झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: ₹15 लाख तक शिक्षा ऋण और बैंकों के लिए 30 दिन की समयसीमा

मुख्य समाचार

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उन 24 बैंकों को, जो अभी तक गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का हिस्सा नहीं हैं, इसमें शामिल होने के लिए 30 दिन का समय दिया है, अन्यथा राज्य सरकार उन बैंकों से अपनी पूरी जमा राशि वापस ले लेगी। मंत्री ने यह चेतावनी गुरुवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97वीं बैठक में दी। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसमें किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी।

SLBC के आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त 2023 को योजना शुरू होने से लेकर 30 सितंबर 2026 तक 10 सूचीबद्ध बैंकों को 8,795 आवेदन मिले, लेकिन केवल 1,936 विद्यार्थियों को ऋण दिया गया, जो करीब 22 प्रतिशत है। सबसे अधिक ऋण बैंक ऑफ इंडिया ने वितरित किए। अन्य सूचीबद्ध बैंकों में SBI, झारखंड ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। यह योजना 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ₹15 लाख तक का शिक्षा ऋण देती है, जिसमें छात्राओं को अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके लिए न तो संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और न ही गारंटर की ज़रूरत होती है; राज्य सरकार 100 प्रतिशत गारंटी देती है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) क्या है और इसकी भूमिका क्या है?

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) एक मंच है जिसका गठन अग्रणी बैंक योजना के तहत किसी राज्य में बैंकिंग विकास का समन्वय करने के लिए किया जाता है। अग्रणी बैंक योजना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1969 में गाडगिल अध्ययन समूह की सिफारिश पर शुरू की थी। प्रत्येक राज्य में एक नामित अग्रणी बैंक ऋण प्रवाह, सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की समीक्षा के लिए SLBC की बैठक बुलाता है। यह समिति राज्य सरकार के अधिकारियों, बैंकरों और RBI को एक साथ लाकर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसे कार्यक्रमों को लागू करने में आने वाली परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करती है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कैसे काम करती है?

1 अगस्त 2023 को शुरू की गई यह योजना झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए लक्षित करती है। इसके तहत 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ₹15 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें छात्राओं को ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि न तो किसी संपत्ति को गिरवी रखने की ज़रूरत होती है और न ही किसी व्यक्तिगत गारंटर की; राज्य सरकार ऋण पर 100 प्रतिशत गारंटी देती है।

आवेदन और ऋण वितरण के आंकड़े क्या बताते हैं?

30 सितंबर 2026 तक 10 सूचीबद्ध बैंकों को 8,795 आवेदन मिले, लेकिन केवल 1,936 विद्यार्थियों को ऋण दिया गया, जो लगभग 22 प्रतिशत की वितरण दर है। जिलावार देखें तो रांची में सबसे अधिक 633 विद्यार्थियों ने ऋण लिया, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम (428), बोकारो (202), धनबाद (141) और हजारीबाग (121) का स्थान है। सबसे कम आंकड़ों में सिमडेगा और जामताड़ा में पांच-पांच, पाकुड़ में तीन और दुमका में सात विद्यार्थियों को ऋण मिला। ये आंकड़े योजना की असमान भौगोलिक पहुंच की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अपने आप में जिला-स्तरीय स्वीकृति दर नहीं बताते।

गैर-सूचीबद्ध बैंकों के लिए अगला कदम क्या है?

जो 24 बैंक अभी तक योजना में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल होने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य सरकार उन बैंकों से अपनी पूरी जमा राशि वापस ले लेगी।