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बिहार विकास रोडमैप: 21 नवंबर को शिलान्यास के लिए ₹4 लाख करोड़ की परियोजनाएं प्रस्तावित

14 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 4 / 28

प्रिलिम्स के लिए: औद्योगीकरण, कृषि क्लस्टर, आंतरिक राजस्व

मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: निवेश और औद्योगिक विकास; कृषि: कृषि बाज़ार और मूल्य श्रृंखलाएं

स्रोत:Hindustan

मुख्य समाचार

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को राज्य में ₹4 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यह घोषणा शुक्रवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य का विकास रोडमैप पेश किया। ये परियोजनाएं बिहार को विकसित राज्य बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं, जिसके तहत कम-से-कम ₹30 लाख करोड़ का वार्षिक निवेश लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य अगले वर्ष तक आंतरिक राजस्व 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर ले जाना और एक करोड़ उद्यमी परिवार तथा एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। नियोजित निवेश उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन में फैला है, जिसमें पांच सीमेंट कारखाने निर्माणाधीन हैं और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जुड़ने के लिए नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। 12 शहरों में बनने वाली टाउनशिप से 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आने की उम्मीद है। सरकार ने उद्योग मंज़ूरी के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी तय की है और सभी नौ प्रमंडलों को सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित करने की योजना है।

बिहार निवेश रोडमैप 2026 चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री द्वारा 21 नवंबर 2026 को ₹4 लाख करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास की घोषणा, साथ ही राज्य के महत्वाकांक्षी वार्षिक निवेश और राजस्व लक्ष्य, बिहार की आर्थिक दिशा के लिए एक बड़ा कदम है।

बिहार की औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति का ढांचा क्या है?

बिहार के औद्योगिक संवर्धन प्रयास बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 से निर्देशित हैं, जिसने विनिर्माण और सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पुरानी नीतियों की जगह ली। राज्य ने निवेशकों के लिए एकल खिड़की मंज़ूरी और समयबद्ध स्वीकृति देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन अधिनियम, 2016 भी लागू किया। सभी प्रमंडलों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने की अवधारणा राष्ट्रीय स्तर की भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना से ली गई है, जो 1991 में बुनियादी ढांचे और कर लाभों के ज़रिए आईटी निर्यात बढ़ाने के लिए शुरू हुई थी। कृषि क्लस्टरों और निर्यात संवर्धन पर ज़ोर, 1986 में स्थापित केंद्रीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुरूप है, जो लीची और आम जैसे उत्पादों के लिए क्लस्टर-आधारित विकास का समर्थन करता है। लखपति दीदी पहल 2011 में शुरू हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उनकी आय बढ़ाना है।

प्रमुख लक्ष्य और समयसीमाएं क्या हैं?

राज्य सरकार ने कम-से-कम 30 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक निवेश लक्ष्य रखा है और अगले वर्ष तक आंतरिक राजस्व 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। रोडमैप में एक करोड़ उद्यमी परिवार और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना शामिल है। 21 नवंबर का शिलान्यास एक शुरुआती पड़ाव है, जिसके बाद परियोजनाओं के क्रियान्वयन और रोज़गार व राजस्व की निगरानी पर लगातार काम करना होगा।

किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है?

नियोजित निवेश उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन पर केंद्रित है। पांच सीमेंट कारखाने निर्माणाधीन हैं और नए हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने की योजना है। मखाना के उदाहरण से सीख लेते हुए, बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों और लीची, आम, मछली तथा मक्का के क्लस्टर बनाने की योजना है। धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि पर्यटन भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

कौन-सी शासन और डिजिटल पहलें शुरू की गई हैं?

बिहार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर नीतियां लागू की हैं और उद्योग मंज़ूरी के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की है। सरकार सभी नौ प्रमंडलों में सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाने का प्रस्ताव कर रही है। सहयोग पोर्टल और शिविरों के ज़रिए मदद मांगने वाले करीब 12 लाख लोगों में से 96 प्रतिशत समस्याओं के हल होने की खबर है।

बिहार से जुड़ाव

बिहार की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:BPSC BSSC

बिहार निवेश रोडमैप 2026: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

औद्योगीकरण:: औद्योगीकरण का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार।
कृषि क्लस्टर:: कृषि क्लस्टर का अर्थ है किसी क्षेत्र में संबंधित उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों का एक जगह केंद्रित होना।
आंतरिक राजस्व:: आंतरिक राजस्व से आशय उस आय से है जो सरकार अपने ही अधिकार क्षेत्र के स्रोतों से जुटाती है।

बिहार निवेश रोडमैप 2026: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: BPSC, BSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: निवेश और औद्योगिक विकास; कृषि: कृषि बाज़ार और मूल्य श्रृंखलाएं

सामान्य भूल: परीक्षक ₹4 लाख करोड़ की प्रस्तावित परियोजना राशि और ₹30 लाख करोड़ के वार्षिक निवेश लक्ष्य को आपस में बदल सकते हैं। दोनों आंकड़े अलग-अलग उद्देश्यों को दर्शाते हैं।

मेन्स प्रश्न: बिहार निवेश रोडमैप 2026

परियोजनाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियों और रोज़गार सृजन को ध्यान में रखते हुए, विकसित राज्य बनने के बिहार के लक्ष्य के लिए निवेश रोडमैप की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

Q1आसान
बिहार के नौ प्रमंडलों में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी हब किस सरकार की ज़िम्मेदारी है?
व्याख्या: बिहार सरकार नौ प्रमंडलों में सूचना प्रौद्योगिकी हब की योजना बना रही है। अन्य विकल्प दूसरे राज्यों की सरकारों से जुड़े हैं।
Q2कठिन
2026 के बिहार विकास रोडमैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.राज्य सभी नौ प्रमंडलों में सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाने की योजना बना रहा है।
2. 2.उद्योग मंज़ूरी की समय-सीमा 60 दिन तय की गई है।
3. 3.लीची, आम, मछली और मक्के के लिए क्लस्टर प्रस्तावित हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 प्रस्तावित हब और कृषि क्लस्टरों का सही वर्णन करते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि उद्योग मंज़ूरी की समय-सीमा 30 दिन है, 60 दिन नहीं।
Q3मध्यम
लीची, आम, मछली और मक्के के प्रस्तावित क्लस्टरों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रस्तावित क्लस्टर कृषि-आधारित उद्योग और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं। बाज़ार को सीमित करना या कृषि की जगह हवाई अड्डे या सीमेंट फैक्ट्रियां लगाना इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।