प्रिलिम्स के लिए: न्यूनतम समर्थन मूल्य, रॉयल्टी, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, थोक मूल्य सूचकांक
मेन्स के लिए: शासन: राज्य की कल्याण योजनाएं और प्रशासन; अर्थव्यवस्था: ऊर्जा नीति और कृषि खरीद
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंज़ूरी दी।
- योजना के तहत पात्र 18–59 वर्ष की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलेंगे।
- पात्र परिवारों को 300 मुफ्त बिजली यूनिट दी जाएंगी।
- हिमाचल प्रदेश ने योजना के लिए 3,50,000 महिलाओं की पहचान की।
- पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा।
मुख्य समाचार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को मंज़ूरी दी गई। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। राज्य ने योजना के लिए 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की सहायता राशि पहले ही ₹1,050 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह की जा चुकी है।
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी। संशोधन के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के 40 वर्ष संचालन के बाद अगले दस वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में राज्य को मिलेगी; 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगी। कैबिनेट ने लंबे समय से लागू न हो पाई 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नीति का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला किया; 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती दर ₹100 प्रति 1,000 घन फुट तय की गई है, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन होगा।
स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने 1,000 रोगी मित्र पदों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (सूचना प्रौद्योगिकी) के 561 पदों के सृजन और भरने को मंज़ूरी दी। आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय ₹25,000 से बढ़ाकर ₹45,000 कर दिया गया। IGMC शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलोग्राम और सी-ग्रेड सेब की खरीद दर ₹12 से बढ़ाकर ₹13 प्रति किलोग्राम कर दी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के नवंबर 2026 के फैसले चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 नवंबर 2026 को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को मंज़ूरी देने के साथ-साथ ऊर्जा नीति में संशोधन, भर्ती संबंधी निर्णय और कृषि मूल्यों में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना क्या है?
योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की सहायता राशि पहले ही ₹1,050 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह की जा चुकी है।
ऊर्जा नीति संशोधन कैसे काम करेगा?
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की संचालन अवधि को राज्य की बिजली हिस्सेदारी और परियोजना स्वामित्व से जोड़ता है। 40 वर्ष संचालन के बाद अगले 10 वर्षों तक 50% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में दी जाएगी; 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगी। कैबिनेट ने लंबे समय से लागू न हो पाई 222 सौर परियोजनाओं और नीति का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द करने का फैसला किया तथा 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
अन्य प्रमुख निर्णय क्या हैं?
कैबिनेट ने 1,000 रोगी मित्र पदों और अस्पताल सूचना प्रणाली के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पदों को मंज़ूरी दी। IGMC शिमला, टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे। प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलोग्राम और सी-ग्रेड सेब की खरीद दर ₹12 से बढ़ाकर ₹13 प्रति किलोग्राम कर दी गई। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीद पर सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 40% कर दी गई। 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। कैबिनेट ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का भी फैसला किया, जबकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा का बुनियादी ढांचा तैयार करने की उम्मीद है।
चुनिंदा संशोधित दरें और लाभ
| मद | पहले | संशोधित |
|---|---|---|
| प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का MSP | ₹30 प्रति किलो | ₹40 प्रति किलो |
| सी-ग्रेड सेब की खरीद दर | ₹12 प्रति किलो | ₹13 प्रति किलो |
| डीजल बस खरीद पर सब्सिडी | 30% | 40% |
| आउटसोर्स परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय | ₹25,000 | ₹45,000 |
हिमाचल प्रदेश से जुड़ाव
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के नवंबर 2026 के फैसले: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- न्यूनतम समर्थन मूल्य:
- किसी निर्दिष्ट कृषि उपज की खरीद के ज़रिए उत्पादकों को सहारा देने के लिए घोषित कीमत।
- रॉयल्टी:
- किसी संसाधन या अधिकार के उपयोग के बदले दिया जाने वाला हिस्सा या भुगतान, जो धन या वस्तु के रूप में तय हो सकता है।
- अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली:
- अस्पताल के प्रशासन और सेवाओं से जुड़ी जानकारी को प्रबंधित करने की प्रणाली।
- थोक मूल्य सूचकांक:
- थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापने वाला सूचकांक।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के नवंबर 2026 के फैसले: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: HPPSC HAS, HPRCA
सिलेबस: शासन: राज्य की कल्याण योजनाएं और प्रशासन; अर्थव्यवस्था: ऊर्जा नीति और कृषि खरीद
सामान्य भूल: परीक्षक 40 वर्ष की रॉयल्टी सीमा और 50 वर्ष की हस्तांतरण सीमा को आपस में बदल सकते हैं: संचालन के 40 वर्ष बाद अगले 10 वर्षों तक 50% रॉयल्टी लागू होती है, जबकि हस्तांतरण 50 वर्ष पर होता है।
मेन्स प्रश्न: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के नवंबर 2026 के फैसले
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंज़ूर मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना और ऊर्जा नीति संशोधन के कल्याणकारी और वित्तीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। चर्चा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
हिमाचल प्रदेश ने पात्र महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली को मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने ऊर्जा परियोजनाओं के नियम भी बदले और प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक तथा सी-ग्रेड सेब की खरीद दर बढ़ाई। ये फैसले स्वीकृति और प्रस्तावित कार्रवाई हैं, यह प्रमाण नहीं कि हर लाभ अब तक दिया जा चुका है।
- शासन: राज्य की कल्याण योजनाएं और प्रशासन
- अर्थव्यवस्था: ऊर्जा नीति और कृषि खरीद
जुड़ी अवधारणाएँ: न्यूनतम समर्थन मूल्य, रॉयल्टी, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, थोक मूल्य सूचकांक
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
नवंबर 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंज़ूरी दी?
व्याख्या: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने पात्र महिलाओं और परिवारों के लिए योजना को मंज़ूरी दी। यह फैसला हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड, हरियाणा या राजस्थान का नहीं।
- Q2कठिन
हिमाचल प्रदेश के नवंबर 2026 के ऊर्जा फैसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.लंबे समय से लागू न हो पाई 222 सौर परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा।
- 2.निर्दिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं संचालन के 40 वर्ष बाद राज्य को हस्तांतरित होंगी।
- 3.नीति का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होने की स्थिति है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 परियोजना रद्द करने के फैसलों को सही बताते हैं। कथन 2 गलत है: निर्दिष्ट परियोजनाएं 50 वर्ष बाद हस्तांतरित होंगी, जबकि मुफ्त बिजली की 50% रॉयल्टी 40 वर्ष बाद शुरू होती है।
- Q3मध्यम
हिमाचल प्रदेश ने नवंबर 2026 में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए कितनी महिलाओं की पहचान की?
व्याख्या: पहचानी गई संख्या 3,50,000 महिलाएं है। 2,50,000, 3,00,000 और 4,00,000 की संख्या इस गिनती से अलग है।
- Q4मध्यम
हिमाचल प्रदेश के खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इस अभियान का उद्देश्य सभी 12 जिलों में युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें नशे से दूर रखना है। बिजली आपूर्ति, अस्पताल के रिकॉर्ड और सौर परियोजनाओं का हस्तांतरण इसके उद्देश्य नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. हिमाचल प्रदेश की अपना परिवार सुखी परिवार योजना में मासिक सहायता के लिए कौन पात्र है?
18–59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिलेंगे।
2. हिमाचल प्रदेश ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए कितनी महिलाओं की पहचान की है?
सरकार ने 3,50,000 महिलाओं की पहचान की है।
3. निर्दिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को कब हस्तांतरित होंगी?
संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी लागत के हस्तांतरित होंगी।
4. प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक के लिए हिमाचल प्रदेश का संशोधित समर्थन मूल्य क्या है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़कर ₹40 प्रति किलोग्राम है।
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- मूल खबर13 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
