Super Current Affairs

राजव्यवस्था

NCAHPC अधिनियम 2021 के तहत बिहार स्वास्थ्य देखभाल परिषद परिचालन में आई, नियमन होगा मजबूत

10 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 15 / 20

प्रिलिम्स के लिए: संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशे, राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (NCAHPC) अधिनियम, 2021, राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद, परिषद का नाम, सक्षम अधिनियम, राज्य, घोषणा किसने की, उद्देश्य

मेन्स के लिए: नियामक निगरानी, स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता आश्वासन, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का पंजीकरण, NCAHPC अधिनियम 2021 का क्रियान्वयन

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

चर्चा में क्यों?

बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद राज्य में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशों के नियमन के लिए परिचालन में आ गई है। राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के तहत गठित इस परिषद का उद्देश्य बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और व्यावसायिक मानक सुनिश्चित करना है।

सारांश

  • बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद अब राज्य में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशों के नियमन के लिए परिचालन में है।
  • यह परिषद राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (NCAHPC) अधिनियम, 2021 के तहत गठित की गई है।
  • इसका उद्देश्य बिहार में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में अनुपालन, गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

मुख्य बातें

  • बिहार की स्वास्थ्य देखभाल के लिए नया नियामक निकाय

    बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद को राज्य में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशों के नियमन के लिए परिचालन में लाया गया है।

  • NCAHPC अधिनियम 2021 के तहत गठित

    यह परिषद राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के अनुरूप बनाई गई है, जो एक केंद्रीय कानून है।

  • गुणवत्ता और जवाबदेही पर ज़ोर

    परिषद का लक्ष्य बिहार की संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (NCAHPC) अधिनियम, 2021 केंद्र सरकार ने पारित किया, ताकि पूरे भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की शिक्षा और व्यवहार का नियमन और मानकीकरण हो सके। इस अधिनियम के तहत हर राज्य से अपनी राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद बनाने की अपेक्षा है। बिहार ने अब अपनी परिषद परिचालन में ला दी है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद के परिचालन से फिजियोथेरेपिस्ट, लैब तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और रेडियोग्राफर जैसे कई संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों पर नियामक निगरानी आएगी। इससे न्यूनतम शैक्षणिक मानक, पंजीकरण और आचार संहिता सुनिश्चित होगी, जिससे बिहार के सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा की गुणवत्ता और मरीज़ों की सुरक्षा बेहतर होगी।

आगे की राह

परिषद को अपना पंजीकरण ढांचा बनाना होगा, पाठ्यक्रम मानक तैयार करने होंगे और पेशेवरों के लिए आचार संहिता बनानी होगी। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निरीक्षण और शिकायत निवारण व्यवस्था अहम होगी। NCAHPC अधिनियम के अनुपालन के लिए अन्य राज्य भी ऐसी परिषदों के गठन में तेज़ी ला सकते हैं।

बिहार से जुड़ाव

बिहार की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:BPSC 7/10

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशे
डॉक्टर और नर्स के अलावा वे पेशे जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक और स्पीच थेरेपिस्ट।
राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (NCAHPC) अधिनियम, 2021
भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की शिक्षा, व्यवहार और पंजीकरण के नियमन और मानकीकरण के लिए बनाया गया एक केंद्रीय अधिनियम। इसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य परिषदों का प्रावधान है।
राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद
NCAHPC अधिनियम के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय, जो उस राज्य में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशों का नियमन करता है, जिसमें पंजीकरण, नैतिक मानक और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हैं।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इस आंकड़े पर ध्यान दें: NCAHPC अधिनियम 2021 के तहत बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद परिचालन में आई
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद (NCAHPC अधिनियम के तहत राज्य निकाय)
  • इस विधिक बिंदु पर ध्यान दें: राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (NCAHPC) अधिनियम, 2021

यह गलती न करें!

परीक्षक राज्य परिषद को राष्ट्रीय आयोग के साथ भ्रमित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के तहत एक केंद्रीय निकाय है, जबकि राज्य परिषद राज्य स्तर का निकाय है। साथ ही, यह अधिनियम 2021 का है, किसी हाल के वर्ष का नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • नियामक निगरानी, स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता आश्वासन, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का पंजीकरण, NCAHPC अधिनियम 2021 का क्रियान्वयन

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1मध्यम

    भारत में राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में है?

  2. Q2कठिन

    बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इसका गठन राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के तहत किया गया है।
    2. 2.इसका उद्देश्य बिहार में केवल डॉक्टरों और नर्सों का नियमन करना है।
    3. 3.परिषद का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3आसान

    राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था?

  4. Q4मध्यम

    बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद को परिचालन में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद क्या है?

यह राज्य स्तर का एक नियामक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के तहत बिहार में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशों के नियमन के लिए परिचालन में लाया गया है।

2. इस परिषद के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में है?

राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (NCAHPC) अधिनियम, 2021 राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है।

3. बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य बिहार में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में अनुपालन, गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार: हर जिले में कई खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर, खेल संघों के कोच खिलाड़ियों को देंगे प्रशिक्षण

  • नोडल निकाय: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA)
  • नीति में मुख्य बदलाव: अब हर जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की अनुमति
पृष्ठभूमि GK: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA)नोडल: बिहार राज्य खेल प्राधिकरणयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार: VB-जीरामजी योजना के तहत सरकारी स्कूल परिसरों में आंगनबाड़ी भवन

  • नोडल विभाग: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
  • लक्ष्य स्थान: सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर
पृष्ठभूमि GK: आंगनबाड़ी केंद्रनोडल: ग्रामीण विकास विभाग, बिहारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार निजी अस्पतालों को टीकाकरण रिकॉर्ड के लिए HMIS और U-WIN से जोड़ेगा

  • नोडल निकाय: बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन)
  • जुड़े पोर्टल: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) और U-WIN पोर्टल
पृष्ठभूमि GK: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्टनोडल: बिहार राज्य स्वास्थ्य समितियह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

ग्लोबल कन्वेंशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग बिहार-2027 का पोर्टल लॉन्च

  • नोडल विभाग: उद्योग विभाग, बिहार सरकार
  • पिछले संस्करण: रिसर्जेंट बिहार (2007), चेंजिंग बिहार (2012)
पृष्ठभूमि GK: बिहार फाउंडेशननोडल: उद्योग विभाग, बिहारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार: शिक्षकों की हाजिरी के लिए चेहरा पहचान, आइरिस स्कैन

  • नई हाजिरी तकनीक: चेहरा पहचान + आइरिस स्कैन + GPS लोकेशन सत्यापन
  • नोडल विभाग: बिहार शिक्षा विभाग
पृष्ठभूमि GK: बायोमेट्रिक्सनोडल: बिहार शिक्षा विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

SC: न्यायिक हिरासत में 48 घंटे से अधिक रहने वाला लोक सेवक निलंबित माना जाएगा

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन
पृष्ठभूमि GK: स्वतः निलंबन (डीम्ड सस्पेंशन)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(b)नोडल: भारत का सर्वोच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustanDainik Bhaskar