राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन: तीन महीने में भूखंड आवंटन और छह महीने में उत्पादन शुरू करने की समय सीमा

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन तीन महीने के भीतर पूरा करें और सुनिश्चित करें कि आवंटन के छह महीने के अंदर इकाइयों का संचालन शुरू हो जाए। ये निर्देश शनिवार को जोन के विकास और निवेश की संभावनाओं पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए। जिन आवंटियों ने लंबे समय से भूखंड लेकर भी औद्योगिक गतिविधि शुरू नहीं की है, उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जोन राज्य में रोजगार और राजस्व का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने शेष औद्योगिक भूखंडों का आवंटन नीलामी के ज़रिए करने और राज्य के भीतर रिफाइनरी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। अधिकारी सीमेंट और पाइप सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इस्तेमाल की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे और इन उत्पादों की मौजूदा मांग, खपत और भविष्य की ज़रूरतों का आकलन करेंगे। बालोतरा में निवेशकों के साथ बैठक की योजना है और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय निवेशकों को रियायती दरों पर रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की संभावना तलाशें।

पेट्रोकेमिकल जोन क्या है और समय सीमा की ज़रूरत क्यों पड़ी?

राजस्थान का पेट्रोकेमिकल जोन ऐसे उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है जो राज्य के भीतर ही रिफाइनरी उत्पादों का उपयोग कर सकें। कुछ आवंटियों ने बिना औद्योगिक गतिविधि शुरू किए भूखंड अपने पास रखे हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने समय सीमा तय करने और लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर नोटिस जारी करने का फैसला किया है। तीन महीने में आवंटन और छह महीने में परिचालन की समय सीमा का उद्देश्य ज़मीन को वास्तविक उत्पादन की ओर ले जाना है।

सरकार स्थानीय उद्योग जगत की मदद के लिए क्या करेगी?

अधिकारी सीमेंट, पाइप और अन्य वस्तुओं के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इस्तेमाल का अध्ययन करेंगे और मौजूदा मांग, खपत तथा भविष्य की ज़रूरतों का आकलन करेंगे। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय उद्योग लगाने वाले निवेशकों को रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की संभावना तलाशें। रियायती आपूर्ति फिलहाल जांच के दायरे में एक संभावना है, कोई घोषित पात्रता नहीं।

कौन-सी निवेश योजनाएं लागू की जाएंगी?

मुख्यमंत्री ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और प्लग एंड प्ले पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। अधिकारी निवेशकों के साथ नियमित बैठकें करेंगे और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में आने वाली बाधाओं का समयबद्ध समाधान करेंगे।