प्रिलिम्स के लिए: शहरी स्थानीय निकाय, राज्य वित्त आयोग, 74वां संविधान संशोधन, सरकारी अनुदान
मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: शहरी स्थानीय सरकार और 74वां संशोधन; शासन: नगरपालिका वित्त और सेवा वितरण
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- उत्तराखंड में 11 नगर निगम हैं।
- सरकारी अनुदान उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का लगभग 86% देता है।
- उत्तराखंड के अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत पदों का लगभग 60% खाली है।
- छठे राज्य वित्त आयोग ने उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों का आकलन किया।
- 74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं के लिए संवैधानिक ढांचा देता है।
मुख्य समाचार
उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रखी गई छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के 11 नगर निगमों की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और उनके कुल राजस्व का लगभग 86% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से आता है। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति का आकलन करने वाली इस रिपोर्ट में पाया गया कि नगर निगम अपनी वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 60% पद खाली हैं और पर्वतीय जिलों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी विशेष रूप से गंभीर है। इसका असर शहरी प्रबंधन, विकास कार्यों की निगरानी और नागरिकों को समय पर सेवाएं देने पर पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सड़क, पुल और शहरी वानिकी जैसे कार्यों में अलग-अलग विभागों की भूमिका होने से काम दोहराए जाने और संसाधनों के गलत इस्तेमाल की समस्या भी सामने आई है। 11 नगर निगम क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था असंतोषजनक है, देहरादून और रुड़की में नालियाँ पॉलीथीन और कचरे से भरी हैं, जबकि सीवेज के उचित प्रबंधन के अभाव में स्थानीय नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं।
उत्तराखंड के नगर निगमों का वित्तीय संकट चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रखी गई छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व के लगभग 86% के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं और अधिकांश निकायों में करीब 60% पद खाली हैं, जिससे शहरी प्रशासन और सेवाओं पर चिंता बढ़ी है।
74वां संशोधन क्या व्यवस्था देता है?
74वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान के भाग IX-A में नगर पालिकाओं के लिए एक संवैधानिक ढाँचा तैयार किया। छठे राज्य वित्त आयोग का आकलन उत्तराखंड में इस ढाँचे और व्यावहारिक स्वायत्तता के बीच के अंतर को सामने लाता है: शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा और भूमि उपयोग विनियमन जैसे अहम काम अब भी राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संस्थाओं के पास हैं, जबकि शहरी स्थानीय निकाय सरकारी अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
वित्त और स्टाफिंग पर मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?
शहरी स्थानीय निकायों की लगभग 86% अनुदान पर निर्भरता सेवाओं के वित्तपोषण में स्थानीय संसाधनों की भूमिका सीमित कर देती है। अधिकांश निकायों में करीब 60% पद खाली हैं, खासकर पर्वतीय जिलों में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे परियोजना निगरानी और समय पर सेवाएँ देना कमज़ोर पड़ता है। विभागों की ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे से टकराने से काम दोहराने और संसाधनों के गलत इस्तेमाल की समस्या होती है।
पर्यावरण और सेवाओं से जुड़ी क्या चुनौतियाँ सामने आई हैं?
11 नगर निगम क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था असंतोषजनक है। देहरादून और रुड़की में नालियाँ पॉलीथीन और कचरे से भरी हैं, जबकि सीवेज के उचित प्रबंधन के अभाव में स्थानीय नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। बढ़ती शहरी आबादी इन सेवाओं पर और दबाव डाल सकती है।
उत्तराखंड से जुड़ाव
उत्तराखंड के नगर निगमों का वित्तीय संकट: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- शहरी स्थानीय निकाय:
- शहरी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन की ज़िम्मेदारी संभालने वाली स्थानीय सरकारी संस्था।
- राज्य वित्त आयोग:
- संविधान के तहत बनने वाला राज्य स्तरीय निकाय, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और उनके वित्त पर सिफारिशें देता है।
- 74वां संविधान संशोधन:
- वह संविधान संशोधन, जिसने संविधान के भाग IX-A में नगरपालिकाओं के लिए ढांचा स्थापित किया।
- सरकारी अनुदान:
- सरकार द्वारा किसी संस्था को उसके खर्च या तय उद्देश्य के लिए दी गई आर्थिक सहायता।
उत्तराखंड के नगर निगमों का वित्तीय संकट: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: शहरी स्थानीय सरकार और 74वां संशोधन; शासन: नगरपालिका वित्त और सेवा वितरण
सामान्य भूल: परीक्षक 86% अनुदान हिस्सेदारी और लगभग 60% रिक्ति दर को आपस में बदल सकते हैं: पहला आंकड़ा शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व से जुड़ा है, जबकि दूसरा अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के स्वीकृत पदों से।
मेन्स प्रश्न: उत्तराखंड के नगर निगमों का वित्तीय संकट
74वें संविधान संशोधन का लक्ष्य शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूत करना था, फिर भी उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय लगभग 86% राजस्व के लिए अनुदान पर निर्भर हैं और अधिकांश निकायों में करीब 60% पद खाली हैं। इस अंतर के कारणों की जांच कीजिए और नगरपालिका स्वायत्तता तथा सेवा वितरण सुधारने के उपाय सुझाइए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले पैसे पर भारी निर्भर हैं। कई पद अब भी खाली हैं, और शहरी सेवाओं के कई अहम विषय राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में हैं। इन बाधाओं के कारण जल निकासी और कचरा निपटान जैसी सेवाओं का प्रबंधन कठिन हो जाता है।
- राजव्यवस्था: शहरी स्थानीय सरकार और 74वां संशोधन
- शासन: नगरपालिका वित्त और सेवा वितरण
जुड़ी अवधारणाएँ: शहरी स्थानीय निकाय, राज्य वित्त आयोग, 74वां संविधान संशोधन, सरकारी अनुदान
अभ्यास प्रश्न
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- Q1आसान
उत्तराखंड में नगरपालिकाओं के ढांचे से किस संविधान संशोधन का संबंध है?
व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए संवैधानिक ढांचा स्थापित किया। 73वां संशोधन पंचायतों से जुड़ा है, जबकि 42वां और 44वां संशोधन अलग-अलग विषयों से जुड़े हैं।
- Q2कठिन
उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.उनके कुल राजस्व का लगभग 86% केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से आता है।
- 2.अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों ने अपने स्वीकृत पदों का लगभग 60% भर लिया है।
- 3.पर्वतीय जिलों के नगर निगमों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी विशेष रूप से गंभीर है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: अनुदान से लगभग 86% राजस्व आता है, और पर्वतीय जिलों के नगर निगमों में तकनीकी कर्मचारियों की गंभीर कमी है। कथन 2 का आंकड़ा उलटा है: अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत पदों का लगभग 60% हिस्सा खाली है, भरा नहीं गया।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व में केंद्र और राज्य के अनुदानों का लगभग कितना हिस्सा है?
व्याख्या: उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व में केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान का लगभग 86% हिस्सा है। लगभग 60% का आंकड़ा अधिकांश निकायों में खाली स्वीकृत पदों से जुड़ा है, और 74 उस संबंधित संविधान संशोधन की संख्या है।
- Q4मध्यम
उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों में तकनीकी क्षमता की कमी को सीधे दूर करने वाला कौन-सा उपाय सबसे अधिक कारगर होगा?
व्याख्या: तकनीकी पद भरने से नगर प्रबंधन और निगरानी के लिए ज़रूरी कर्मियों की कमी सीधे दूर होती है। विभागीय ज़िम्मेदारियां बढ़ाने या निगरानी घटाने से कर्मचारियों की कमी दूर नहीं होती, और सारे जल निकासी कार्य हटाने से खाली पद नहीं भरते।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का कितना हिस्सा अनुदान से आता है?
लगभग 86% केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से आता है।
2. किस आयोग ने उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन किया?
छठे राज्य वित्त आयोग ने उनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति का आकलन किया।
3. उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों में पदों की रिक्तियां कितनी गंभीर हैं?
अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत पदों का लगभग 60% खाली है।
4. उत्तराखंड के नगर निगम क्षेत्रों को कौन-सी पर्यावरणीय समस्याएं प्रभावित कर रही हैं?
ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी की असंतोषजनक व्यवस्था, साथ ही सीवेज का अपर्याप्त प्रबंधन, नालियों के जाम होने और स्थानीय नदियों के प्रदूषण का कारण बन रहा है।
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- मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
