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बुनियादी ढांचा

आगरा डिफेंस कॉरिडोर: लखनऊ एक्सप्रेसवे तक 1.25 किमी का लिंक रोड प्रस्तावित

13 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 74 / 81

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास; भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव आकलन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA), रक्षा औद्योगिक गलियारा, सामाजिक प्रभाव आकलन, भूमि मूल्यांकन समिति, लखनऊ एक्सप्रेसवे

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव आकलन से जुड़े मुद्दे
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें और औद्योगिक गलियारे; भारतीय रक्षा उद्योग और औद्योगिक नीति

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA): एक नज़र में

मुख्यालय
पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ
प्रकृति
एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों और निवेश संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी
प्रमुख एजेंसी, रक्षा गलियारा
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की प्रमुख एजेंसी, जिसके छह नोड हैं: अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • बिझामई का डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के आगरा में है।
  • प्रस्तावित एक्सप्रेसवे लिंक नदौता गांव से होकर गुजरेगा।
  • प्रस्तावित लिंक रोड 1.25 किमी लंबी और 100 फीट चौड़ी है।
  • कॉरिडोर के लिए दो चरणों में लगभग 115 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है।
  • लगभग 7.75 हेक्टेयर जमीन अभी खरीदी जानी बाकी है।

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) और स्थानीय अधिकारियों ने 12 नवंबर 2026 को किसानों और सामाजिक प्रभाव आकलन समिति के साथ बैठक की। इसमें भूमि अधिग्रहण और प्रस्तावित लिंक रोड पर चर्चा हुई, जो आगरा के रक्षा गलियारे को लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने की दिशा में एक कदम है।

आगरा के बिझामई में रक्षा औद्योगिक गलियारे को नदौता गांव के रास्ते लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 1.25 किमी लंबी और 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। गुरुवार को तहसील सदर में सामाजिक प्रभाव आकलन समिति की बैठक और बाद में बिझामई में किसानों के साथ हुई चर्चा में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। इस सड़क के ज़रिए बाहरी वाहन दिल्ली और लखनऊ समेत बड़े शहरों तक पहुंच सकेंगे।

लेखपाल सचिन जैन के अनुसार, रक्षा गलियारे के लिए दो चरणों में किसानों की आपसी सहमति से करीब 115 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी जा चुकी है। लगभग 7.75 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी जाना बाकी है और दो मकान प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं। उपजिलाधिकारी विक्रम सिंह राघव और तहसीलदार सतेंद्र कुमार ने बताया कि चर्चा में भूमि अधिग्रहण, रास्ते का संरेखण और सामाजिक प्रभाव जैसे विषय शामिल रहे। भूमि मूल्य निर्धारण समिति, जिसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और तीसरे सब-रजिस्ट्रार शामिल हैं, स्थल का निरीक्षण करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • राज्य के एक्सप्रेसवे की योजना, विकास और संचालन, जिसमें टोल वसूली और संचालन व रखरखाव शामिल है।
  • भूमि अधिग्रहण और जिला प्रशासनों के साथ समन्वय। आगरा संपर्क सड़क के लिए जिला स्तर पर सामाजिक प्रभाव आकलन समिति और भूमि मूल्यांकन समिति बनाई गई है। भूमि मूल्यांकन समिति में जिलाधिकारी, वित्त और राजस्व के अपर जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी, तहसीलदार और तीसरे उप-पंजीयक शामिल हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी।
  • परामर्शदाताओं, ठेकेदारों और रियायतग्राहियों की नियुक्ति, तथा निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति और लागत की निगरानी।
  • एक्सप्रेसवे गलियारों के किनारे औद्योगिक और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास, जिसमें एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक क्लस्टर शामिल हैं।
  • उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत रक्षा विनिर्माण को सुगम बनाना।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • मूल कानून: उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976, जिसके तहत UPEIDA का गठन हुआ।upeida.up.gov.in

UPEIDA, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे

आधारUPEIDAउत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियाराआगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
प्रकारएक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के लिए नोडल प्राधिकरणरक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने की केंद्रीय पहल, जिसमें UPEIDA प्रमुख एजेंसी हैUPEIDA द्वारा बनाया और संचालित एक्सप्रेसवे
कानूनी या घोषणा का आधारउत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (27 दिसंबर 2007 की अधिसूचना)2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषितUPEIDA के तहत निर्मित; उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित
पैमानासंचालित, जारी और आगामी परियोजनाएंछह नोड: अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ; सात कंपनियों द्वारा लगभग ₹28,809 करोड़ का निवेश (जून 2025 तक)302 किमी, 6-लेन (8-लेन तक विस्तार योग्य)
शुभारंभ या पूर्णता2007 में स्थापित2018-19 में घोषित21 नवंबर 2016 को उद्घाटन

उपलब्धियां

  • UPEIDA ने आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेसवे बनाए हैं, और इनका संचालन भी वही करता है।
  • जून 2025 तक सात कंपनियों ने रक्षा गलियारे में लगभग ₹28,809 करोड़ का निवेश किया था।
  • आगरा रक्षा गलियारे की लगभग 115 हेक्टेयर ज़मीन किसानों से आपसी सहमति से खरीदी गई।

चुनौतियां

  1. गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर विवादित रहता है, इसलिए आपसी सहमति से खरीद में स्पष्ट मूल्यांकन और पारदर्शी प्रक्रिया ज़रूरी है ताकि विवाद न हों।
  2. कुछ ही नोड्स में निवेश केंद्रित होने से राज्य के दूसरे हिस्सों को औद्योगिक लाभ कम मिल सकता है।

आगे की राह

  • भूमि मूल्यांकन और सामाजिक प्रभाव के चरण समय पर पूरे करना, और रिपोर्ट राज्य सरकार को मंज़ूरी के लिए भेजना।
  • प्रभावित परिवारों को सहायता और उचित पुनर्वास, ताकि शेष अधिग्रहण किसानों की सहमति से आगे बढ़े।
  • लिंक रोड को रक्षा गलियारे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ना, ताकि औद्योगिक इकाइयों को बाज़ारों तक तेज़ पहुंच मिले।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

औद्योगिक कॉरिडोर:
औद्योगिक कॉरिडोर एक भौगोलिक रूप से जुड़ा क्षेत्र है, जो औद्योगिक गतिविधि और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को सहारा देने के लिए विकसित किया जाता है।
सामाजिक प्रभाव आकलन:
सामाजिक प्रभाव आकलन यह जांचता है कि प्रस्तावित परियोजना लोगों और समुदायों को किस तरह प्रभावित कर सकती है।
भूमि मूल्यांकन:
भूमि मूल्यांकन किसी भूखंड के मौद्रिक मूल्य का आकलन है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक कॉरिडोर और बुनियादी ढांचा; शासन: भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव

सामान्य भूल: परीक्षक प्रस्तावित सड़क की लंबाई और चौड़ाई आपस में बदल सकते हैं, या उसे चालू बता सकते हैं। सही तथ्य यह है कि यह 1.25 किमी लंबी और 100 फीट चौड़ी प्रस्तावित है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

आगरा रक्षा गलियारे को लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्तावित संपर्क मार्ग के संदर्भ में, औद्योगिक गलियारों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने में आपसी सहमति से भूमि खरीद और सामाजिक प्रभाव आकलन की भूमिका की गंभीर समीक्षा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बिजहमई से नादौता होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाने वाला प्रस्तावित 1.25 किमी लंबा, 100 फुट चौड़ा आगरा रक्षा गलियारा संपर्क मार्ग दिखाता है कि राज्य एजेंसियां अब परियोजनाएं आगे बढ़ाने के लिए सहमति आधारित खरीद और औपचारिक प्रभाव आकलन पर भरोसा करती हैं।
  • मुख्य भाग:
    • आपसी सहमति से खरीद: किसानों से दो चरणों में लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है, जबकि लगभग 7.75 हेक्टेयर अभी लंबित है, जिससे जबरन अधिग्रहण और मुकदमेबाजी की आवश्यकता घटती है।
    • सामाजिक प्रभाव आकलन: समिति द्वारा किसानों से परामर्श और प्रभावित दो मकानों की समीक्षा से पता चलता है कि विस्थापन और आजीविका की हानि की पहचान और उसके समाधान की प्रक्रिया चल रही है।
    • मूल्यांकन और पारदर्शिता: जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी, तहसीलदार और उप-निबंधक सहित भूमि मूल्यांकन समिति स्थलों का निरीक्षण करती है और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजती है, जिससे प्रक्रिया को विश्वसनीयता मिलती है।
    • जांचने योग्य कमियां: जहां किसानों पर दबाव या सूचना की असमानता हो, वहां सहमति असमान हो सकती है, और शेष जमीन तथा प्रभावित घरों के कारण उचित मुआवजे और पुनर्वास पर सवाल उठते हैं।
    • विकास और अधिकारों में संतुलन: यह मामला तेज़ी से गलियारे बनाने और समावेशी, सहभागी भूमि शासन की आवश्यकता के बीच के तनाव को दिखाता है।
  • निष्कर्ष: विश्वसनीय सामाजिक प्रभाव आकलन द्वारा समर्थित सहमति आधारित अधिग्रहण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज़ और अधिक न्यायपूर्ण बना सकता है, बशर्ते शेष भूमि पर मूल्यांकन, शिकायत निवारण और पुनर्वास एक समान रूप से लागू हों।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि औद्योगिक गलियारे और समर्पित सड़क संपर्क, जैसे आगरा रक्षा गलियारे से लखनऊ एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित संपर्क मार्ग, भारत में उद्योग जगत के विकास और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बिजहमई रक्षा गलियारे को लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली प्रस्तावित 1.25 किमी, 100 फुट चौड़ी सड़क का उद्देश्य बाहरी वाहनों को दिल्ली और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंच देना है, जिससे गलियारे के उद्देश्य में संपर्क केंद्रीय बन जाता है।
  • मुख्य भाग:
    • रसद और बाज़ार तक पहुंच: एक्सप्रेसवे से सीधे सड़क संपर्क रक्षा और उससे जुड़े विनिर्माताओं तथा उनके आपूर्तिकर्ताओं के परिवहन समय और लागत को घटाते हैं।
    • एकत्रीकरण का प्रभाव: अच्छी कनेक्टिविटी सहायक इकाइयों और कुशल श्रमिकों को आकर्षित करती है, जिससे गलियारे के आसपास औद्योगिक समूह मजबूत होता है।
    • संस्थागत भूमिका: UPEIDA की योजना और जिला प्रशासन के साथ समन्वय दिखाता है कि राज्य-स्तरीय एजेंसियां गलियारे के विकास को आगे बढ़ाती हैं।
    • बाधाएं: भूमि की उपलब्धता, लगभग 7.75 हेक्टेयर का लंबित अधिग्रहण और प्रभावित घर समय-सीमा को प्रभावित कर सकते हैं और परियोजना की लागत बढ़ा सकते हैं।
  • निष्कर्ष: समय पर भूमि अधिग्रहण के साथ सुनियोजित कनेक्टिविटी किसी औद्योगिक गलियारे को कार्यशील रक्षा विनिर्माण केंद्र में बदल सकती है, हालांकि इसका क्रियान्वयन भूमि और सामाजिक मुद्दों के शीघ्र समाधान पर निर्भर करता है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    बिजहमई रक्षा गलियारा संपर्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.प्रस्तावित मार्ग नदौता गांव से होकर गुज़रता है।
    2. 2.प्रस्तावित सड़क 1.25 किमी लंबी और 100 फुट चौड़ी है।
    3. 3.बिजहमई रक्षा गलियारे के प्रभावित क्षेत्र में दो घर आते हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    दो चरणों में बिझामई डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग कितनी जमीन खरीदी जा चुकी थी?

  3. Q3मध्यम

    बिझामई डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित नदौता लिंक रोड का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. प्रस्तावित आगरा डिफेंस कॉरिडोर का एक्सप्रेसवे लिंक कहां है?

प्रस्तावित लिंक बिझामई के डिफेंस कॉरिडोर को आगरा के नदौता गांव होकर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

2. प्रस्तावित बिझामई लिंक रोड कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है?

प्रस्तावित सड़क 1.25 किमी लंबी और 100 फीट चौड़ी है।

3. बिझामई डिफेंस कॉरिडोर के लिए अभी कितनी जमीन खरीदी जानी बाकी है?

लगभग 7.75 हेक्टेयर जमीन अभी खरीदी जानी बाकी है।

4. बिझामई डिफेंस कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण से कितने मकान प्रभावित हो रहे हैं?

प्रभावित क्षेत्र में दो मकान आते हैं।

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