प्रिलिम्स के लिए: वेस्ट टू एनर्जी (WtE) प्लांट, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC), स्थान, प्लांट क्षमता, बिजली उत्पादन, मॉडल
मेन्स के लिए: चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, PPP मॉडल, शहरी पर्यावरण शासन
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- दिल्ली का गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे को प्रोसेस करेगा।
- यह प्लांट कचरे से 24 MW बिजली बनाएगा।
- यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित की जा रही है।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत ₹122 करोड़ की केंद्रीय निधि मिलेगी।
- दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने ₹7.39 प्रति kWh की दर मंज़ूर की है।
चर्चा में क्यों?
दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर एक आधुनिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा, जो रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से 24 MW बिजली बनाएगा। पीपीपी मॉडल पर जबलपुर MSW प्राइवेट लिमिटेड यह परियोजना विकसित करेगी। इसकी 25 वर्ष की रियायत अवधि है, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत ₹122 करोड़ की निधि मिलेगी, और DERC ने बिजली की दर ₹7.39 प्रति kWh मंज़ूर की है।
सारांश
- पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे की क्षमता वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा, जिससे करीब 24 MW बिजली बनेगी।
- यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर जबलपुर MSW प्राइवेट लिमिटेड विकसित करेगी। कंपनी निगम से पट्टे पर मिली ज़मीन पर 25 वर्ष तक प्लांट बनाएगी, उसके लिए वित्त जुटाएगी और उसका संचालन करेगी।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत परियोजना के लिए ₹122 करोड़ की केंद्रीय निधि देगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने बिजली की दर ₹7.39 प्रति kWh मंज़ूर की है।
मुख्य बातें
गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट
दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बनने वाला आधुनिक प्लांट रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे को प्रोसेस करके 24 MW बिजली बनाएगा।
25 वर्ष की रियायत के साथ PPP मॉडल
PPP मॉडल के तहत जबलपुर MSW प्राइवेट लिमिटेड निगम की पट्टे पर मिली ज़मीन पर 25 वर्ष के लिए प्लांट बनाएगी, उसके लिए वित्त जुटाएगी और उसका संचालन करेगी।
SBM-U 2.0 के तहत ₹122 करोड़ की केंद्रीय निधि
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत ₹122 करोड़ देगा, और DERC ने ₹7.39 प्रति kWh की दर मंज़ूर की है।
पृष्ठभूमि
दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट शहर के सबसे पुराने और सबसे बदनाम कूड़ा पहाड़ों में से है, जो वायु और जल प्रदूषण तथा स्वास्थ्य के खतरों का कारण बनी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की ओर से MCD पर जमा कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन का दबाव रहा है। यह वेस्ट टू एनर्जी परियोजना वैज्ञानिक निस्तारण और संसाधन पुनर्प्राप्ति की दिशा में एक अहम कदम है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह परियोजना लगातार बनी पर्यावरणीय समस्या को ऊर्जा संपत्ति में बदलती है। रोज़ 2,000 टन कचरे को प्रोसेस करने से लैंडफिल की ऊंचाई और मीथेन उत्सर्जन घटेगा, और दिल्ली के बिजली ग्रिड में 24 MW जुड़ेगा। PPP मॉडल से निजी निवेश और परिचालन दक्षता मिलती है, जबकि ₹7.39 प्रति kWh की दर परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। ₹122 करोड़ की SBM-U 2.0 निधि शहरी क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के लक्ष्य से मेल खाती है।
आगे की राह
निर्माण और संचालन के दौरान प्लांट को NGT और DPCC के पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा। सफल क्रियान्वयन कूड़े के संकट से जूझ रहे अन्य भारतीय शहरों के लिए मॉडल बन सकता है। भविष्य की चुनौतियों में प्लांट की दक्षता बनाए रखने के लिए स्रोत पर लगातार कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करना और बचे हुए राख का प्रबंधन शामिल हैं। 25 वर्ष की रियायत अवधि पूर्वी दिल्ली के लिए दीर्घकालिक कचरा प्रसंस्करण क्षमता सुनिश्चित करती है।
दिल्ली से जुड़ाव
दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB 7/10
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- वेस्ट टू एनर्जी (WtE) प्लांट
- ऐसी सुविधा जो दहन, गैसीकरण या अवायवीय पाचन जैसी प्रक्रियाओं से गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस कचरे को आम तौर पर बिजली या ऊष्मा में बदलती है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
- ऐसा मॉडल जिसमें निजी संस्था एक तय रियायत अवधि के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना बनाती, उसके लिए वित्त जुटाती और उसका संचालन करती है, और उसके बाद उसे सरकार को लौटाया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0
- वर्ष 2021 में शुरू किया गया केंद्र सरकार का मिशन, जिसका लक्ष्य शहरी भारत को कचरा-मुक्त और खुले में शौच-मुक्त बनाना है, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार और मल कीचड़ प्रबंधन पर ज़ोर है।
- दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC)
- दिल्ली का राज्य स्तरीय बिजली नियामक, जो उत्पादन, पारेषण और वितरण की दरें तय करता है और उचित कीमत तथा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: रोज़ 2,000 मीट्रिक टन कचरा; 24 MW बिजली; ₹122 करोड़ केंद्रीय निधि; ₹7.39 प्रति kWh दर; 25 वर्ष की रियायत अवधि
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (SBM-U 2.0 निधि के लिए)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के नियमों का पालन
यह गलती न करें!
परीक्षार्थी कचरे की क्षमता (2,000 मीट्रिक टन/दिन) को बिजली उत्पादन (24 MW) के साथ भ्रमित कर सकते हैं, या दर (₹7.39 प्रति kWh) को निधि राशि (₹122 करोड़) से बदल सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि दर किस निकाय ने मंज़ूर की: DERC ने, MCD या केंद्रीय मंत्रालय ने नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, PPP मॉडल, शहरी पर्यावरण शासन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
- दिल्ली का गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे को प्रोसेस करेगा।
- यह प्लांट कचरे से 24 MW बिजली बनाएगा।
- यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित की जा रही है।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत ₹122 करोड़ की केंद्रीय निधि मिलेगी।
- दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने ₹7.39 प्रति kWh की दर मंज़ूर की है।
- पर्यावरण: कचरा प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था
- शासन: शहरी बुनियादी ढांचा और PPP मॉडल
जुड़ी अवधारणाएँ: वेस्ट टू एनर्जी (WtE) प्लांट, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के लिए केंद्रीय निधि कौन-सा मंत्रालय देता है?
व्याख्या: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, जो शहरी ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय निधि देता है। पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरणीय नियमन देखता है, विद्युत मंत्रालय बिजली नीति से जुड़ा है, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता है।
- Q2कठिन
गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह प्लांट रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे को प्रोसेस करके 24 MW बिजली बनाएगा।
- 2.परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 20 वर्ष की रियायत अवधि के लिए विकसित की जा रही है।
- 3.इस प्लांट से बनी बिजली की दर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने ₹7.39 प्रति kWh मंज़ूर की है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि प्लांट की रोज़ाना क्षमता 2,000 मीट्रिक टन है और इससे 24 MW बिजली बनती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि रियायत अवधि 20 नहीं, 25 वर्ष है। कथन 3 सही है, क्योंकि DERC ने 13 अक्टूबर 2026 को ₹7.39 प्रति kWh की दर मंज़ूर की। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत दी गई केंद्रीय निधि कितनी है?
व्याख्या: इस परियोजना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत ₹122 करोड़ देगा।
- Q4मध्यम
गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है?
व्याख्या: मुख्य पर्यावरणीय उद्देश्य गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जमा कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है, ताकि प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम घटें, और साथ ही कचरे से संसाधन के रूप में बिजली बने। अन्य विकल्प संभावित सह-लाभ हो सकते हैं, पर मुख्य लक्ष्य कचरे का उपचार और संसाधन पुनर्प्राप्ति है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. दिल्ली में नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां बनेगा?
यह प्लांट पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बनेगा।
2. गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रोज़ कितनी बिजली बनाएगा?
प्लांट रोज़ 2,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे को प्रोसेस करके लगभग 24 MW बिजली बनाएगा।
3. गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विकसित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है?
जबलपुर MSW प्राइवेट लिमिटेड को PPP मॉडल पर 25 वर्ष के लिए प्लांट बनाने, उसके लिए वित्त जुटाने और उसके संचालन हेतु चुना गया है।
4. इस प्लांट की बिजली के लिए DERC द्वारा मंज़ूर दर क्या है?
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने 13 अक्टूबर 2026 को इस प्लांट की बिजली के लिए ₹7.39 प्रति किलोवाट घंटा (यूनिट) की दर मंज़ूर की।
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- मूल खबर9 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
