8वें वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की समीक्षा: अधिकतम सीमा ₹25 लाख

व्याख्या: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी गणना को नियंत्रित करते हैं। ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम, 1972 निजी क्षेत्र और कुछ अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। आचरण नियम और NPS नियम अलग विषयों से संबंधित हैं।

व्याख्या: कथन 1 सही है: 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। कथन 2 सही है: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी चेयरपर्सन हैं। कथन 3 गलत है: आयोग के संदर्भ की शर्तों में ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा भी शामिल है।

व्याख्या: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा ₹25 लाख है। 7वें वेतन आयोग के तहत सीमा ₹20 लाख थी, जबकि ₹30 लाख और ₹35 लाख ऊंचे आंकड़े हैं जो अभी लागू नहीं हुए हैं।

व्याख्या: ग्रेच्युटी की गणना अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के एक हिस्से के रूप में होती है। यदि आयोग वेतनमान बढ़ाता है, तो भविष्य में सेवानिवृत्त होने वालों की ग्रेच्युटी अपने-आप बढ़ेगी। बाकी विकल्प तथ्यात्मक रूप से गलत हैं: 100% बढ़ोतरी की कोई अनिवार्यता नहीं है, ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम सरकारी कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक संशोधन अनिवार्य नहीं करता, और सिफारिशों के लिए सरकारी मंज़ूरी ज़रूरी है।