उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फरवरी 2027 तक 326 अस्थायी पद मंज़ूर किए

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य कार्यालय संवर्ग में 326 अस्थायी पदों के सृजन को मंज़ूरी दी है। इस फैसले का मकसद न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाना और लंबित मामलों के निपटारे में तेज़ी लाना है। इस मंज़ूरी की खबर 14 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई और ये पद 28 फरवरी 2027 तक वैध हैं। इस फैसले का असर न्यायालय के प्रशासनिक स्टाफ पर पड़ेगा और इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह ने की।

नए पदों में सबसे बड़ा हिस्सा रिव्यू ऑफिसर के 177 पदों का है। इसके बाद 58 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, 48 सेक्शन ऑफिसर, 17 असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नौ डिप्टी रजिस्ट्रार, सात ज्वाइंट रजिस्ट्रार, सात कंप्यूटर असिस्टेंट और तीन रजिस्ट्रार के पद शामिल हैं। सिंह के अनुसार, संघ ने लंबे समय से इन पदों की मांग की थी और इस मामले में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली का विशेष सहयोग रहा। शासनादेश की जानकारी मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश के चैंबर में जाकर उनका अभिनंदन किया।

सामान्य कार्यालय संवर्ग क्या है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सामान्य कार्यालय संवर्ग न्यायालय के प्रशासनिक कामकाज में सहयोग करता है, जिसमें मामलों का प्रबंधन, अभिलेखों का रखरखाव और न्यायिक सहायता शामिल है। इन पदों का सृजन एक प्रशासनिक मंज़ूरी है और इसे भर्ती या नियुक्तियों का पूरा होना नहीं समझना चाहिए; स्वीकृत पदों की संख्या नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है।

नए पदों का न्यायालय के कामकाज पर क्या असर होगा?

ये 326 पद 28 फरवरी 2027 तक अस्थायी हैं और मामलों के तेज़ निपटारे में इनका योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें कितनी जल्दी भरा और तैनात किया जाता है। सबसे अधिक पद रिव्यू ऑफिसर के हैं, जिससे लंबित मामलों को निपटाने की न्यायालय की क्षमता मज़बूत हो सकती है, लेकिन प्रभावी तैनाती के बिना केवल बेहतर स्टाफिंग से तेज़ निपटारे की गारंटी नहीं मिलती।