उत्तर प्रदेश भर्ती और किसान कल्याण: 1,146 कनिष्ठ सहायक, ₹215 करोड़ की सहायता

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में 26 जनवरी 2027 तक औसतन हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह घोषणा उस समारोह में की गई, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए।

आदित्यनाथ ने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ हो, नीति पारदर्शी हो और भर्ती आयोग एवं बोर्ड ईमानदारी से काम करें, तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूट के जरिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से कहा कि वे प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा के साथ सेवा करें।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कौन-सी संस्था करती है?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करने वाली राज्य संस्था है। इसका गठन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 के तहत किया गया था। आयोग राजस्व विभाग जैसे विभागों में कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य सरकार की एक योजना है, जो दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता देती है।

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या कहा?

आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिना सिफारिश या बिना पैसे के नियुक्ति असंभव थी। उन्होंने दावा किया कि सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे और प्रदेश में 'सैफई सिंडिकेट' काम करता था। फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सरकार में 'मुन्ना भाई' किस्म के लोग बैठे थे, जहां परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई और चला जाता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूट के जरिए युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया और उत्तर प्रदेश का 'बीमारू' होना इसी का नतीजा था।

नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम कैसे चलेगा?

राज्य सरकार ने घोषणा की कि 26 जनवरी 2027 तक औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। अलग से, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, जो औसतन ₹5 लाख प्रति परिवार बैठता है।