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भारत-सऊदी अरब हज समझौता 2027: भारत का कोटा 1,75,025

9 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 9 / 72

प्रिलिम्स के लिए: हज, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, द्विपक्षीय समझौता

मेन्स के लिए: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध; शासन: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और कल्याण योजनाएँ

स्रोत:HindustanHindustan

मुख्य समाचार

भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को 2027 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1,75,025 भारतीय तीर्थयात्री वार्षिक तीर्थयात्रा पर जा सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद जेद्दा में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में इसकी पुष्टि की।

वाणिज्य दूतावास के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की, द्विपक्षीय समन्वय और रसद सहायता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की तथा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि भारत का हज कोटा 2014 के 1,36,020 से बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गया था और 2027 के लिए भी इसे इसी स्तर पर बरकरार रखा गया है। इससे पहले, रिजिजू ने जेद्दा में छठे हज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और रविवार को विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की आधिकारिक बैठक में भी शामिल हुए।

चर्चा में क्यों?

सोमवार को जेद्दा में 2027 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत का तीर्थयात्री कोटा 1,75,025 तय किया गया। पहले से हुआ यह समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में स्पष्टता देता है और भारत-सऊदी अरब संबंधों की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है।

भारत का हज कोटा और तीर्थयात्रा किस प्रणाली से संचालित होती है?

भारत से हज तीर्थयात्रा हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत संचालित होती है, जिसने भारतीय हज समिति को तीर्थयात्रियों के लिए इंतज़ाम करने वाली एक सांविधिक संस्था के रूप में स्थापित किया। भारत कितने तीर्थयात्री भेज सकता है, इसका कोटा सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते से तय होता है। यह हर देश की मुस्लिम आबादी से जुड़े एक फॉर्मूले पर आधारित है, जिसे इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीकार किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2006 में बनने के बाद से हज मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को हज सब्सिडी धीरे-धीरे घटाकर अंततः खत्म करने का निर्देश दिया, जिसके चलते 2018 तक यह पूरी तरह समाप्त कर दी गई।

2014 के बाद से भारत का हज कोटा कैसे बदला है?

पिछले एक दशक में भारत का हज कोटा कुल मिलाकर बढ़ा है। 2014 में यह 1,36,020 था और 2025 तक बढ़कर 1,75,025 हो गया, जिसे 2026 और 2027 के लिए भी बरकरार रखा गया है। कोटे पर दोनों सरकारों के बीच हर साल बातचीत होती है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में तीर्थयात्रियों के चयन और रसद सहित सभी इंतज़ामों की देखरेख करता है।

समय से पहले समझौता होने का तीर्थयात्रियों के लिए क्या मतलब है?

2027 के सीज़न के लिए नवंबर 2026 में समझौता हो जाने से प्रशासन और तीर्थयात्रियों दोनों को तैयारी के लिए लंबा समय मिल गया है। इससे भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटर उड़ान बुकिंग, ठहरने की जगह और चिकित्सा सुविधाओं को काफी पहले से अंतिम रूप दे सकेंगे। कोटा बरकरार रहने से बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले भारतीयों के लिए निरंतरता और स्थिरता भी सुनिश्चित होती है, हालांकि वास्तव में कितने तीर्थयात्री जाएंगे, यह चयन प्रक्रिया और सऊदी अरब के अंतिम परिचालन दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा।

समय के साथ भारत का हज कोटा

वर्षकोटा
20141,36,020
20251,75,025
20271,75,025

परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

हज:
मक्का, सऊदी अरब की वार्षिक इस्लामी तीर्थयात्रा, जो इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है। शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम सभी वयस्क मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय:
भारत सरकार का वह मंत्रालय जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें हज इंतज़ामों का प्रशासन भी शामिल है।
द्विपक्षीय समझौता:
दो देशों के बीच वह समझौता जो सहयोग की शर्तें तय करता है, इस मामले में हज के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या और रसद व्यवस्था।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

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सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध; शासन: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और कल्याण योजनाएँ

सामान्य भूल: छात्र 2027 के हज कोटे को 2025 के कोटे के साथ भ्रमित कर सकते हैं; दोनों 1,75,025 हैं। वे यह गलत कथन भी दे सकते हैं कि हज समझौते को विदेश मंत्रालय संभालता है; नोडल मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है।

मेन्स प्रश्न

भारत का हज कोटा 2014 के 1,36,020 से बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गया है। सऊदी अरब के साथ भारत की हज व्यवस्था के राजनयिक और कल्याण संबंधी पहलुओं की समीक्षा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    भारत की हज व्यवस्था के लिए कौन-सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है?

  2. Q2कठिन

    2027 के लिए भारत-सऊदी अरब हज समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. समझौते में भारत का तीर्थयात्री कोटा 1,75,025 तय किया गया है।
    • 2. वर्ष 2014 में भारत का हज कोटा 1,36,020 था।
    • 3. समझौते पर जेद्दा में हस्ताक्षर किए गए थे।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    वर्ष 2014 में भारत का हज कोटा कितना था?

  4. Q4मध्यम

    2027 के लिए हज समझौते पर पहले से हस्ताक्षर करने का मुख्य महत्व क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2027 में कितने भारतीय तीर्थयात्री हज कर सकेंगे?

भारत और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के तहत 2027 में 1,75,025 भारतीय तीर्थयात्री हज कर सकेंगे।

2. भारत की ओर से हज समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जेद्दा में भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

3. 2014 में भारत का हज कोटा कितना था?

भारत का हज कोटा 2014 में 1,36,020 था, जो 2025 तक बढ़कर 1,75,025 हो गया।

4. भारत में हज व्यवस्था कौन-सा मंत्रालय संभालता है?

भारत में हज व्यवस्था के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

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