भारत-सऊदी अरब हज समझौता 2027: भारत का कोटा 1,75,025

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भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को 2027 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1,75,025 भारतीय तीर्थयात्री वार्षिक तीर्थयात्रा पर जा सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद जेद्दा में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में इसकी पुष्टि की।

वाणिज्य दूतावास के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की, द्विपक्षीय समन्वय और रसद सहायता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की तथा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि भारत का हज कोटा 2014 के 1,36,020 से बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गया था और 2027 के लिए भी इसे इसी स्तर पर बरकरार रखा गया है। इससे पहले, रिजिजू ने जेद्दा में छठे हज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और रविवार को विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की आधिकारिक बैठक में भी शामिल हुए।

भारत का हज कोटा और तीर्थयात्रा किस प्रणाली से संचालित होती है?

भारत से हज तीर्थयात्रा हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत संचालित होती है, जिसने भारतीय हज समिति को तीर्थयात्रियों के लिए इंतज़ाम करने वाली एक सांविधिक संस्था के रूप में स्थापित किया। भारत कितने तीर्थयात्री भेज सकता है, इसका कोटा सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते से तय होता है। यह हर देश की मुस्लिम आबादी से जुड़े एक फॉर्मूले पर आधारित है, जिसे इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीकार किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2006 में बनने के बाद से हज मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को हज सब्सिडी धीरे-धीरे घटाकर अंततः खत्म करने का निर्देश दिया, जिसके चलते 2018 तक यह पूरी तरह समाप्त कर दी गई।

2014 के बाद से भारत का हज कोटा कैसे बदला है?

पिछले एक दशक में भारत का हज कोटा कुल मिलाकर बढ़ा है। 2014 में यह 1,36,020 था और 2025 तक बढ़कर 1,75,025 हो गया, जिसे 2026 और 2027 के लिए भी बरकरार रखा गया है। कोटे पर दोनों सरकारों के बीच हर साल बातचीत होती है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में तीर्थयात्रियों के चयन और रसद सहित सभी इंतज़ामों की देखरेख करता है।

समय से पहले समझौता होने का तीर्थयात्रियों के लिए क्या मतलब है?

2027 के सीज़न के लिए नवंबर 2026 में समझौता हो जाने से प्रशासन और तीर्थयात्रियों दोनों को तैयारी के लिए लंबा समय मिल गया है। इससे भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटर उड़ान बुकिंग, ठहरने की जगह और चिकित्सा सुविधाओं को काफी पहले से अंतिम रूप दे सकेंगे। कोटा बरकरार रहने से बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले भारतीयों के लिए निरंतरता और स्थिरता भी सुनिश्चित होती है, हालांकि वास्तव में कितने तीर्थयात्री जाएंगे, यह चयन प्रक्रिया और सऊदी अरब के अंतिम परिचालन दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा।