हाईवे रखरखाव भुगतान पर 1 नवंबर 2026 से 18% जीएसटी से छूट

मुख्य समाचार

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य हाईवे के रखरखाव के भुगतान को 1 नवंबर 2026 से 18% वस्तु एवं सेवा कर (GST) से छूट दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नए नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिससे हाईवे रखरखाव ठेकेदारों पर कर का बोझ कम होने की उम्मीद है।

जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा के मुताबिक़, हाईवे से वसूला जाने वाला टोल टैक्स एक एस्क्रो खाते में जमा होता है, जिसमें से ठेकेदारों को रखरखाव कार्य का भुगतान किया जाता है। पहले इन भुगतानों पर 18% जीएसटी लगता था, जिसे हटाने की मांग ठेकेदार लंबे समय से कर रहे थे। यह छूट केवल रखरखाव के भुगतान पर लागू होती है, टोल वसूली पर इसका कोई असर नहीं है।

संशोधित कर व्यवस्था में अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। ईसबगोल के बीजों पर पहले की 5% दर वाला जीएसटी हटा दिया गया है। ट्रैक्टर के पुराने टायरों पर दोबारा रबर चढ़ाने की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पैकेटबंद जैविक खाद और समुद्री शैवाल से बने उत्पादों पर अब 5% जीएसटी लगेगा।

भारत में जीएसटी दरों में बदलाव का फैसला कौन करता है?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसने केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित कर लिया। जीएसटी परिषद, अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसे कर दरों, छूटों और उनके लागू होने की तारीख पर सिफारिशें करने का अधिकार है। इसके फैसलों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संबंधित जीएसटी दर अधिसूचनाओं में संशोधन के जरिए अधिसूचित किया जाता है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

हाईवे रखरखाव के ठेकेदारों को भुगतान कैसे किया जाता है?

राष्ट्रीय और राज्य हाईवे से वसूला जाने वाला टोल राजस्व एक एस्क्रो खाते में जमा किया जाता है। यह एक विशेष बैंक खाता होता है जिसमें राशि तय शर्तों के तहत रखी और इस्तेमाल की जाती है। इसी खाते से ठेकेदारों को रखरखाव कार्य का भुगतान किया जाता है। पहले इन भुगतानों पर 18% जीएसटी लगता था, जिसे हटाने की मांग ठेकेदार कर रहे थे।

कर से जुड़े और किन बदलावों की घोषणा की गई?

संशोधित दरों का असर कृषि उत्पादों और सेवाओं पर भी पड़ा है। ईसबगोल के बीज, जिन पर पहले 5% जीएसटी लगता था, अब शून्य दर पर हैं। ट्रैक्टर के पुराने टायरों पर दोबारा रबर चढ़ाने पर, जिस पर 18% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगा। पैकेटबंद जैविक खाद और समुद्री शैवाल से बने उत्पादों पर 5% जीएसटी लगेगा। इन बदलावों से किसानों और उपभोक्ताओं की लागत घटने की उम्मीद है।