प्रिलिम्स के लिए: महंगाई भत्ता (DA), वेतन आयोग, आकस्मिकता निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, DA बढ़ोतरी (7वां वेतन आयोग), प्रभावी तिथि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवंटन, बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज बजट
मेन्स के लिए: राज्य का राजकोषीय प्रबंधन, कर्मचारी कल्याण, शहरी शासन सुधार, महिला उद्यमिता, ग्रामीण आवास
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- बिहार कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए DA को 60% से बढ़ाकर 63% किया।
- DA बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
- बिहार भवन उपविधि, 2026, 2014 के भवन नियमों की जगह लेती है।
- बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी गई।
- बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज का बजट ₹88.20 करोड़ है।
चर्चा में क्यों?
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी, जिनमें आसान निर्माण मंज़ूरी के लिए एक नई भवन उपविधि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए ₹1,399.60 करोड़, छात्राओं के लिए एक स्टार्टअप योजना और बख्तियारपुर तथा ताजपुर को जोड़ने वाली एक प्रमुख पुल परियोजना शामिल है।
सारांश
- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी, इसे 60% से बढ़ाकर 63% किया गया, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।
- कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2014 के नियमों की जगह लेगी, जिससे कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए स्व-घोषणा परमिट और 30 दिनों के भीतर स्वतः मंज़ूरी मिल सकेगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी गई, जिसमें ₹450.15 करोड़ केंद्रीय अंश और ₹949.44 करोड़ राज्यांश शामिल है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के बीच नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' नामक एक नई योजना ₹88.20 करोड़ के साथ शुरू की गई, जिससे चार वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2029-30) में अधिकतम 2,100 छात्राएं लाभान्वित होंगी।
- पीएम-सेतु (अपग्रेडेड आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलिंग और रोज़गार परिवर्तन) योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के पांच सरकारी आईटीआई में CIIIT (सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) केंद्रों के लिए ₹1,174.81 करोड़ को मंज़ूरी दी गई।
बिहार में वेतन आयोगों में DA बढ़ोतरी
| वेतन आयोग | पुराना DA | नया DA |
|---|---|---|
| 5वां | 483% | 497% |
| 6वां | 262% | 269% |
| 7वां | 60% | 63% |
बिहार से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- महंगाई भत्ता (DA)
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला जीवन-यापन लागत समायोजन भत्ता। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- वेतन आयोग
- भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना में बदलाव की सिफारिश करने के लिए गठित एक निकाय। 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
- आकस्मिकता निधि
- अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अलग रखा गया एक कोष। बिहार में, बिहार आकस्मिकता निधि का उपयोग तत्काल या अप्रत्याशित खर्चों के लिए किया जाता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार की योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसने इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: बिहार में 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
- नोडल निकाय: बिहार कैबिनेट (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय निर्णय लेने वाला निकाय)।
- कानूनी बिंदु: बिहार भवन उपविधि, 2026 (2014 के नियमों की जगह लेने वाली नई भवन उपविधि)।
यह गलती न करें!
परीक्षक 7वें (63%) के बजाय 5वें वेतन आयोग (497%) या 6वें वेतन आयोग (269%) के लिए DA प्रतिशत पूछ सकते हैं। साथ ही, प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2026 है, न कि कैबिनेट मंज़ूरी की तिथि (10 नवंबर 2026)।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- राज्य का राजकोषीय प्रबंधन, कर्मचारी कल्याण, शहरी शासन सुधार, महिला उद्यमिता, ग्रामीण आवास
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी। कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 60% के बजाय 63% DA मिलेगा, और उन्हें जुलाई 2026 से बकाया भी मिलेगा। कैबिनेट ने भवन परमिट प्राप्त करना भी आसान बना दिया और आवास, एक नए पुल और कॉलेजों में लड़कियों के लिए एक स्टार्टअप योजना के लिए धन को मंज़ूरी दी।
- बिहार कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए DA को 60% से बढ़ाकर 63% किया।
- DA बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
- बिहार भवन उपविधि, 2026, 2014 के भवन नियमों की जगह लेती है।
- बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी गई।
- बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज का बजट ₹88.20 करोड़ है।
- शासन: राज्य सरकार और कैबिनेट के निर्णय
- अर्थव्यवस्था: राज्य बजट और राजकोषीय नीति
जुड़ी अवधारणाएँ: महंगाई भत्ता (DA), वेतन आयोग, आकस्मिकता निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को कौन-सा मंत्रालय लागू करता है?
व्याख्या: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय योजना है। वित्त मंत्रालय बजट आवंटन संभालता है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी आवास संभालता है, और पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय शासन से संबंधित है।
- Q2कठिन
नवंबर 2026 के बिहार कैबिनेट के निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया।
- 2.बिहार भवन उपविधि, 2026 में 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय न होने पर स्वतः मंज़ूरी का प्रावधान है।
- 3.बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना की कुल लंबाई 45.40 किमी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: DA को 60% से बढ़ाकर 63% किया गया। कथन 2 सही है: 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय न होने पर स्वतः मंज़ूरी लागू होती है। कथन 3 गलत है: पुल 5.52 किमी लंबा है; 45.40 किमी पहुंच पथ को संदर्भित करता है, न कि कुल परियोजना लंबाई को।
- Q3मध्यम
'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना के लिए कुल स्वीकृत बजट कितना है?
व्याख्या: बिहार कैबिनेट ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना के लिए ₹88.20 करोड़ को मंज़ूरी दी। ₹1,174.81 करोड़ पीएम-सेतु CIIIT केंद्रों के लिए है, ₹1,399.60 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए है, और ₹4,572.53 करोड़ बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना के लिए है।
- Q4मध्यम
बिहार कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के बीच नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति या ड्रॉपआउट दर में कमी के बारे में नहीं है, हालांकि वे संबंधित सामाजिक उद्देश्य हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. बिहार ने राज्य कर्मचारियों के लिए DA में कितनी बढ़ोतरी की?
बिहार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की, इसे 60% से बढ़ाकर 63% किया, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।
2. बिहार भवन उपविधि, 2026 क्या है?
यह बिहार कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक नई भवन उपविधि है जो 2014 के नियमों की जगह लेती है, जिससे कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए स्व-घोषणा और 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय न होने पर स्वतः मंज़ूरी मिलती है।
3. बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज के लिए बजट कितना है?
बिहार कैबिनेट ने इस योजना के लिए ₹88.20 करोड़ को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य चार वर्षों (2026-27 से 2029-30) में अधिकतम 2,100 छात्राओं का समर्थन करना है।
4. बिहार में किस पुल परियोजना को संशोधित लागत मंज़ूरी मिली?
गंगा पर बख्तियारपुर-ताजपुर 4 लेन पुल, जिसमें 5.52 किमी पुल और 45.40 किमी पहुंच पथ शामिल है, को ₹4,572.53 करोड़ की संशोधित लागत मंज़ूरी मिली।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
