उत्तराखंड में चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा का विस्तार: 1,700 MBBS और 11,495 नर्सिंग सीटें

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उत्तराखंड ने अपनी चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा क्षमता का विस्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए। अधिकारियों ने बताया कि अब राज्य में सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर MBBS की करीब 1,700 सीटें और नर्सिंग पाठ्यक्रमों की 11,495 सीटें हैं।

देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में फिलहाल छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। अंतिम तीन धामी सरकार के कार्यकाल में खुले। इन छह कॉलेजों में MBBS की कुल 675 सीटें हैं। रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है और वह 100 MBBS सीटों की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है; यदि अनुमति मिलती है तो सरकारी क्षमता बढ़कर 775 हो जाएगी। चार निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 900 सीटें हैं और AIIMS ऋषिकेश में 125 सीटें हैं, इस तरह कुल संख्या करीब 1,700 है।

नर्सिंग शिक्षा में जुलाई 2021 के बाद तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए, जिनसे BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों में 321 सीटें जुड़ीं। अब राजकीय नर्सिंग संस्थानों में 879 सीटें हैं, जबकि निजी संस्थानों में 10,616 सीटें हैं, इस तरह कुल 11,495 सीटें हैं। सरकार ने नर्सिंग प्रशिक्षण को विदेशों में रोज़गार से भी जोड़ा है: विदेशी भाषा का प्रशिक्षण लेने के बाद 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में और 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में नौकरी मिली।

स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मज़बूत करने के लिए अनुपूरक बजट में अटल आयुष्मान योजना के लिए ₹100 करोड़ और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कुल मिलाकर ₹225 करोड़ है। सरकार ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए करीब ₹160 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्य शामिल हैं।

भारत में नई MBBS सीटों को कौन-सी संस्था मंज़ूरी देती है?

नए मेडिकल कॉलेजों और अतिरिक्त MBBS सीटों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से अनुमति लेनी होती है। NMC की स्थापना 2020 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत हुई। NMC ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का स्थान लिया, जो 1934 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1933 के तहत चिकित्सा शिक्षा का नियमन कर रही थी। नर्सिंग शिक्षा के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (INC), जिसकी स्थापना 1949 में भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत हुई, मानक तय करती है और नर्सिंग योग्यताओं को मान्यता देती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), ऋषिकेश की स्थापना 2012 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत घोषित छह नए AIIMS में से एक के रूप में हुई। PMSSY एक केंद्रीय योजना है, जो 2006 में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए शुरू की गई थी।

उत्तराखंड में कितने मेडिकल कॉलेज और सीटें हैं?

उत्तराखंड में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जो देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में स्थित हैं। इनमें से अंतिम तीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में शुरू हुए। चार निजी मेडिकल कॉलेज और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), ऋषिकेश भी राज्य की MBBS प्रशिक्षण क्षमता में योगदान देते हैं।

विस्तार से क्या उपलब्धि मिली है और क्या लंबित है?

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 675 सीटें, निजी कॉलेजों में 900 और AIIMS ऋषिकेश में 125 सीटें हैं, इस तरह कुल 1,700 सीटें हैं। रुद्रपुर में कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है और वह 100 सीटों की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है; यदि अनुमति मिलती है तो सरकारी क्षमता बढ़कर 775 हो जाएगी। जुलाई 2021 के बाद शुरू हुए तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेजों से 321 सीटें जुड़ीं। विदेशी भाषा प्रशिक्षण को विदेशों में रोज़गार से जोड़ा गया है: 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में और 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में नौकरी मिली।

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए अगला कदम क्या है?

राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए करीब ₹160 करोड़ की व्यवस्था की है, जिसमें पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्य शामिल हैं। अगला अहम पड़ाव रुद्रपुर की प्रस्तावित 100 MBBS सीटों के लिए अनुमति मिलना है।