प्रिलिम्स के लिए: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
मेन्स के लिए: शासन: स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाएं; अर्थव्यवस्था: मूल्य नियमन और आवश्यक वस्तुएं
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- केंद्र सरकार ने 1,300 से अधिक फॉर्मूलेशन वाली 121 कैंसर दवाओं की कीमतें घटाई हैं।
- उत्तराखंड इन दवाओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर विचार कर रहा है।
- कुछ कीमोथेरेपी दवाओं की कीमत ₹50,000-60,000 से घटकर ₹5,000-6,000 हो गई।
- उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल हैं।
- उत्तराखंड में हर साल 12,000-13,000 नए कैंसर मरीज रिपोर्ट होते हैं।
मुख्य समाचार
केंद्र सरकार द्वारा 1,300 से अधिक फार्मूलेशन वाली कैंसर की 121 दवाओं की कीमतें घटाने के बाद उत्तराखंड सरकार इन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार इन दवाओं को योजना के पैकेज में लाने के लिए अस्पतालों से मिले अनुरोधों का परीक्षण कर रही है और जल्द ही मरीजों के हित में फैसला लिए जाने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने पर लाभार्थियों को आयुष्मान भारत के तहत कैंसर का पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा।
अब तक कीमोथैरेपी, रेडिएशन, इम्यूनो और टार्गेटेड थैरेपी में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं योजना के तहत कवर नहीं थीं, जिससे मरीजों को लाखों रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ते थे। दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग के प्रमुख डॉ. दौलत सिंह ने बताया कि केंद्र द्वारा कीमतें घटाए जाने के बाद कीमोथैरेपी की कुछ दवाएं, जिनकी कीमत पहले ₹50,000-60,000 थी, अब ₹5,000-6,000 में मिल रही हैं। उत्तराखंड में हर साल 12,000 से 13,000 कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं और राज्य सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्स और मेडिकल कॉलेजों में कैंसर विभागों को भी मजबूत कर रही है।
चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार द्वारा कैंसर की 121 दवाओं की कीमतों में कटौती के बाद उत्तराखंड के लिए इन्हें आयुष्मान भारत के तहत शामिल करने का रास्ता खुल गया है। इससे गरीब मरीजों को कैंसर का पूरा इलाज मुफ्त मिल सकता है, जिन्हें अब तक महंगी थैरेपी का खर्च अपनी जेब से देना पड़ता था।
आयुष्मान भारत कब शुरू हुई और इसमें क्या शामिल है?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) 23 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। यह 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से शामिल हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित होती है और इसमें उपचार पैकेजों की एक निर्धारित सूची शामिल है, लेकिन कैंसर की महंगी दवाएं मानक पैकेज दरों का हिस्सा नहीं थीं। 1997 में स्थापित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) दवा (कीमत नियंत्रण) आदेश के तहत दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, और कैंसर की दवाओं पर उसकी हालिया कीमत कटौती ने अब इन्हें योजना में शामिल करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया है।
आयुष्मान भारत के कवरेज में क्या कमी थी?
आयुष्मान भारत PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर देती है, जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से शामिल हैं। हालांकि, कीमोथैरेपी, रेडिएशन, इम्यूनो और टार्गेटेड थैरेपी में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की महंगी दवाएं पैकेज से बाहर थीं, जिससे मरीजों को लाखों रुपये अपनी जेब से देने पड़ते थे और अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ना पड़ता था।
कीमतों में कटौती और योजना में शामिल करने से मरीजों को कैसे मदद मिलेगी?
केंद्र सरकार द्वारा कैंसर की 121 दवाओं (1,300 से अधिक फार्मूलेशन) की कीमतों में कटौती से इन्हें आयुष्मान भारत में शामिल करना व्यवहार्य हो गया है। उदाहरण के लिए, पहले ₹50,000-60,000 कीमत वाली दवाएं अब ₹5,000-6,000 में मिल रही हैं। यदि उत्तराखंड इन्हें शामिल करता है, तो इससे गरीब मरीजों पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा और इलाज पूरा करने की दर में सुधार हो सकता है। राज्य में हर साल सामने आने वाले 12,000-13,000 नए कैंसर मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
अगला कदम क्या है?
उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अस्पतालों से मिले अनुरोधों की जांच कर रहा है। एक सकारात्मक निर्णय दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। राज्य सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्स और मेडिकल कॉलेजों में कैंसर विभागों को भी मजबूत कर रही है।
उत्तराखंड से जुड़ाव
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):
- वर्ष 2018 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य योजना, जो गरीब और कमज़ोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर देती है। इसमें पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से शामिल होती हैं।
- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):
- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन नियामक संस्था, जो अनुसूचित दवाओं की कीमतें तय और संशोधित करती है तथा गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों पर नज़र रखती है, ताकि दवाएं सस्ती रहें।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: शासन: स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाएं; अर्थव्यवस्था: मूल्य नियमन और आवश्यक वस्तुएं
सामान्य भूल: परीक्षक 'आयुष्मान भारत PM-JAY' और 'आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र' (HWCs) में भ्रम पैदा कर सकते हैं। दोनों आयुष्मान भारत का हिस्सा हैं, लेकिन PM-JAY बीमा योजना है, जबकि HWCs प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं।
मेन्स प्रश्न
आयुष्मान भारत से महंगी कैंसर दवाओं के बाहर रहने से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में कमियां उजागर होती हैं। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाने में मूल्य नियमन और योजना विस्तार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
कैंसर का इलाज महंगा इसलिए है क्योंकि दवाएं बहुत महंगी होती हैं। केंद्र सरकार ने 121 कैंसर दवाएं सस्ती कर दी हैं। अब उत्तराखंड सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत इन दवाओं का खर्च उठाने पर विचार कर रही है, ताकि गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त हो सके।
- केंद्र सरकार ने 1,300 से अधिक फॉर्मूलेशन वाली 121 कैंसर दवाओं की कीमतें घटाई हैं।
- उत्तराखंड इन दवाओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर विचार कर रहा है।
- कुछ कीमोथेरेपी दवाओं की कीमत ₹50,000-60,000 से घटकर ₹5,000-6,000 हो गई।
- उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल हैं।
- उत्तराखंड में हर साल 12,000-13,000 नए कैंसर मरीज रिपोर्ट होते हैं।
- शासन: स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाएं
- अर्थव्यवस्था: मूल्य नियमन और आवश्यक वस्तुएं
जुड़ी अवधारणाएँ: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
व्याख्या: AB-PMJAY को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से लागू करता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की देखरेख करता है, जबकि वित्त मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के लिए सीधे ज़िम्मेदार नहीं हैं।
- Q2कठिन
आयुष्मान भारत के तहत कैंसर दवाओं को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.केंद्र सरकार ने हाल ही में 1,300 से अधिक फॉर्मूलेशन वाली 121 कैंसर दवाओं की कीमतें घटाई हैं।
- 2.उत्तराखंड सरकार ने सभी महंगी कैंसर दवाओं को आयुष्मान भारत में पहले ही शामिल कर लिया है।
- 3.केंद्र की कीमत कटौती के बाद कुछ कीमोथेरेपी दवाओं की कीमत लगभग ₹50,000-60,000 से घटकर ₹5,000-6,000 हो गई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: केंद्र सरकार ने 1,300 से अधिक फॉर्मूलेशन वाली 121 कैंसर दवाओं की कीमतें घटाई हैं। कथन 2 गलत है: उत्तराखंड सरकार अभी केवल विचार कर रही है, उसने अभी तक फैसला नहीं लिया है। कथन 3 सही है: ₹50,000-60,000 वाली कुछ दवाएं अब ₹5,000-6,000 में मिल रही हैं। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड में हर साल कितने नए कैंसर मरीज रिपोर्ट होते हैं?
व्याख्या: उत्तराखंड में हर साल 12,000 से 13,000 नए कैंसर मरीज रिपोर्ट होते हैं।
- Q4मध्यम
आयुष्मान भारत योजना में महंगी कैंसर दवाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: आयुष्मान भारत का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है। महंगी कैंसर दवाओं को शामिल करने से मरीज ऊंची लागत के कारण इलाज बीच में नहीं छोड़ेंगे। कंपनियों का लाभ बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य नहीं है, और यह योजना सीधे कैंसर के मामले घटाने या जेनेरिक दवा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. उत्तराखंड में कौन-सी योजना महंगी कैंसर दवाओं को कवर कर सकती है?
केंद्र सरकार द्वारा 121 दवाओं की कीमत घटाने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) महंगी कैंसर दवाओं को कवर कर सकती है।
2. केंद्र की कीमत कटौती के बाद कुछ कैंसर दवाओं की कीमत कितनी घटी?
केंद्र की कीमत कटौती के बाद ₹50,000-60,000 में मिलने वाली कुछ कीमोथेरेपी दवाएं अब ₹5,000-6,000 में मिल रही हैं।
3. उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं?
सुबोध उनियाल उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं।
4. उत्तराखंड में हर साल कितने नए कैंसर मरीज रिपोर्ट होते हैं?
उत्तराखंड में हर साल 12,000 से 13,000 नए कैंसर मरीज रिपोर्ट होते हैं।
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- मूल खबर11 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
