सर्वोच्च न्यायालय: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता की विरासत की संपत्ति पर बेटा जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता

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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बेटा या पोता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार या सह-स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि ऐसी संपत्ति पिता की निजी, स्व-अर्जित संपत्ति है, पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं।

न्यायालय ने कहा कि जब दादा की संपत्ति का बंटवारा होता है और वह वर्ग I के कानूनी उत्तराधिकारी को विरासत में मिलती है, तो वह पिता की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। इसलिए पिता को अपने बच्चों की सहमति के बिना इसे बेचने, उपहार देने या हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार है। फैसले में यह भी कहा गया कि धारा 8 की वर्ग I अनुसूची के तहत बेटे का बेटा अपने पिता के जीवित रहते वारिस नहीं होता, जो पोते-पोतियों को जन्मसिद्ध अधिकार देने वाली पुरानी हिंदू रीतियों की जगह लेता है।

यह फैसला एक बेटे द्वारा अपने पिता की जमीन बिक्री को चुनौती देने के बाद आया, जो पिता को 1994 में बंटवारे की डिक्री के तहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने बेटे की अपील खारिज करते हुए कहा कि चूंकि बंटवारे के बाद जमीन का संयुक्त परिवार वाला स्वरूप समाप्त हो गया था, इसलिए बेटे के पास बिक्री रोकने या आधा हिस्सा मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने पारंपरिक रीति-रिवाजों की जगह हिंदू उत्तराधिकार कानून को संहिताबद्ध और सुधारा। धारा 8 बिना वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष के उत्तराधिकार के सामान्य नियम तय करती है। इस धारा के तहत संपत्ति पहले वर्ग I के उत्तराधिकारियों को मिलती है, जिनमें बेटा, बेटी, विधवा, मां और अन्य शामिल हैं। ताजा फैसला स्पष्ट करता है कि इस धारा के तहत विरासत में मिली संपत्ति उत्तराधिकारी की निजी संपत्ति होती है, पैतृक या सहदायिकी संपत्ति नहीं।

यह पैतृक संपत्ति से कैसे अलग है?

यह फैसला तीन तरह की संपत्तियों में अंतर करता है: पूर्ण पैतृक (सह-भागीदारी) संपत्ति, जो अविभाजित होती है और चार पीढ़ियों तक चलती है, जिसमें सह-भागीदारों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है; धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति, जो निजी होती है; और स्व-अर्जित संपत्ति, जो भी निजी होती है। पैतृक संपत्ति में बेटा पिता के जीवनकाल में हिस्सा मांग सकता है, लेकिन धारा 8 के तहत मिली संपत्ति में पिता को बेटे की सहमति के बिना उसे बेचने, उपहार देने या हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार है। यह फैसला 1956 से पहले की उन रूढ़ियों के बजाय संहिताबद्ध कानून को मजबूत करता है जो पोते-पोतियों को जन्मसिद्ध अधिकार देती थीं।

भविष्य के संपत्ति विवादों के लिए इसका क्या मतलब है?

यह फैसला संपत्ति विवादों, खासकर बंटवारे और उत्तराधिकार के मामलों में स्पष्टता देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि हिंदुओं को पैतृक संपत्ति और धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति के बीच का फर्क समझना जरूरी है। इसी तरह के भविष्य के मुकदमों में इस फैसले का हवाला दिए जाने की संभावना है। यह निर्णय उन हिंदुओं के लिए वसीयत और संपत्ति नियोजन के महत्व को भी सामने लाता है जो अपनी संपत्ति के बंटवारे पर नियंत्रण रखना चाहते हैं।