झारखंड की PMGSY-III इस्पात स्लैग सड़कों के लिए NRIDA को U.P. मेडल 2025 हेतु चुना गया

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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी (NRIDA) को भारतीय सड़क कांग्रेस ने 2025 के लिए सड़कों में नवीन प्रौद्योगिकी हेतु यू.पी. मेडल के लिए चुना है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में इस्पात स्लैग के प्रोत्साहन को मान्यता देता है। यह मेडल 19 नवंबर 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में भारतीय सड़क कांग्रेस के 85वें वार्षिक सत्र में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और NRIDA द्वारा प्रस्तुत नामांकन में 2022-23 में स्वीकृत झारखंड के PMGSY-III सड़क कार्यों में इस्पात स्लैग के उपयोग पर ज़ोर दिया गया। इस परियोजना में 381.57 किमी सड़कें शामिल हैं, और मंत्रालय के अनुसार कुल निर्माण लागत में 26 प्रतिशत की कमी आई है। अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक इस्पात संयंत्रों की निकटता से परिवहन लागत अनुकूलित करने में मदद मिली। इस्पात स्लैग एक औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में वैकल्पिक संसाधन के रूप में होता है और यह संसाधन दक्षता व स्थिरता वाले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 25 दिसंबर 2000 को एक पूर्णतः वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी, ताकि असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली सड़क संपर्कता मिले। यू.पी. मेडल प्रदान करने वाली भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना 1934 में भारत में राजमार्ग अभियंताओं के लिए सर्वोच्च तकनीकी निकाय के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी (NRIDA) की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक सोसाइटी के रूप में PMGSY के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देने हेतु की गई थी। PMGSY के तीसरे चरण को मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन और उन्नयन के लिए 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी थी।

यू.पी. मेडल क्या है और इसे कौन प्रदान करता है?

सड़कों में नवीन प्रौद्योगिकी के लिए यू.पी. मेडल भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा दिया जाता है, जो देश के राजमार्ग अभियंताओं का शीर्ष निकाय है। यह मेडल सड़क प्रौद्योगिकी में नवाचारों को मान्यता देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाली NRIDA, ग्रामीण सड़क संपर्कता की केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को लागू करती है। PMGSY का तीसरा चरण, जिसके तहत 2022-23 में झारखंड के कार्यों को स्वीकृति मिली, मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और समेकन पर केंद्रित है।

इस्पात स्लैग परियोजना ने क्या उपलब्धि हासिल की है और इसकी सीमाएं क्या हैं?

झारखंड परियोजना में कुल निर्माण लागत में 26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जिसकी आंशिक वजह इस्पात संयंत्रों की निकटता थी जिससे परिवहन लागत कम हुई। मंत्रालय और NRIDA ने अब तक टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 1,81,923 किमी सड़क कार्यों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1,39,901 किमी पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट की गई लागत में कमी परियोजना-विशिष्ट है और यह इस्पात स्लैग की स्थानीय उपलब्धता और परिवहन स्थितियों पर निर्भर करती है। यह पहल एक औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के वैकल्पिक संसाधन के रूप में उपयोग को प्रदर्शित करती है, लेकिन व्यापक रूप से अपनाने के लिए सामग्री की उपयुक्तता और स्थानीय संभार-तंत्र के आकलन की आवश्यकता होगी।