प्रिलिम्स के लिए: UNFCCC, पेरिस समझौता, CBDR-RC, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1, COP, UNFCCC का पूरा नाम, COP31 का पूरा नाम, नोडल मंत्रालय
मेन्स के लिए: समानता, CBDR-RC, जलवायु न्याय, वैश्विक दक्षिण, अनुच्छेद 9.1, कार्यान्वयन का COP
स्रोत:
PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- COP31 तुर्की के अंताल्या में हो रहा है।
- COP31 में भारत का बयान MoEFCC के सचिव ने दिया।
- भारत ने जलवायु वित्त पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख किया।
- भारत ने G77 और चीन, LMDC और BASIC समूहों के साथ तालमेल बिठाया।
- भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए नोडल मंत्रालय MoEFCC है।
चर्चा में क्यों?
तुर्की के अंताल्या में COP31 में भारत ने UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत जलवायु बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने समानता, CBDR-RC और अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की जलवायु वित्त देने की बाध्यता पर ज़ोर दिया। इस बयान में न्यायसंगत परिवर्तन, अनुकूलन और वैश्विक दक्षिण के लिए निष्पक्ष नतीजे पर भारत का ध्यान दिखता है।
सारांश
- तुर्की के अंताल्या में UNFCCC COP31 में भारत के उद्घाटन वक्तव्य में समानता और CBDR-RC पर आधारित निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी नतीजे की मांग की गई।
- भारत ने कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत अपनी जलवायु वित्त संबंधी बाध्यताएं पूरी करनी होंगी।
- भारत ने G77 और चीन, LMDC और BASIC समूहों के साथ तालमेल बिठाया और COP अध्यक्षता के 'कार्यान्वयन के COP' के विचार का समर्थन किया।
मुख्य बातें
COP31 में भारत
भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अंताल्या में UNFCCC के 31वें पक्षकार सम्मेलन में निष्पक्ष और महत्वाकांक्षी नतीजे की मांग की।
जलवायु वित्त की मांग
भारत ने ज़ोर देकर कहा कि विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन देने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 की बाध्यता पूरी करनी होगी।
समानता और CBDR-RC
भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के केंद्र में समानता और समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को रखा, खासकर वैश्विक दक्षिण के लिए।
पृष्ठभूमि
COP31, UNFCCC के पक्षकारों का 31वां सम्मेलन है, जो तुर्की और ऑस्ट्रेलिया की सह-अध्यक्षता में तुर्की के अंताल्या में हो रहा है। भारत समानता और जलवायु न्याय का लगातार पक्ष रखता रहा है और मानता है कि जलवायु वित्त और उत्सर्जन में कटौती की मुख्य ज़िम्मेदारी विकसित देशों की है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
भारत का बयान उसके इस लंबे समय से चले आ रहे रुख़ को पुष्ट करता है कि जलवायु कार्रवाई समानता और CBDR-RC पर आधारित होनी चाहिए। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का सीधा उल्लेख करके भारत जलवायु वित्त की अपनी मांग को कानूनी आधार दे रहा है। G77, चीन, LMDC और BASIC के साथ तालमेल से विकासशील देशों का एक समन्वित समूह निष्पक्ष नतीजे के लिए दबाव बना रहा है। 'कार्यान्वयन के COP' पर ज़ोर से संकेत मिलता है कि ध्यान वादों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई पर है।
आगे की राह
भारत COP31 में जलवायु वित्त पर मज़बूत नतीजे के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। ध्यान इस पर रहेगा कि जलवायु वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) विकासशील देशों की ज़रूरतों को दर्शाए। घरेलू स्तर पर भारत अपने जलवायु लक्ष्यों पर काम करेगा और विकसित देशों से अपनी प्रतिबद्धताएं निभाने की मांग करेगा।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- UNFCCC
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे 1992 में अपनाया गया, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य जलवायु तंत्र में मानव-जनित खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना है।
- पेरिस समझौता
- 2015 में UNFCCC के तहत अपनाई गई जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे, और यथासंभव 1.5°C तक सीमित करना है।
- CBDR-RC
- समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं, एक ऐसा सिद्धांत जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की विभिन्न देशों की क्षमता और ज़िम्मेदारी अलग-अलग है।
- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1
- इसमें कहा गया है कि विकसित देश पक्षकार, शमन और अनुकूलन दोनों के संबंध में विकासशील देश पक्षकारों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे।
- COP
- पक्षकारों का सम्मेलन, UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जो जलवायु कार्रवाई की समीक्षा और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष बैठक करती है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: COP31 वर्ष 2026 में तुर्की के अंताल्या में हुआ।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1
यह गलती न करें!
परीक्षार्थी COP31 को COP30 (ब्राज़ील, 2025) या COP29 (अज़रबैजान, 2024) से भ्रमित कर सकते हैं। साथ ही, अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों की वित्तीय बाध्यताओं से जुड़ा है, न कि शमन लक्ष्यों या उत्सर्जन में कटौती से।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- समानता, CBDR-RC, जलवायु न्याय, वैश्विक दक्षिण, अनुच्छेद 9.1, कार्यान्वयन का COP
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत ने तुर्की में आयोजित वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP31) में बात रखी। उसने कहा कि पेरिस समझौते में तय के अनुसार अमीर देशों को विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के लिए भुगतान करना होगा। भारत ने यह भी कहा कि जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन देशों की समानता और अलग-अलग ज़िम्मेदारियों से होना चाहिए।
- COP31 तुर्की के अंताल्या में हो रहा है।
- COP31 में भारत का बयान MoEFCC के सचिव ने दिया।
- भारत ने जलवायु वित्त पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख किया।
- भारत ने G77 और चीन, LMDC और BASIC समूहों के साथ तालमेल बिठाया।
- भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए नोडल मंत्रालय MoEFCC है।
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संधियां
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और वैश्विक जलवायु वार्ताएं
जुड़ी अवधारणाएँ: UNFCCC, पेरिस समझौता, CBDR-RC, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
UNFCCC और जलवायु परिवर्तन की वार्ताओं से जुड़े मामलों के लिए भारत का कौन-सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) UNFCCC और उसके COP सहित जलवायु परिवर्तन की वार्ताओं का नोडल मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय कूटनीति संभालता है, तकनीकी विषय-वस्तु नहीं। वित्त मंत्रालय बजट आवंटन देखता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय शोध संभालता है, वार्ताएं नहीं।
- Q2कठिन
UNFCCC COP31 में भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.भारत ने ज़ोर देकर कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत अपनी जलवायु वित्त संबंधी बाध्यताएं पूरी करनी होंगी।
- 2.भारत ने केवल BASIC समूह के बयानों के साथ तालमेल बिठाया।
- 3.भारत ने संवाद, सर्वसम्मति और कार्रवाई पर केंद्रित 'कार्यान्वयन के COP' की मांग की।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि भारत ने विकसित देशों की अनुच्छेद 9.1 के तहत बाध्यता पर ज़ोर दिया। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत ने G77 और चीन, LMDC और BASIC के साथ तालमेल बिठाया, केवल BASIC के साथ नहीं। कथन 3 सही है, क्योंकि भारत ने संवाद, सर्वसम्मति और कार्रवाई से निर्देशित 'कार्यान्वयन के COP' के अध्यक्षता के विचार का स्वागत किया।
- Q3मध्यम
पेरिस समझौते का कौन-सा अनुच्छेद विकसित देशों की विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बाध्यता स्थापित करता है?
व्याख्या: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9 विशेष रूप से जलवायु वित्त से जुड़ा है, और अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों की विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन देने की बाध्यता स्थापित करता है। अनुच्छेद 2 तापमान लक्ष्य, अनुच्छेद 4 शमन, और अनुच्छेद 6 कार्बन बाज़ार जैसे सहकारी दृष्टिकोणों से संबंधित है।
- Q4मध्यम
COP31 में भारत द्वारा समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC) सिद्धांत पर ज़ोर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: CBDR-RC मानता है कि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है और उनके पास अधिक वित्तीय और तकनीकी क्षमता है। भारत इस सिद्धांत के आधार पर तर्क देता है कि उन्हें उत्सर्जन कटौती में नेतृत्व करना चाहिए और विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी देनी चाहिए। यह सभी के लिए समान लक्ष्य की मांग नहीं है, न ही इसमें असीमित उत्सर्जन की अनुमति है, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकसित से विकासशील देशों की ओर होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. COP31 क्या है और यह कहां हो रहा है?
COP31, UNFCCC के पक्षकारों का 31वां सम्मेलन है, जो वर्ष 2026 में तुर्की के अंताल्या में हो रहा है।
2. पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 क्या है?
अनुच्छेद 9.1 विकसित देश पक्षकारों की उस बाध्यता को स्थापित करता है कि वे विकासशील देश पक्षकारों की शमन और अनुकूलन में सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं।
3. COP31 में भारत ने किन सिद्धांतों पर ज़ोर दिया?
भारत ने समानता, समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC), न्यायसंगत परिवर्तन और अनुकूलन के सिद्धांतों पर ज़ोर दिया।
4. COP31 में भारत ने किन देश-समूहों के साथ तालमेल बिठाया?
भारत ने G77 और चीन, LMDC (समान विचार वाले विकासशील देश) और BASIC (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) के बयानों के साथ तालमेल बिठाया।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
