प्रिलिम्स के लिए: वीरता पुरस्कार, स्टांप ड्यूटी, अनुग्रह राशि, वार्षिकी
मेन्स के लिए: शासन: राज्य के कल्याण उपाय और क्रियान्वयन; सुरक्षा: सशस्त्र बल और पूर्व सैनिकों का कल्याण
स्रोत:
HindustanIndian Express
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- उत्तर प्रदेश ने अपने एकमुश्त और वार्षिक वीरता पुरस्कार भुगतानों को दोगुना करने की घोषणा की।
- घोषित स्टांप ड्यूटी राहत की मूल्यांकन सीमा ₹50 लाख है।
- परमवीर चक्र विजेताओं के लिए मौजूदा राज्य एकमुश्त भुगतान ₹52 लाख था।
- उत्तर प्रदेश ने 150 शहीद सैनिकों के परिवारों को ₹59.50 करोड़ की सहायता दी बताई।
- राज्य ने 2018 में शहीद के आश्रित के लिए नौकरी का प्रावधान शुरू किया।
मुख्य समाचार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेश के निवासी वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिक राशि दोगुनी करेगी। यह घोषणा मेरठ में आयोजित एक विशाल भूतपूर्व सैनिक रैली में की गई। इन उपायों में भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए स्टांप ड्यूटी राहत हेतु संपत्ति मूल्यांकन सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करना, तथा शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने की प्रतिबद्धता शामिल है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत, एक परमवीर चक्र विजेता को राज्य सरकार से ₹52 लाख की एकमुश्त राशि और ₹3.12 लाख की वार्षिक राशि मिलती है। दोगुना होने के बाद ये राशियां क्रमशः ₹1.04 करोड़ और ₹6.24 लाख हो जाएंगी। महावीर चक्र के लिए वर्तमान एकमुश्त ₹31 लाख और वार्षिक ₹2.37 लाख की राशि दोगुनी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अन्य पुरस्कारों के लिए भी इसी प्रकार की मौजूदा राशियों का उल्लेख किया, जिनमें वीर चक्र (₹20.80 लाख एकमुश्त, ₹1.37 लाख वार्षिक), अशोक चक्र (₹32.50 लाख, ₹1.50 लाख), कीर्ति चक्र (₹19.50 लाख, ₹1.30 लाख), शौर्य चक्र (₹13 लाख, ₹65,000), सेना मेडल या वायु सेना मेडल (₹1 लाख, ₹15,000), मेंशन इन डिस्पैच (₹52,000, ₹13,000), सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल (₹3,120, ₹12,000), उत्तम युद्ध सेवा मेडल (₹2.60 लाख, ₹11,000) और युद्ध सेवा मेडल (₹83,200, ₹10,000) शामिल हैं। इन सभी राशियों को दोगुना किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले शहीद के परिवार के लिए अनुग्रह राशि 2017 से पहले के ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी थी, और अब तक 150 परिवारों को ₹59.50 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। शहीद सैनिक के आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान 2018 से लागू है।
उत्तर प्रदेश वीरता पुरस्कार भुगतान चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 नवंबर 2026 को मेरठ में पूर्व सैनिकों की रैली में राज्य सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि दोगुनी करने और स्टांप ड्यूटी राहत की सीमा बढ़ाने की घोषणा की। यह नया नीतिगत निर्णय है, जिसका असर उत्तर प्रदेश के हज़ारों पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।
घोषणा में किन वीरता पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है?
घोषणा में सूचीबद्ध पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में वीरता या विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मान हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च और वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, दोनों की स्थापना भी इसी तारीख को हुई थी। अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं, तीनों की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। सेना मेडल और वायु सेना मेडल की स्थापना 17 जून 1960 को हुई थी, जबकि युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल की स्थापना 26 जून 1980 को युद्ध या संघर्ष के माहौल में विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए की गई थी।
वीरता पुरस्कार भुगतान के लिए पहले की व्यवस्था क्या थी?
उत्तर प्रदेश वीरता पुरस्कार विजेताओं और शहीद सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देता रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, शहीद के परिवार के लिए अनुग्रह राशि 2017 से पहले के ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी गई थी। शहीद सैनिक के आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान 2018 से लागू है।
राशि दोगुनी करने का विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
घोषित वृद्धि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिक राशि, दोनों पर अलग-अलग लागू होती है, इसलिए दोनों घटकों में संशोधन होना है। परमवीर चक्र विजेताओं के लिए वर्तमान ₹52 लाख और ₹3.12 लाख की राशि दोगुनी होने पर क्रमशः ₹1.04 करोड़ और ₹6.24 लाख हो जाएगी। ऊंची संपत्ति मूल्यांकन सीमा से स्टांप ड्यूटी राहत का दायरा बढ़ सकता है। इस घोषणा को किसी पूर्ण भुगतान या नियुक्ति से अलग समझना चाहिए।
मौजूदा और घोषित कल्याण राशियां
| उपाय | मौजूदा | घोषित |
|---|---|---|
| स्टांप ड्यूटी मूल्यांकन सीमा | ₹20 लाख | ₹50 लाख |
| परमवीर चक्र एकमुश्त राशि | ₹52 लाख | ₹1.04 करोड़ |
| परमवीर चक्र वार्षिक भुगतान | ₹3.12 लाख | ₹6.24 लाख |
| महावीर चक्र एकमुश्त राशि | ₹31 लाख | ₹62 लाख |
| महावीर चक्र वार्षिक भुगतान | ₹2.37 लाख | ₹4.74 लाख |
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
उत्तर प्रदेश वीरता पुरस्कार भुगतान: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- वीरता पुरस्कार:
- वीरता पुरस्कार साहस या शौर्य की मान्यता में दिया जाता है।
- स्टांप ड्यूटी:
- स्टांप ड्यूटी निर्दिष्ट दस्तावेज़ों और लेन-देन पर लगने वाला कर है, जिसमें कुछ संपत्ति दस्तावेज़ भी शामिल हैं।
- अनुग्रह राशि:
- अनुग्रह राशि राहत या सद्भावना के रूप में दिया गया भुगतान है।
- वार्षिकी:
- वार्षिकी नियमित अंतराल पर, जैसे हर साल, दिया जाने वाला भुगतान है।
उत्तर प्रदेश वीरता पुरस्कार भुगतान: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: शासन: राज्य के कल्याण उपाय और क्रियान्वयन; सुरक्षा: सशस्त्र बल और पूर्व सैनिकों का कल्याण
सामान्य भूल: परीक्षक ₹50 लाख की संपत्ति मूल्यांकन सीमा को छूट वाली स्टांप ड्यूटी की राशि से भ्रमित कर सकते हैं; ₹50 लाख घोषित मूल्यांकन सीमा है, ड्यूटी की राशि नहीं।
मेन्स प्रश्न: उत्तर प्रदेश वीरता पुरस्कार भुगतान
भारत में वीरता पुरस्कार विजेताओं और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए राज्य-स्तरीय कल्याण उपायों का क्या महत्व है, इस पर चर्चा कीजिए। ऐसी घोषणाएं कल्याण सुविधाओं के संघीय ढांचे को कैसे दर्शाती हैं?
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश ने सूचीबद्ध वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों के लिए राज्य के भुगतान बढ़ाने की घोषणा की। एकमुश्त भुगतान एक बार दिया जाता है, जबकि वार्षिक भुगतान हर साल मिलता है। राज्य ने स्टांप ड्यूटी राहत के लिए ऊंची संपत्ति मूल्य सीमा और शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों के लिए घर के पास नौकरी की भी घोषणा की।
- शासन: राज्य के कल्याण उपाय और क्रियान्वयन
- सुरक्षा: सशस्त्र बल और पूर्व सैनिकों का कल्याण
जुड़ी अवधारणाएँ: वीरता पुरस्कार, स्टांप ड्यूटी, अनुग्रह राशि, वार्षिकी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य के भुगतान दोगुने करने की घोषणा किस सरकार ने की?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एकमुश्त और वार्षिक राशि बढ़ाने की घोषणा की। यह घोषणा राज्य के भुगतान से जुड़ी है, किसी अन्य सरकार के भुगतान से नहीं।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश की नवंबर 2026 की कल्याण घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.सूचीबद्ध वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य की एकमुश्त और वार्षिक राशि दोगुनी की जानी है।
- 2.स्टांप ड्यूटी राहत की संपत्ति मूल्यांकन सीमा ₹50 लाख से घटाकर ₹20 लाख की जानी है।
- 3.शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी दी जानी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 भुगतान और रोज़गार की घोषणाओं का सही वर्णन करते हैं। कथन 2 बदलाव को उलट देता है: मूल्यांकन सीमा ₹20 लाख से बढ़कर ₹50 लाख होनी है।
- Q3मध्यम
नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश ने पात्र पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के लिए स्टांप ड्यूटी राहत की कौन-सी संपत्ति मूल्यांकन सीमा घोषित की?
व्याख्या: घोषित संपत्ति मूल्यांकन सीमा ₹50 लाख है, जो ₹20 लाख से बढ़ाई गई है। ₹31 लाख और ₹52 लाख क्रमशः महावीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं की मौजूदा एकमुश्त राशियां हैं।
- Q4मध्यम
शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी के प्रावधान का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: घोषित स्थान-संबंधी प्राथमिकता का उद्देश्य गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में रोज़गार देना है। यह न तो पुरस्कार भुगतान की जगह लेती है और न रोज़गार को मेरठ तक सीमित करती है; स्टांप ड्यूटी राहत एक अलग उपाय है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 2026 में उत्तर प्रदेश ने वीरता पुरस्कार भुगतानों में कौन-सा बदलाव घोषित किया?
राज्य ने घोषणा की कि सूचीबद्ध वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली उसकी एकमुश्त और वार्षिक राशि दोगुनी होगी।
2. पात्र उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए स्टांप ड्यूटी राहत की घोषित मूल्यांकन सीमा कितनी है?
पात्र पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए संपत्ति मूल्यांकन सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की जानी है।
3. उत्तर प्रदेश शहीद सैनिकों के आश्रितों को किस स्थान पर नौकरी देगा?
घोषित प्राथमिकता शहीद के गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में रोज़गार की है।
4. उत्तर प्रदेश ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कितनी सहायता दी बताई?
राज्य ने 150 परिवारों को ₹59.50 करोड़ की सहायता दर्ज की बताई।
