आयुष्मान भारत: दिसंबर 2026 से सरकारी अस्पतालों के लिए 112 इलाज पैकेज प्रस्तावित

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 112 उपचार पैकेजों को केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में लागू होने वाली है। प्राधिकरण ने सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र लिखकर बताया है कि 23 पैकेज पहले से ही सरकारी संस्थानों के लिए आरक्षित हैं और अब 89 अन्य पैकेजों को आरक्षित करने का प्रस्ताव है। राज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं।

इस प्रस्ताव में डे-केयर उपचार, ऑपरेशन और लंबी अवधि के इलाज शामिल हैं, जो स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, सामान्य चिकित्सा, अस्थि रोग, कान-नाक-गला और नेत्र रोग जैसी विशेषज्ञताओं से जुड़े हैं। इनमें उच्च जोखिम वाला प्रसव, शराब से संबंधित यकृत रोग, गंभीर एनीमिया, पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकोटाइटिस, हेपेटाइटिस, मूड डिसऑर्डर, तनाव प्रबंधन, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, बायोप्सी, सिस्ट, फिस्टुला, MTP, हिस्ट्रेक्टमी, मोतियाबिंद, मनोवैज्ञानिक व्यवहार, मानसिक विकार, एंग्जाइटी, ADHD, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, फ्रैक्चर और ENT प्रक्रियाएं शामिल हैं। उत्तराखंड में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सरकारी अस्पतालों की क्षमता का आकलन कर रहा है और उसने अस्पतालों और विशेषज्ञों से उपचार का ब्योरा मांगा है; राज्य में योजना के तहत 350 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का उद्देश्य निजी प्रदाताओं पर होने वाले खर्च को कम करना और सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करना है, ताकि मरीजों को सीधा लाभ मिले। हालांकि, मरीजों की पहुंच पर वास्तविक असर इस पर निर्भर करेगा कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, उपकरण और इलाज की क्षमता है या नहीं, जिसका आकलन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अभी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश पहले ही सरकारी संस्थानों के लिए पैकेजों के आरक्षण को आंशिक रूप से लागू कर चुके हैं।

आयुष्मान भारत का कानूनी आधार क्या है?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया। योजना को अपना अधिदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से मिलता है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना था। इस नीति से पहले 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और 1946 की भोरे समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पहली बार भारत के लिए एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था। आयुष्मान भारत योजना संसद के किसी स्वतंत्र अधिनियम पर आधारित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के कार्यकारी निर्णयों और दिशानिर्देशों के जरिए संचालित होती है।

आयुष्मान भारत योजना क्या है?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज देती है। लाभार्थी देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। योजना का संचालन केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और हर राज्य में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण करते हैं।

प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है और चुनौतियां क्या हैं?

सरकारी अस्पतालों के लिए 112 पैकेजों को आरक्षित करने का प्रस्तावित कदम निजी अस्पतालों पर योजना के खर्च को कम करने और अधिक मरीजों को सरकारी अस्पतालों की ओर भेजकर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए है। लेकिन इस कदम की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त मरीजों का बोझ संभालने के लिए पर्याप्त डॉक्टर, उपकरण और बुनियादी ढांचा है या नहीं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण फिलहाल क्षमता का आकलन कर रहे हैं और उत्तराखंड ने अस्पतालों और विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी मांगी है। यदि सरकारी अस्पतालों में क्षमता की कमी रही तो मरीजों को इलाज में देरी या सीमित पहुंच का सामना करना पड़ सकता है।

राज्यों के लिए अगला कदम क्या है?

राज्यों को यह तय करना है कि वे प्रस्तावित पाबंदी को अपनाकर 89 अतिरिक्त पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि संशोधित सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू कर दी जाएगी और जो राज्य इसमें शामिल होना चाहें, वे अपनी मंज़ूरी दे सकते हैं। उत्तराखंड अस्पतालों और विशेषज्ञों के साथ बैठकें कर चुका है और इन पैकेजों के तहत फिलहाल दिए जा रहे उपचार और प्रक्रियाओं का आंकड़ा जुटा रहा है।