राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2026 के तहत सौर और पवन परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन अनिवार्य

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राजस्थान सरकार ने सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने से पहले कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में रूपांतरण अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले ने 2014 के उस प्रावधान को पलट दिया है जो बिना अनिवार्य रूपांतरण के ऐसी परियोजनाओं की इजाज़त देता था। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग) नियम, 2026 को 29 सितंबर को अधिसूचित किया गया और ये 2 नवंबर से प्रभावी हो गए। इसका असर डेवलपर्स, किसानों और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ज़मीन लीज़ पर देने वाली कंपनियों पर पड़ेगा।

ये नियम सौर, पवन, बायोमास, बायोगैस, जलविद्युत, पंप्ड स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं पर लागू होते हैं। ज़मीन मालिकों को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) के पास ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को जिला स्तरीय समिति (DLC) दर के 0.5 प्रतिशत वाले रूपांतरण शुल्क से छूट दी गई है, लेकिन मंज़ूरी लेना फिर भी ज़रूरी है। अनधिकृत गैर-कृषि उपयोग पर निर्धारित प्रीमियम का चार गुना तक जुर्माना लग सकता है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आशंका है कि अनिवार्य रूपांतरण से कागजी कार्रवाई, परियोजना लागत और देरी बढ़ सकती है, हालांकि ये चिंताएं हैं, स्थापित नतीजे नहीं।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 क्या है?

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राज्य का प्रमुख कानून है जो भू-राजस्व प्रशासन, भूमि अभिलेखों और भूमि के वर्गीकरण को नियंत्रित करता है। यह कृषि भूमि को परिभाषित करता है और उन शर्तों को तय करता है जिनके तहत ऐसी भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अधिनियम राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों के लिए कृषि भूमि के उपयोग को नियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है। सितंबर में अधिसूचित 2026 के नियम इसी मूल अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, जिन्होंने 2014 में सौर परियोजनाओं के लिए भूमि रूपांतरण को आसान बनाने वाली पुरानी नियामक व्यवस्था को बदल दिया है।

2014 के प्रावधान में क्या छूट थी?

तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार द्वारा 2014 में लाए गए प्रावधान के तहत कृषि भूमि पर सौर परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूपांतरण की ज़रूरत नहीं थी। ज़मीन मालिक या डेवलपर ज़रूरत पड़ने पर रूपांतरण करा सकते थे, जैसे कि जब बैंक कृषि भूमि पर किसी औद्योगिक परियोजना को वित्त देने में हिचकते थे। 2026 के नियम उस लचीलेपन को खत्म करके निर्दिष्ट ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूपांतरण प्रक्रिया लागू करते हैं।

उद्योग जगत की चिंताएं और शुल्क में छूट क्या है?

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि अनिवार्य रूपांतरण से कागजी कार्रवाई, परियोजना लागत और देरी बढ़ सकती है, हालांकि ये चिंताएं हैं, स्थापित नतीजे नहीं। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को जिला स्तरीय समिति (DLC) दर के 0.5 प्रतिशत वाले रूपांतरण शुल्क से छूट दी है, लेकिन शुल्क छूट को मंज़ूरी से अलग समझना होगा: ज़मीन मालिकों को अब भी रूपांतरण के लिए आवेदन करना होगा। अनधिकृत गैर-कृषि उपयोग पर निर्धारित प्रीमियम का चार गुना तक जुर्माना लग सकता है।