिवारों की पहचान में मदद की। 64,000 से अधिक परिवारों को व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए अनुकूल सहायता मिली, जिसमें तत्काल भोजन और स्वास्थ्य जरूरतें पूरी की गईं और गरीबी से बाहर निकलने के दीर्घकालिक रास्ते तैयार किए गए।
आगे की राह
केरल का अनुभव अन्य भारतीय राज्यों और विकासशील देशों के लिए दोहराए जा सकने वाला मॉडल है। संवाद, भागीदारी और बहु-आयामी मापन पर जोर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से मेल खाता है। राज्य की सफलता राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन रणनीतियों और SDG 1 (गरीबी का अंत) पर भारत की रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकती है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1986)
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 1986 को इसे अपनाया। इसमें घोषित है कि विकास एक अविच्छेद्य मानवाधिकार है और हर व्यक्ति तथा सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भाग लेने, योगदान देने और उसका लाभ उठाने का अधिकार है।
- बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI)
- गरीबी का वह माप जो आय से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर में वंचनाओं को शामिल करता है। वैश्विक MPI को UNDP और OPHI प्रकाशित करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)
- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए ज़िम्मेदार है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त करते हैं।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: केरल को 1 नवंबर 2025 को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)।
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1986)।
यह गलती न करें!
परीक्षक UN निकाय को लेकर भ्रम पैदा कर सकते हैं: OHCHR (मानवाधिकार उच्चायुक्त) को UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) या UNICEF के साथ मिलाया जा सकता है। साथ ही घोषणा का वर्ष (1986) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) जैसी अन्य UN घोषणाओं से बदला जा सकता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- बहु-आयामी गरीबी, सहभागी विकास, विकास का अधिकार, स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज), SDG 1 (गरीबी का अंत)
कहीं अटके? एक टैप में समझें
केरल ने राज्य में अत्यधिक गरीबी खत्म करने की आधिकारिक घोषणा की है। केवल आय को देखने के बजाय, राज्य ने स्थानीय लोगों और सामुदायिक समूहों से सबसे अधिक संघर्ष कर रहे परिवारों की पहचान में मदद मांगी। फिर हर परिवार के लिए अलग योजना बनाई गई, ताकि पांच वर्षों में उन्हें भोजन, स्वास्थ्य सेवा और स्थिर घर मिल सके। संयुक्त राष्ट्र ने इस काम की सराहना करते हुए इस पर वीडियो जारी किया।
- केरल को 1 नवंबर 2025 को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया।
- UN OHCHR ने इस उपलब्धि का जश्न मनाने वाला वीडियो जारी किया।
- यह वीडियो विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1986) की 40वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।
- केरल ने संवेदनशील परिवारों की पहचान के लिए बहु-आयामी, सहभागी दृष्टिकोण अपनाया।
- 64,000 से अधिक परिवारों को व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए अनुकूल सहायता मिली।
- समाज: गरीबी और उसका उन्मूलन
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां
जुड़ी अवधारणाएँ: विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1986), बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
केरल की अत्यधिक गरीबी उन्मूलन उपलब्धि का वीडियो किस UN निकाय ने जारी किया?
व्याख्या: OHCHR ने यह वीडियो विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में जारी किया। UNDP मानव विकास सूचकांक और MPI प्रकाशित करता है, UNICEF बच्चों पर और WHO स्वास्थ्य पर काम करता है, इसलिए ये यहां सही नहीं हैं।
- Q2कठिन
केरल के गरीबी उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.केरल को 1 नवंबर 2025 को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया, जो पिछली LDF सरकार के तहत पांच वर्ष की प्रक्रिया का परिणाम था।
- 2.विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 4 दिसंबर 1986 को अपनाई गई थी और इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
- 3.केरल ने गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में परिभाषित किया और सरल आय-आधारित सर्वेक्षण का उपयोग किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: केरल ने LDF सरकार के तहत पांच वर्ष की प्रक्रिया के बाद 1 नवंबर 2025 (केरल पिरवी दिवस) को खुद को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया। कथन 2 सही है: विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 4 दिसंबर 1986 को अपनाई गई थी और इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कथन 3 गलत है: केरल ने केवल आय नहीं, बल्कि बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया और जन-भागीदारी को शामिल किया।
- Q3मध्यम
केरल के अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लगभग कितने परिवारों को व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए अनुकूल सहायता मिली?
व्याख्या: UN वीडियो में कहा गया कि 64,000 से अधिक परिवारों को उनकी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए सहायता मिली। 10,000 बहुत कम है, जबकि 1,00,000 और 5,00,000 वास्तविक आंकड़े से अधिक हैं।
- Q4मध्यम
अत्यधिक गरीबी में रहने वाले परिवारों की पहचान और सहायता के लिए केरल ने मुख्य रूप से कौन-सा दृष्टिकोण अपनाया?
व्याख्या: केरल ने गरीबी की बहु-आयामी परिभाषा और जन-योजना अभियान अपनाया, जिसमें लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने संवेदनशील परिवारों की पहचान में मदद की। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, नागरिक समाज और महिला संगठन मिलकर काम कर रहे थे। यह ऊपर से नीचे तक का सर्वेक्षण, सरल नकद अंतरण या विश्व बैंक परियोजना नहीं थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त कब घोषित किया गया?
केरल को 1 नवंबर 2025 (केरल पिरवी दिवस) को राज्य विधानसभा ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया।
2. केरल की उपलब्धि का वीडियो किस UN निकाय ने जारी किया?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय पर वीडियो जारी किया।
3. विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का क्या महत्व है?
4 दिसंबर 1986 को अपनाई गई इस घोषणा में विकास को अविच्छेद्य मानवाधिकार माना गया है। 2026 में इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
4. अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केरल में कितने परिवारों को सहायता मिली?
64,000 से अधिक परिवारों को व्यक्तिगत सूक्ष्म योजनाओं के जरिए अनुकूल सहायता मिली।
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- मूल खबर5 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
