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अर्थव्यवस्था

झारखंड की अर्थव्यवस्था: 2024-25 में GSDP 5.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा, विकास दर 7.02%

15 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 17 / 44

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: राज्य वित्त, वृद्धि और आर्थिक विविधीकरण|लक्ष्य परीक्षाएं: JPSC, JSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद), वास्तविक बनाम नाममात्र GSDP (स्थिर बनाम चालू कीमतें), झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, विश्व आर्थिक मंच (दावोस), भारत मंडप

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि, राज्य अर्थव्यवस्थाएँ, आर्थिक आधार का विविधीकरण, खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान-आधारित क्षेत्र
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: राज्य बजट, नीति-निर्माण में आर्थिक सर्वेक्षणों की भूमिका, निवेश को बढ़ावा देने में केंद्र-राज्य संबंध

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • झारखंड का 2024-25 का चालू कीमतों पर GSDP 5,16,255 करोड़ रुपये था।
  • झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपये के पार पहुंची।
  • 2024-25 में राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास दर 7.02% रही।
  • झारखंड का 2026-27 का बजट 1,58,560 करोड़ रुपये था।
  • विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन जनवरी 2027 में दावोस में होना तय है।

झारखंड अर्थव्यवस्था GSDP वृद्धि चर्चा में क्यों?

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है और प्रति व्यक्ति आय ₹1 लाख से अधिक हो गई है। राज्य सरकार जनवरी 2027 में दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक के निमंत्रण पर विचार कर रही है।

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 में ₹5,16,255 करोड़ तक पहुंच गया, जो 26 साल पहले राज्य के गठन के समय के स्तर से तीन गुना से अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1 लाख के पार हो गई है और 2026-27 का बजट बढ़कर ₹1,58,560 करोड़ हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार अब अर्थव्यवस्था को खनिज आधारित गतिविधियों से आगे ले जाकर ज्ञान आधारित क्षेत्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, कौशल और हरित विकास में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए वास्तविक विकास दर 7.02% दर्ज की गई, जो 6.5% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है और लगातार चौथा वर्ष है जब वास्तविक विकास दर 7% से ऊपर रही। स्थिर कीमतों पर राज्य का उत्पादन 2011-12 के ₹1.50 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹3.03 लाख करोड़ हो गया। सर्वेक्षण में 2025-26 के लिए GSDP ₹5.61 लाख करोड़ और 2026-27 के लिए ₹6.08 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2026-27 के बजट में ₹6.24 लाख करोड़ का अलग अनुमान इस्तेमाल किया गया है। राज्य का बजट 2001-02 के लगभग ₹6,067 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹1,16,892 करोड़ हो गया है।

एक संबंधित घटनाक्रम में, केंद्र सरकार ने झारखंड को जनवरी 2027 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में इंडिया पवेलियन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। राज्य सरकार इस निमंत्रण पर विचार कर रही है और जल्द ही अपनी सहमति भेजे जाने की उम्मीद है। यदि झारखंड इसमें शामिल होता है, तो वैश्विक निवेशकों, उद्योग समूहों और प्रौद्योगिकी संस्थानों के सामने उसकी प्रस्तुति में खनिज संसाधनों के साथ ज्ञान अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण खनिज, AI, विनिर्माण, वस्त्र और हरित अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं।

झारखंड का गठन कब हुआ और इसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है?

झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत हुआ था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। देश के खनिज भंडार का करीब 40 प्रतिशत झारखंड में है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 1971 से हो रही है। भारत कई वर्षों से दावोस बैठक में एक देश पवेलियन लगाता आया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी राज्य की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है।

गठन के बाद से बजट में कितनी वृद्धि हुई है?

झारखंड का बजट गठन के बाद से 26 गुना से अधिक बढ़ चुका है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में बजट लगभग ₹6,067 करोड़ था। यह 2024-25 में बढ़कर ₹1,16,892 करोड़ और 2026-27 में ₹1,58,560 करोड़ हो गया।

इस वृद्धि से क्या हासिल हुआ है और अब नया फोकस क्या है?

राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास दर लगातार चार वर्षों से 7% से ऊपर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हालांकि, केवल कुल आय वृद्धि से यह नहीं पता चलता कि लाभ कितने समान रूप से बंटा है। सरकार का अब लक्ष्य खनिज आधारित आर्थिक ढांचे को ज्ञान पूंजी, AI, आधुनिक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, कौशल और हरित विकास से जोड़ना है। दावोस का निमंत्रण, यदि स्वीकार किया जाता है, तो वैश्विक निवेशकों के सामने इन नए अवसरों को प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करेगा।

2026-27 के लिए झारखंड के GSDP अनुमान

स्रोतअनुमानित GSDP
आर्थिक सर्वेक्षण6.08 लाख करोड़ रुपये
राज्य बजट6.24 लाख करोड़ रुपये

झारखंड से जुड़ाव

झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSCJSSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

सकल राज्य घरेलू उत्पाद:
GSDP किसी निश्चित अवधि में राज्य के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापता है।
चालू और स्थिर कीमतें:
चालू कीमतों के अनुमान में उस अवधि की कीमतें लेते हैं जिसमें माप किया गया हो; स्थिर कीमतों के अनुमान में आधार वर्ष की कीमतें लेते हैं, ताकि उत्पादन में वास्तविक बदलाव का आकलन हो सके।
प्रति व्यक्ति आय:
प्रति व्यक्ति आय कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला गया औसत है।

झारखंड अर्थव्यवस्था GSDP वृद्धि: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: JPSC, JSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: राज्य की आय और आर्थिक वृद्धि; अर्थव्यवस्था: राज्य बजट और आर्थिक विविधीकरण

सामान्य भूल: परीक्षक 2026-27 के लिए सर्वेक्षण और बजट के अनुमानों को आपस में बदल सकते हैं: सर्वेक्षण 6.08 लाख करोड़ रुपये का अनुमान देता है, जबकि बजट में 6.24 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

झारखंड की अर्थव्यवस्था लगातार चार वर्षों से राष्ट्रीय औसत से अधिक वास्तविक वृद्धि दर्ज कर रही है, फिर भी उसकी वृद्धि लंबे समय से खनिज-आधारित गतिविधियों पर टिकी रही है। खनिज-समृद्ध राज्य की अर्थव्यवस्था को ज्ञान-आधारित क्षेत्रों, विनिर्माण और हरित विकास की ओर ले जाने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में यह बताइए कि 2024-25 में झारखंड की वास्तविक GSDP वृद्धि दर 7.02% रही, जो राष्ट्रीय 6.5% से अधिक है और मज़बूत गति दिखाती है, पर यह वृद्धि खनिज आधार पर टिकी है, इसलिए विविधीकरण ही केंद्रीय नीतिगत प्रश्न बन जाता है।
  • मुख्य भाग:
    • शक्तियाँ: चार वर्षों तक 7% से अधिक की लगातार वास्तविक वृद्धि, ₹1 लाख से अधिक तक बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, और 2011-12 से स्थिर कीमतों पर राज्य उत्पादन का दोगुने से अधिक होना।
    • खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ: वस्तु कीमतों में उतार-चढ़ाव, सीमित मूल्य संवर्धन, पर्यावरणीय क्षरण, विस्थापन, और संसाधन अभिशाप, जो लाभ को कुछ हाथों में केंद्रित कर विनिर्माण को कमज़ोर करता है।
    • ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में अवसर: AI, प्रौद्योगिकी, कौशल और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण, जो कच्चा अयस्क निर्यात करने के बजाय स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
    • मानव पूंजी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता: विनिर्माण और वस्त्र उद्योग के पनपने के लिए कौशल विकास, ऊर्जा, रसद और कारोबार सुगमता पूर्व-शर्तें हैं।
    • हरित अर्थव्यवस्था और शासन: वृद्धि को पर्यावरणीय सुरक्षा, समुदाय की सहमति और राज्य बजटों के माध्यम से पारदर्शी राजस्व उपयोग से जोड़ना, जो 2001-02 में लगभग ₹6,067 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹1,16,892 करोड़ हो गए।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि यदि खनिज राजस्व को कौशल, बुनियादी ढांचे और मूल्य संवर्धन में पुनर्निवेशित किया जाए, तो विविधीकरण संभव है, ताकि वृद्धि केवल खनन पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक और टिकाऊ बने।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

एक ही वर्ष के लिए अलग-अलग GSDP अनुमानों के अंतर के संदर्भ में क्षेत्रीय विकास के आकलन में राज्य आर्थिक सर्वेक्षणों और बजट अनुमानों के महत्व की चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में यह बताइए कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के लिए GSDP ₹5.61 लाख करोड़ आंकता है, जबकि 2026-27 के बजट में एक अलग ₹6.24 लाख करोड़ का आंकड़ा इस्तेमाल हुआ है, जिससे दिखता है कि अनुमान का आधार क्यों मायने रखता है।
  • मुख्य भाग:
    • महत्व: सर्वेक्षण नीति के लिए साक्ष्य देते हैं, समय के साथ प्रगति का मानदंड तय करते हैं और राजकोषीय योजना व संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करते हैं।
    • मापन की समस्याएँ: वास्तविक और नाममात्र (चालू कीमत) आंकड़ों के बीच, तथा सर्वेक्षण अनुमानों और बजट अनुमानों के बीच अंतर तुलना को भ्रामक बना सकते हैं।
    • शासन का निहितार्थ: पारदर्शी और एकसमान पद्धति जवाबदेही को मज़बूत करती है और निवेशकों व जनता के बीच विश्वसनीयता बढ़ाती है।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि सर्वेक्षण और बजट तभी उपयोगी हैं जब उनकी पद्धति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जाए, ताकि नीति-निर्माता और नागरिक क्षेत्रीय प्रगति का सही आकलन कर सकें।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    झारखंड को दावोस में जनवरी 2027 में होने वाली किस संस्था की वार्षिक बैठक में शामिल होने का आमंत्रण मिला है?

  2. Q2कठिन

    झारखंड की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.2024-25 में वास्तविक GSDP वृद्धि दर 7.02% रही।
    2. 2.आर्थिक सर्वेक्षण का 2026-27 के लिए GSDP अनुमान 6.24 लाख करोड़ रुपये था।
    3. 3.2024-25 में स्थिर कीमतों पर GSDP 3.03 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    2024-25 में झारखंड का चालू कीमतों पर GSDP कितना था?

  4. Q4मध्यम

    झारखंड की उभरती आर्थिक रणनीति की मुख्य दिशा क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2024-25 में झारखंड का GSDP कितना था?

2024-25 में चालू कीमतों पर GSDP 5,16,255 करोड़ रुपये था।

2. 2024-25 में झारखंड की वास्तविक आर्थिक विकास दर कितनी थी?

वास्तविक वृद्धि दर 7.02% रही, जबकि राष्ट्रीय दर 6.5% थी।

3. झारखंड का 2026-27 का बजट कितना बड़ा है?

बजट 1,58,560 करोड़ रुपये का है।

4. क्या झारखंड जनवरी 2027 की दावोस बैठक में शामिल होगा?

राज्य इंडिया पवेलियन के तहत भागीदारी के आमंत्रण पर विचार कर रहा है।

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