यूपी सरकार ने सिपाही से दरोगा बने पुलिसकर्मियों की ₹8 लाख की बॉन्ड राशि की वसूली माफ की

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 बैच के उन पुलिस सिपाहियों की ₹8 लाख की बॉन्ड वसूली राशि माफ कर दी है जिनका चयन दरोगा (SI) पद पर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस माफी को मंज़ूरी दी, जिससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली जिन्हें दरोगा पद पर चयन के बाद सिपाही प्रशिक्षण छोड़ने पर बॉन्ड राशि देनी पड़ती। इस फैसले का सीधा लाभ उन सिपाहियों को होगा जिन्होंने उसी विभाग में सेवा करते हुए यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती पास की।

बॉन्ड राशि एक ऐसे नियम के तहत लगाई गई थी जिसमें दरोगा पद पर जाने के बाद अधूरे रह गए प्रशिक्षण की भरपाई के रूप में सिपाहियों को ₹8 लाख देने होते थे। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर चिंता जता रहे थे और सरकार से अपील कर रहे थे। उनका तर्क था कि चूंकि वे पुलिस विभाग में ही बने रहते हैं, इसलिए उनका पूर्व प्रशिक्षण बेकार नहीं जाएगा। सरकार ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए 2025 बैच के लिए पूरी वसूली राशि माफ कर दी।

सरकारी नौकरी में सेवा बॉन्ड क्या होता है?

सेवा बॉन्ड एक कानूनी अनुबंध है जिसमें सरकारी कर्मचारी राज्य के खर्च पर प्रशिक्षण पाने के बाद एक तय अवधि तक सेवा देने का वचन देता है। यदि कर्मचारी बॉन्ड अवधि पूरी होने से पहले इस्तीफा देता है या नौकरी छोड़ता है, तो उसे अपने प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा की गई लागत की भरपाई करनी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही प्रशिक्षण का ₹8 लाख का बॉन्ड ऐसी ही एक शर्त थी, जिसका मकसद अनिवार्य सेवा पूरी न करने वालों से प्रशिक्षण लागत वसूलना था। राज्य सरकार के पास प्रशासनिक या मानवीय आधार पर इस वसूली को माफ करने का अधिकार है, जैसा इस मामले में एक ही विभाग में पदोन्नत सिपाहियों के लिए किया गया।

बॉन्ड की राशि क्यों लगाई गई थी?

उत्तर प्रदेश में, दरोगा भर्ती परीक्षा पास करने वाले पुलिस सिपाहियों को अपना चल रहा सिपाही प्रशिक्षण बीच में छोड़ना पड़ता है। पहले एक नियम के तहत उन्हें अधूरे प्रशिक्षण की भरपाई के रूप में ₹8 लाख की बॉन्ड राशि देनी होती थी। इससे कई अभ्यर्थियों पर आर्थिक मुश्किल आ गई थी, क्योंकि यह रकम उनके निजी वित्त पर भारी बोझ थी।

माफी से क्या हासिल होता है?

इस माफी का सीधा लाभ यूपी पुलिस के 2025 बैच के उन सिपाहियों को मिलेगा जिन्होंने दरोगा पद के लिए चयन सफलतापूर्वक पास कर लिया। वित्तीय बाधा हटाकर सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एक ही विभाग में आगे बढ़ने पर अभ्यर्थियों को दंडित न किया जाए। चूंकि अभ्यर्थी पुलिस बल में ही बने रहते हैं, उनका पूर्व प्रशिक्षण विभाग के काम आता रहता है और यह माफी इस व्यावहारिक चिंता का समाधान करती है कि प्रशिक्षण बेकार नहीं गया।