सर्वोच्च न्यायालय: राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि जमानत पा चुके विचाराधीन कैदी शर्तें पूरी न कर पाने के बावजूद रिहा हों

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन विचाराधीन कैदियों को जमानत मिल चुकी है, उनकी वास्तविक रिहाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, भले ही वे रिहाई के लिए लगाई गई शर्तें पूरी न कर सकें। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश तब दिया जब पता चला कि उत्तर प्रदेश के 75 में से केवल 20 जिलों में जमानत पाने वाले 264 विचाराधीन कैदियों में से सिर्फ 158 ही रिहा हो सके। बाकी 106 कैदी विभिन्न कारणों से जेल में ही रहे, जिनमें वित्तीय प्रतिभूति या जमानतदार न दे पाना भी शामिल था।

न्यायालय के मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने बताया कि आंकड़े केवल 20 जिलों के हैं और बाकी 55 जिलों की स्थिति पता नहीं है। न्यायालय ने पहले उत्तर प्रदेश के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को ऐसे कैदियों तक पहुंचकर कानूनी सहायता देने का निर्देश दिया था। एक महत्वपूर्ण निर्देश में न्यायालय ने कहा कि जिन विचाराधीन कैदियों ने निजी वकील रखे हैं, लेकिन फिर भी जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कानूनी सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने तर्क दिया कि दोनों वर्गों के सामने एक ही बाधा है, जमानत मिलने के बाद भी आजादी न मिलना। ऐसा इनकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। न्यायालय ने निचली अदालतों से रिहाई संभव बनाने के लिए जमानत की शर्तों में उचित बदलाव करने को भी कहा। स्वप्रेरित मामले 'जमानत देने की नीतिगत रणनीति के संबंध में' की सुनवाई जनवरी 2027 के लिए तय की गई है।

विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता का वैधानिक आधार क्या है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था। यह हिरासत में बंद लोगों सहित पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देता है। अधिनियम की धारा 12 के तहत हिरासत में बंद हर व्यक्ति आय की परवाह किए बिना विधिक सेवाओं का हकदार है। जिला स्तर पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है। सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) मामले में पहले ही कहा था कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। ऐसी प्रक्रिया जो गरीबों को न्याय व्यवस्था से बाहर रखती है, उसे उचित नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन 1995 में शीर्ष निकाय के रूप में किया गया ताकि अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने की नीतियां बनाई जा सकें।

पहले क्या व्यवस्था थी?

सर्वोच्च न्यायालय 'जमानत देने की नीतिगत रणनीति के संबंध में' शीर्षक वाले स्वप्रेरित मामले की सुनवाई कर रहा था। यह मामला उन विचाराधीन कैदियों की व्यवस्थागत समस्या पर केंद्रित है जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में पड़े रहते हैं। न्यायालय ने पहले उत्तर प्रदेश के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) को ऐसे कैदियों तक पहुंचकर कानूनी सहायता देने का निर्देश दिया था। 20 जिलों के आंकड़ों से सामने आया कि जमानत पाने के बाद भी लोग विभिन्न कारणों से जेल में रहे, जिनमें वित्तीय प्रतिभूति या जमानतदार न दे पाना भी शामिल था।

इस आदेश से सरकार की जिम्मेदारी कैसे बदलती है?

सरकार को जिम्मेदार ठहराकर न्यायालय ने जमानत आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का भार व्यक्ति से हटाकर सरकार पर डाल दिया है। यह निर्देश कि निजी वकील रखने वालों को DLSA की सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता, एक ऐसी खामी बंद करता है जिससे एक कमजोर वर्ग बाहर रह जाता था। केवल 20 जिलों के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समस्या कहीं बड़ी हो सकती है। यह आपराधिक न्याय व्यवस्था की बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है।

अगला कदम क्या है?

न्यायालय ने निचली अदालतों से कहा है कि वे रिहाई संभव बनाने के लिए जमानत की शर्तों में उचित बदलाव करें। स्वप्रेरित मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी। इससे देशभर में जमानत सुधार के लिए व्यापक नीतिगत निर्देश मिल सकते हैं। यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगा और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने वाले विचाराधीन कैदियों की रिहाई की व्यवस्था हो।