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प्रिलिम्स के लिए: परिसीमन, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत
मेन्स के लिए: जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व; क्षेत्रीय समानता; लैंगिक रूप से समावेशी विधानमंडल
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- 2026 के प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम 850 सीटों की परिकल्पना थी।
- प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का आधार 2011 की जनगणना थी।
- 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
- अप्रैल के मतदान में 298 पक्ष में और 230 विरोध में पड़े।
- 2023 के महिला आरक्षण कानून में लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।
चर्चा में क्यों?
2026 के परिसीमन प्रस्तावों में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और निर्वाचन क्षेत्रों को 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से तय करने की बात थी। संविधान संशोधन प्रस्ताव 17 अप्रैल को लोकसभा में पारित नहीं हो सका; संसद का विशेष सत्र एक संभावना है, कोई घोषित फैसला नहीं।
सारांश
- इस पैकेज में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे।
- इस प्रस्ताव को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ा गया था।
- अप्रैल के मतदान में 298 वोट पक्ष में और 230 विरोध में पड़े; मतदान करने वाले 528 सदस्यों के दो-तिहाई के लिए 352 वोट चाहिए थे।
- अतिरिक्त दलों का समर्थन और विशेष सत्र की खबरों के अनुसार संभावना अभी अनिश्चित है।
पृष्ठभूमि
परिसीमन से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय होती हैं और इससे प्रतिनिधित्व के बंटवारे का संबंध है। 2026 के पैकेज में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव था। इसे 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के लागू होने से भी जोड़ा गया था।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
प्रस्तावित लोकसभा सीमा को 850 करने से सदन का आकार और राज्यों का सापेक्ष प्रतिनिधित्व दोनों बदल सकते हैं। दक्षिणी राज्यों को डर है कि जनसंख्या आधारित बंटवारे से उत्तरी राज्यों का हिस्सा उनकी कीमत पर बढ़ सकता है। इसलिए मुद्दा जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय न्याय की चिंताओं के बीच संतुलन का है।
मतदान और विधायी स्थिति
17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। डाले गए 528 वोटों का दो-तिहाई 352 था, इसलिए प्रस्ताव इस सीमा से पीछे रह गया। संविधान संशोधन के लिए हर सदन में कुल सदस्यता का बहुमत भी ज़रूरी है; यह सीमा केवल उपस्थित सदस्यों से तय नहीं होती।
आगे की राह
नए संसदीय प्रयास के लिए हर सदन में लागू संवैधानिक मतदान सीमाएं पूरी करनी होंगी। जनगणना आधार, राज्यवार प्रतिनिधित्व और महिला आरक्षण के लागू होने पर परामर्श से परस्पर विरोधी चिंताओं का समाधान हो सकता है। विशेष सत्र की खबर अभी संभावना है, तय तारीख या विधायी परिणाम नहीं।
लोकसभा सीटें: मौजूदा और प्रस्तावित
| स्थिति | सीटें |
|---|---|
| मौजूदा | 543 |
| प्रस्तावित अधिकतम | 850 |
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- परिसीमन
- निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने या नए सिरे से निर्धारित करने की प्रक्रिया।
- संविधान संशोधन
- अनुच्छेद 368 में बताई गई प्रक्रिया से संविधान में किया जाने वाला औपचारिक बदलाव।
- अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत
- हर सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई का समर्थन।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- यह आंकड़ा याद रखें: प्रस्ताव में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की अधिकतम 850 सीटों की परिकल्पना थी।
- यह आंकड़ा याद रखें: 17 अप्रैल 2026 के मतदान में 298 पक्ष और 230 विरोध में थे; 528 का दो-तिहाई 352 है।
- यह कानूनी बिंदु याद रखें: अनुच्छेद 368 के तहत हर सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई चाहिए।
सामान्य भूल:
परीक्षक प्रस्तावित 850 सीटों की संख्या को लागू लोकसभा संख्या बताकर भ्रम पैदा कर सकते हैं, या केवल मतदान करने वालों के दो-तिहाई को ही अनुच्छेद 368 की एकमात्र शर्त बता सकते हैं। वृद्धि का केवल प्रस्ताव था, और कुल सदस्यता का बहुमत भी ज़रूरी है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व
- क्षेत्रीय समानता
- लैंगिक रूप से समावेशी विधानमंडल
कहीं अटके? एक टैप में समझें
परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करना। 2026 के प्रस्तावों में लोकसभा की सीटें बढ़ाने और 2011 की जनगणना को योजनाबद्ध आधार बनाने की बात थी। संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और विशेष सत्र की घोषणा अभी नहीं हुई है।
- 2026 के प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम 850 सीटों की परिकल्पना थी।
- प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का आधार 2011 की जनगणना थी।
- 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
- अप्रैल के मतदान में 298 पक्ष में और 230 विरोध में पड़े।
- 2023 के महिला आरक्षण कानून में लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।
- राजव्यवस्था: संसद और संविधान संशोधन
- राजव्यवस्था: निर्वाचन और परिसीमन
जुड़ी अवधारणाएँ: परिसीमन, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
17 अप्रैल 2026 को परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव पर किस संसदीय सदन ने मतदान किया?
व्याख्या: प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ, जो संसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, जबकि दोनों विधानसभाएं राज्य विधानमंडल हैं।
- Q2कठिन
2026 के परिसीमन प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.प्रस्तावों में निर्वाचन क्षेत्रों को नए सिरे से तय करने का आधार 2011 की जनगणना बनाने की बात थी।
- 2.लोकसभा की प्रस्तावित अधिकतम सीटें 543 थीं।
- 3.इस प्रक्रिया को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ा गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: प्रस्तावों में 2011 की जनगणना का उपयोग था और इन्हें 2029 से पहले महिला आरक्षण से जोड़ा गया था। कथन 2 गलत है, क्योंकि 543 मौजूदा संख्या थी; प्रस्तावित अधिकतम 850 थी।
- Q3मध्यम
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े?
व्याख्या: प्रस्ताव के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। 352 डाले गए 528 वोटों का दो-तिहाई था, जबकि 293 बाद की गणना में सत्तारूढ़ गठबंधन की बताई गई संख्या थी।
- Q4मध्यम
2026 के जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रस्तावों पर कुछ दक्षिणी राज्यों ने चिंता क्यों जताई?
व्याख्या: दक्षिणी राज्यों को डर था कि जनसंख्या आधारित बंटवारे से उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ने पर उनका सापेक्ष हिस्सा घटेगा। प्रस्तावों में लोकसभा की अधिकतम 850 सीटों की परिकल्पना थी, 2011 की जनगणना का उपयोग था और प्रक्रिया को महिलाओं के एक-तिहाई आरक्षण से जोड़ा गया था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 2026 के परिसीमन पैकेज में लोकसभा की कितनी सीटों का प्रस्ताव था?
प्रस्ताव में मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की परिकल्पना थी।
2. 2026 की परिसीमन प्रक्रिया का आधार किस जनगणना को बनाने का प्रस्ताव था?
निर्वाचन क्षेत्रों को नए सिरे से तय करने का आधार 2011 की जनगणना बनाने का प्रस्ताव था।
3. अप्रैल 2026 में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन पर लोकसभा में क्या मतदान हुआ?
17 अप्रैल 2026 को प्रस्ताव के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े और वह पारित नहीं हुआ।
4. महिला आरक्षण का परिसीमन से क्या संबंध है?
2023 के कानून में लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है, और इसका लागू होना जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है।
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मूल खबर12 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
